Khabar Dabali २ फाल्गुन २०८२ शनिबार | 14th February, 2026 Sat
Investment bank

चीनद्वारा अमेरिकी सामानमा थप शुल्क स्थगित

खबरडबली संवाददाता

बेइजिङ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच गत हप्ताको भेटवार्तामा भएको सम्झौतालाई औपचारिक रूप दिँदै चीनले अमेरिकी सामानमा लगाइने अतिरिक्त शुल्क एक वर्षका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको नाजुक व्यापार युद्धविराम आगामी वर्षसम्म कायम रहने भएको छ ।

बेइजिङको स्टेट काउन्सिललाई उद्धृत गर्दै चीनको वित्त मन्त्रालयले बुधबार आफ्नो वेबसाइटमार्फत प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अमेरिकी सामानहरूमा लगाइने २४ प्रतिशत कर एक वर्षका लागि स्थगित गरिनेछ र १० प्रतिशत कर भने यथावत् रहनेछ ।” उक्त निर्णय नोभेम्बर १० देखि लागू हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार यो कदम ‘चीन–अमेरिका आर्थिक र व्यापार परामर्शमा पुगेको सहमति’ अनुसार आएको हो ।

दुई राष्ट्रका शीर्ष नेताहरूले अक्टोबरको अन्त्यतिर दक्षिण कोरियामा भएको भेटवार्तामा आपसी सहमतिबाट व्यापारिक तनाव घटाउने प्रारम्भिक कदम चालेका थिए । त्यसले पछिल्ला महिनाहरूमा अनेकौँ चरणमा चलेको वार्तालाई स्थायित्व दिँदै प्रभावकारी रूपमा एक वर्षको युद्धविराम विस्तार गरेको बताइएको छ ।

मङ्गलबार राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि वासिङ्टनले चिनियाँ आयातमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा ल्याउने निर्णयको घोषणा गरेका थिए । यो त्यस्तै गरी नोभेम्बर १० बाट लागू हुनेछ ।

गत वर्षदेखि एकअर्काका वस्तुहरूमा लगातार उच्च कर लगाइँदै आएपछि बेइजिङ र वासिङ्टनबीचको तनावले विश्व बजारमा अनिश्चितता निम्त्याएको थियो । कुनै चरणमा दुवै देशका कर दरहरू तीन अङ्कको स्तरमा पुगेका थिए, जसले द्विपक्षीय व्यापारलाई ठप्प पार्ने अवस्था ल्याएको थियो ।

हालैका महिनाहरूमा निर्यात नियन्त्रण, प्रविधि हस्तान्तरण र औद्योगिक नीतिजस्ता विषयमा उत्पन्न तनावका बीच दुवै देशका शीर्ष आर्थिक अधिकारीहरूले वार्ताको माध्यमबाट असहज शान्ति कायम राखेका छन् ।

छुट्टै वक्तव्यमा, चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूमा लगाइएको ‘अतिरिक्त कर उपायहरू कार्यान्वयन गर्न अस्थायी रूपमा रोक लगाउने’ घोषणा गरेको छ । यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनले चीनमाथि फेन्टानिल नियन्त्रणसम्बन्धी कठोर नीति अपनाउँदै अतिरिक्त कर दोब्बर बनाउने कदमको प्रतिक्रियास्वरूप आएको हो । अब ती करहरू पुनः १० प्रतिशतमा झर्नेछन् ।

बेइजिङले विगतमा अमेरिकाबाट आयात हुने कुखुरा, गहुँ, मकै र कपासमा १५ प्रतिशत र सोयाबिन, सुँगुरको मासु, गाईको मासु, दुग्ध तथा अन्य कृषि उत्पादनहरूमा थप १० प्रतिशत शुल्क लगाएको थियो । ती कदमले विशेषतः अमेरिकी किसानहरू—ट्रम्पको मुख्य राजनीतिक समर्थन आधार—लाई गम्भीर असर पारेको थियो ।

