गण्डकीले थाल्यो गाँजाखेती गर्न दिने प्रक्रिया, प्रस्तावित कानुनमा के छ ?

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजाखेतीसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढाएको छ। उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले सोमबार प्रदेशसभामा "औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक" प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार रोजगारी र आयआर्जन बढाउने उद्देश्यसहित उक्त विधेयक अघि बढाइएको हो। लागुऔषधिका रूपमा सेवन गर्न नभई "औषधीय र औद्योगिक कच्चा पदार्थका लागि मात्रै खेती गर्न दिने गरी" विधेयक ल्याइएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बीबीसीलाई बताए।

"पर्यटकहरू (पोखरा) आउने र यहाँ गाँजा पिउन पाउने भन्ने चाहिँ होइन। पछि के होला तर अहिले हामीले गर्न खोजेको त्यो होइन," उनले भने। गण्डकी प्रदेशले यसअघि घरेलु मदिरा उत्पादनलाई कानुनी मान्यता दिने गरी कानुन ल्याइसकेको छ।

"अहिले हाम्रो पहाडी भूभागमा ठूलो जमिन बाँझो छ र मानिसहरू रोजगारीमा छैनन्। अहिले कहीँ न कहीँ औषधि तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थका निम्ति आवश्यकता पनि देखिराखिएको छ," मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, "यसका निम्ति ठूलो मेहनत र जनशक्तिको खाँचो पनि पर्दैन। व्यक्तिले आयआर्जन गर्न सक्ने र राज्यले पनि राजस्व असुल गर्न सक्ने अवस्था देखेर हामीले यो पहल गरेका हौँ।"

उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री बस्यालले गाँजाको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी आवश्यक कानुन र नियमावली तयार गरेपछि मात्रै विधेयक पारित गरिने दाबी गरे। "एकदमै कडा कानुन बन्दै छ। खेती गर्नेले कानुनको परिपालना गरेर मात्रै उत्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ।"

कतिपय कानुनविद् चाहिँ उक्त विधेयक लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ सँग बाझिने तथा लागु हुन नसक्ने बताउँछन्। उक्त ऐनले गाँजालाई लागुऔषधिका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसको खेतीलाई निषेध गरेको छ।

"यस्तोमा वर्तमान कानुन नै लागु हुन्छ। प्रादेशिक कानुनले सङ्घीय कानुनलाई काट्न सक्दैन," नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठले भने।

प्रस्तावित विधेयकमा के छ ?

गाँजा उत्पादनको सम्भाव्यता, सुरक्षा व्यवस्था, खाद्य उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा पर्न सक्ने असर समेतलाई विश्लेषण गरेर प्रदेश सरकारले सम्भव भएसम्म खाली, बाँझो, वा न्यून उत्पादकत्व भएको क्षेत्रलाई गाँजा खेती गर्न सकिने क्षेत्रका रूपमा तोक्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रस्तावित विधेयकका अनुसार गाँजाखेती गर्न चाहने पक्षले 'लाइसन्स' लिनुपर्छ तर त्यो प्राप्त गर्नुअघि पूर्वसहमति पनि आवश्यक पर्ने सर्त प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वसहमतिका निम्ति इच्छुकले आफ्नो वा कम्पनीको संस्थागत विवरण, खेती गर्न चाहेको स्थान र क्षेत्रफल, स्थानीय तहको सिफारिस, गाँजाजन्य उत्पादनको सम्भावित परिमाण आदि खुलाएर निवेदन दिनुपर्छ।

सरकारले दुई रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी पूर्वसहमतिपत्र दिन नपाउने भनिएको छ। पूर्वसहमति पाएपछि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुअघि विभिन्न पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने सर्त अघि सारिएको छ।

त्यसमा "खेती गरिएको स्थानमा अनधिकृत व्यक्तिको सहज पहुँच हुन नसक्ने गरी आवश्यक पर्खाल वा तारबारको व्यवस्था तथा सुरक्षाका निम्ति हेरालुको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने" लगायतका विषय छन्।

साथै इच्छुकले पछिल्लो १० वर्षमा लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा समेत गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

"यसको दुरुपयोग हुन सक्ला भन्ने विषयमा हामी असाध्यै सचेत छौँ। विधेयक आउन ढिला भएको पनि त्यही कारणले हो। त्यसैले विधेयकमा धेरै उपायहरू राखेका छौँ," मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, "यो त्यति सरल पनि छैन र जो पायो त्यहीले जहाँ पायो त्यहीँ गर्न पाउने पनि होइन। उत्पादन भइसकेपछि त्यसको खपत कसरी हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति भइसकेपछि मात्रै अनुमति दिन्छौँ।"

खेती गर्नेले "गाँजाको उपयोग सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका औषधि उद्योग र अन्य उत्पादनमूलक उद्योगबाट खरिदको सुनिश्चितता हुने गरी सहमतिपत्र" प्राप्त गरेको हुनु पर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।

पूर्वसहमति एक वर्षका लागि र अनुमतिपत्र पाँच वर्षका निम्ति कायम हुने भनिएको छ। अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले नियमविपरीत गरेमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सकिने सोमवार प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयकमा उल्लेख छ।

कानुनी जटिलता

नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष श्रेष्ठ लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ मात्र नभई नेपाल लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले पनि (गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको) यो विधेयकले विवाद उत्पन्न हुन सक्ने देख्छन्। तर औषधीय र ‍औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा गाँजाखेतीलाई अघि बढाउन सरकारले विभिन्न उपायहरू भने अपनाउन सक्ने उनी बताउँछन्।

"कतिपय देशहरूले पक्ष नै नभएर छुट पाइरहेका छन्। पक्ष भएकाले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पद्धतिमा छुट्टै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि छुट लिन सकिने अवस्था हुन सक्छ। त्यहाँ कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेतर्फ हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। हामी छुट्टै राष्ट्रिय कानुन बनाउन सक्छौँ।"

मुख्यमन्त्री पाण्डे भने कानुनका जानकारहरूसँग परामर्श गरेरै विधेयक अघि बढाइएको बताउँछन्।

"लागुपदार्थको रुपमा पो प्रयोग गर्न भएन। औषधीय र औद्योगिक प्रयोगका निम्ति गर्न सकिने बाटाहरू छन्," उनले भने, "औद्योगिक ऐनसँग अलिकति बाझ्छ कि भन्ने पनि छ। यसबारे सङ्घीय सरकारसँग पनि एक चरणमा छलफल गरेका छौँ।"

आफूले यसलाई प्रदेशको मात्र नभई देशकै आवश्यकता ठानेको तर सङ्घीय सरकारले पर्याप्त पहल अघि बढाएजस्तो आफूलाई नलागेको मुख्यमन्त्री पाण्डे बताउँछन्।

"रमेश रिजाल उद्योगमन्त्री छँदा सबै प्रदेशले एकैचोटि (गाँजाखेतीबारे) काम गरौँ भन्ने पहल भएको थियो। पछि अन्यत्रबाट नभइसकेपछि हामीले नै घचघच्याउनपर्छ भनेर सुरु गरेका हौँ।"

गाँजाखेती र घरेलु मदिराबारे अभियान नै चलाउँदै आएका पूर्वसांसद शेरबहादुर तामाङ "नेतृत्व तहमा भएका व्यक्तिहरूमा आँट नभएकाले यो विषय अलमलमा परेको" धारणा राख्छन्।

"लागुऔषधका रूपमा प्रयोग गर्ने भनेकै होइनौँ। तेल, पिना, रेसा आदि धेरै कुराका निम्ति गाँजा बहुउपयोगी भएकाले अभियान चलाएका हौँ। किसानहरूले धेरै लाभ लिन सक्छन्," उनले भने, "तर तुलनात्मक रूपमा लागुऔषधका हिसाबले यसको धेरै मूल्य आउने भएकाले दुरुपयोग हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ।"

तामाङले २०७५ सालमा गाँजाखेतीलाई वैधता दिन प्रस्ताव गर्दै संसद् आफैँले विधेयक दर्ता गरेका थिए।

"विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि केही वर्षअघि गाँजालाई पुन:वर्गीकरण गर्दै अति हानिकारकको सूचीबाट हटाएकाले हामी पनि तदनुरूप हाम्रो कानुनलाई परिमार्जन गर्न सक्छौँ," उनले भने।

राष्ट्रसङ्घले सन् २०२० मा गाँजाको औषधीय प्रयोगलाई मान्यता दिए पनि यसलाई अझै हानिकारक र नियन्त्रणमा राखिनुपर्ने पदार्थका रूपमा वर्गीकृत गरेको छ।

कानुन समाजका श्रेष्ठ विद्यमान कानुनसँग बाझिने भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको कदमले राष्ट्रिय स्तरमा नयाँ बहस भने थाल्न सक्ने बताउँछन्।

"प्रादेशिक कानुनले सङ्घीय कानुनलाई काट्न नसक्ने भएकाले एउटा प्रदेशमा मात्रै लागु हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन र फेरि उहाँहरूले यो विधेयकबारे प्रदेशसभालाई पनि सहमत गराउनुपर्‍यो," उनले भने, "तर औषधीय तथा व्यावसयिक कुरा पनि तथा रोजगारीको कुरा पनि भएकाले यो राम्रो कुरा हो। दुरुपयोग पो गर्नु भएन, सदुपयोग गर्नका निम्ति यो स्वागतयोग्य कुरा हो।"

प्रदेशसभाका सचिव गोविन्द पौडेलका अनुसार सोमवार पेस भएको "गाँजाखेती सम्बन्धी" विधेयकमाथि मङ्गलवार सैद्धान्तिक छलफल हुने छ।

"त्यसपछि केही संशोधन आएछन् भने तीसहित छलफलका निम्ति अर्थ समितिमा जान्छ," उनले भने, "दुई वा तीन दिनमा चालु अधिवेशन अन्त्य हुने भएकाले अर्को अधिवेशनबाट मात्रै पारित होला।"

नेपालमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्नुपर्ने बारेको बहस केही वर्षयता सघन हुँदै गए पनि त्यसमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। बीबीसी