गत वर्ष मात्र अमेरिकी सोयाबिन निर्यातको आधाभन्दा बढी चीनमा गएका थिए, तर व्यापार विवाद तीव्र बन्दै गएपछि चीनले ती सबै अर्डरहरू रद्द गरेको थियो ।

वार्तापछि चीनले दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरूको निर्यातमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू पनि एक वर्षका लागि निलम्बन गर्न सहमति जनाएको छ । यी तत्वहरू रक्षा उद्योग, विद्युतीय सवारी साधन र उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स निर्माणमा अत्यावश्यक मानिन्छन् र यस क्षेत्रमा चीनको वैश्विक प्रभुत्व रहेको छ ।

चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार वासिङ्टनले पनि कालोसूचीमा परेका विदेशी कम्पनीहरूका ५० प्रतिशत साझेदारी भएका सहायक कम्पनीहरूमा लगाइने ‘एन्टिटी लिस्ट’ निर्यात प्रतिबन्ध एक वर्षका लागि स्थगित गर्ने सहमति जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अमेरिकी सरकारले चीनको जहाज निर्माण उद्योगमाथि लक्षित प्रतिबन्धात्मक उपायहरू पनि एक वर्षका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै दुवै पक्षले एकअर्काका जहाजहरूमा लगाइँदै आएका पोर्ट शुल्कहरू पनि निलम्बन गर्ने भएका छन् ।

अमेरिकाको पछिल्लो कदमपछि चीनले आफ्नो ‘प्रतिआक्रमणात्मक शुल्क नीति’ पनि एक वर्षका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गर्दै द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध सुधारतर्फ सकारात्मक सन्देश दिएको छ । रासस

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रास्वपासँग एकता गरे पनि छुट्टै बन्दसूची लिएर आयोग पुगे उज्यालो नेपालका नेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता घोषणा गरिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर निर्वाचन...

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ सम्म गर्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय, गगन र विश्वको असहमति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेक...

गुण्डाका नाइके भनेर चिनिने चक्रे मिलन एमाले गोरखा–२ बाट सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिँदै आएको नामलाई फेरि संसदीय राजनीतिमा अघि सार्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

एआई क्षेत्रको प्रभावले एशियाली बजार मजबुत

काठमाडाैँ । एशियाली सेयर बजारहरूले सन् २०२६ को सुरुवात सकारात्मक रूपमा गरेका छन् । यद्यपि टोकियो र साङ्घाई बजार बिदाका कारण बन्द रहेकाले कारोबारको मात...

स्वास्थ्य उपचार दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने : मुख्यमन्त्री यादव

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका आमनागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्व...

विद्यार्थीले पस्किए ‘फुड फेस्टिभल’मा खानाका परिकार

गुल्मी । विद्यार्थीलाई खानाका परिकार चिनाउने, पकाउने सीप विकास गर्ने र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोड्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तम्घासमा ‘फुड फेस्टिभल’ आयोजना ग...

विकास निर्माणमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणका विषयमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–...

बजेट कटौतीका कारण लेबनानमा शान्ति सैनिक घटाइँदै

बेरुत । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि हालसम्म दक्षिणी लेबनानबाट एक हजार ८ सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक फिर्ता भएका छन् भने सन् २०२...

गाजामा विस्थापीत शिविरमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

गाजा । गाजा सहरमा विस्थापित मानिसहरूले वसोवास गर्दै आएको शिविरमा आगलागी हुँदा एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिको मृत्यु भएको र अन्य पाँच जना घाइते भएको प्यालेस...

बेलायतको शरणार्थी प्रणालीमा नयाँ नियम लागू, स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने

लन्डन । बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा सानो डुङ्गीमार्फत बेलायती तटमा पुगेका आप्रवासीको सङ्ख्या ४१ हजार ४७२ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको दोस्र...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE