Khabar Dabali २ फाल्गुन २०८२ शनिबार | 14th February, 2026 Sat
Investment bank

चीनको खनिज प्रभुत्वविरुद्ध जी-७ ऊर्जा मन्त्रीहरूको क्यानाडामा रणनीतिक बैठक

खबरडबली संवाददाता

टोरन्टो । चीनको महत्वपूर्ण खनिज बजारमा बढ्दो प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्यसहित ग्रुप अफ सेभेन (जी-७) का ऊर्जा मन्त्रीहरु बिहीबार टोरन्टोमा भेला भएका छन् । 

औद्योगिक प्रजातन्त्रले भविष्यका प्रविधि-सौर्य प्यानलदेखि विद्युतीय सवारीसाधन र सटीक मिसाइलसम्म-का लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा भरपर्दो पहुँच सुनिश्चित गर्न यो बैठकलाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनसमेत सहभागी रहेको जी-७ समूहले चीनले दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरू तथा अन्य खनिजको आपूर्तिमा देखाएको कडाइप्रति चेतावनी दिंदै वैकल्पिक स्रोत र साझेदारीको खोजीमा जोड दिएको छ । ट्रम्पले हालै दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेटपछि चीनसँग दुर्लभ पृथ्वीको अस्थायी एक वर्षे सम्झौता गरिएको र हरेक वर्ष यसबारे पुनः वार्ता हुने स्पष्ट पारेका थिए । 

यसअघि जुन महिनामा पश्चिमी क्यानाडामा भएको शिखर सम्मेलनमा जी-७ नेताले ‘महत्वपूर्ण खनिज कार्य योजना’ घोषणा गरेका थिए, जसले ‘साझा राष्ट्रिय र आर्थिक सुरक्षाका हित’ का लागि विविध आपूर्ति शृङ्खलाको निर्माणमा जोड दिन्छ । टोरन्टोमा सुरु भएको दुई दिने बैठकले त्यस कार्य योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने ‘महत्वपूर्ण अवसर’ प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) का महत्वपूर्ण खनिज विभागका प्रमुख ताए-युन किमले बताए । 

उनले भने, “एक देशमा खनिज प्रशोधनको अत्यधिक निर्भरता आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिमपूर्ण छ । जी-७ ले अब बजार सन्तुलन परिवर्तन गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।” किमले सन् १९७० को दशकको तेल सङ्कटको उदाहरण दिँदै भने, “त्यस समयमा जस्तै आपूर्ति आघातबाट बच्न हामीले अहिले नै दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु जरुरी छ ।”

चीनप्रति पश्चिमी राष्ट्रको मुख्य गुनासो भनेको त्यसले बजार सिद्धान्तको पालना नगर्ने हो । धेरै देशसँग पर्याप्त खनिज भण्डार हुँदाहुँदै पनि चीनको वास्तविक शक्ति प्रशोधन र शोधन क्षमतामा केन्द्रित छ-विशेषतः दुर्लभ पृथ्वीहरूको क्षेत्रमा । यी तत्व उच्च प्रविधियुक्त उपकरण र विशेष चुम्बक उत्पादनका लागि अपरिहार्य छन् ।

बेइजिङले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका व्यवसायहमार्फत विश्व आपूर्ति सञ्जालमा प्रभुत्व जमाउँदै आएको छ । यसले उसलाई भण्डारण र बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने सामथ्र्य दिएको छ । यही कारण क्यानाडाको ऊर्जा मन्त्रालयले टोरन्टो बैठकमा विश्वव्यापी खनिज बजारमा चीनको प्रभाव घटाउने घोषणा समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ ।

वासिङ्टनस्थित सेन्टर फर क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्राटेजीकी कार्यकारी निर्देशक एबिगेल हन्टरका अनुसार  दशकौँदेखि चीनले औद्योगिक अनुदान र कृत्रिम क्षमता विस्तारमार्फत स्वतन्त्र बजार प्रणालीलाई विकृत बनाउँदै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्दै आएको छ ।

क्यानाडाका ऊर्जामन्त्री टिम होजसनका प्रवक्ता ग्रेगरी फ्रेमले भने, “यो बैठक निर्णायक मोडमा आएको छ ।” उनका अनुसार क्यानाडाले यस बैठकमा नयाँ गठबन्धन अन्तर्गत पहिलो वितरण परियोजना घोषणा गर्ने छ, जसले भविष्यका उद्योगका लागि आवश्यक खनिज साझा मूल्य र पारदर्शिता भएका देशले उत्पादन गर्न सक्ने सुनिश्चितता दिलाउनेछ ।

हन्टरका अनुसार जी-७ भित्र पनि बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाबिच ऊर्जा नीतिमा फरक प्राथमिकताहरू छन् । विशेष गरी ट्रम्प प्रशासन स्वच्छ ऊर्जातर्फको सङ्क्रमणबारे कम उत्साहित देखिएको छ । साथै उनको संरक्षणवादी व्यापार नीतिले जी-७ को आन्तरिक एकतालाई कमजोर पार्ने सम्भावना पनि रहेको हन्टरको टिप्पणी छ ।

तर ती सबै फरक दृष्टिकोणबीच पनि जी-७ सदस्य आपूर्तिको सुरक्षाबारे एकमत छन् । चीनले हालै दुर्लभ पृथ्वी निर्यातमा थप प्रतिबन्ध लगाएकोले ‘विश्वव्यापी स्थायित्वका लागि वैकल्पिक आपूर्तिको सुरक्षा अपरिहार्य’ भएको हन्टरले बताए । उनका अनुसार टोरन्टो बैठकमा ट्रेसिबिलिटी-अर्थात् खननदेखि परिशोधनसम्म कच्चा पदार्थको मार्ग पहिचान र निगरानी-सम्बन्धी ठोस कार्ययोजना अघि बढाइने छ ।

यसले आपूर्तिकर्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका पारदर्शी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सुनिश्चितता दिलाउने छ । “चीनको प्रभावमा रहेका अपारदर्शी कम्पनीले आपूर्ति शृङ्खलामा नियन्त्रण जमाइरहेका छन् । जी-७ ले पारदर्शिता र ट्रेसिबिलिटी बढाउने नयाँ नीति ल्याएर यस्ता कम्पनीलाई बजारबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ”, हन्टरले भने, “हामीसँग यस समस्यालाई समाधान गर्ने अवसरको झ्याल अझै खुला छ, तर त्यो सानो हुँदै गइरहेको छ । अब निर्णायक कदम चाल्न जरुरी छ ।” रासस/एएफपी 

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।

रास्वपासँग एकता गरे पनि छुट्टै बन्दसूची लिएर आयोग पुगे उज्यालो नेपालका नेता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता घोषणा गरिसकेको उज्यालो नेपाल पार्टीका शीर्ष नेताहरू छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर निर्वाचन...

कांग्रेस १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ सम्म गर्ने कार्यसम्पादन समितिको निर्णय, गगन र विश्वको असहमति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेक...

गुण्डाका नाइके भनेर चिनिने चक्रे मिलन एमाले गोरखा–२ बाट सिफारिस

काठमाडौं । नेकपा एमालेले गुण्डागर्दी र आपराधिक पृष्ठभूमिसँग जोडिँदै आएको नामलाई फेरि संसदीय राजनीतिमा अघि सार्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य न...

एआई क्षेत्रको प्रभावले एशियाली बजार मजबुत

काठमाडाैँ । एशियाली सेयर बजारहरूले सन् २०२६ को सुरुवात सकारात्मक रूपमा गरेका छन् । यद्यपि टोकियो र साङ्घाई बजार बिदाका कारण बन्द रहेकाले कारोबारको मात...

स्वास्थ्य उपचार दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने : मुख्यमन्त्री यादव

धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशका आमनागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्व...

विद्यार्थीले पस्किए ‘फुड फेस्टिभल’मा खानाका परिकार

गुल्मी । विद्यार्थीलाई खानाका परिकार चिनाउने, पकाउने सीप विकास गर्ने र व्यावहारिक ज्ञानसँग जोड्ने उद्देश्यले सदरमुकाम तम्घासमा ‘फुड फेस्टिभल’ आयोजना ग...

विकास निर्माणमा दलीय प्रतिस्पर्धा आवश्यक : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणका विषयमा दलीय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–...

बजेट कटौतीका कारण लेबनानमा शान्ति सैनिक घटाइँदै

बेरुत । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् २०२५ को नोभेम्बरदेखि हालसम्म दक्षिणी लेबनानबाट एक हजार ८ सयभन्दा बढी शान्ति सैनिक फिर्ता भएका छन् भने सन् २०२...

गाजामा विस्थापीत शिविरमा आगलागी हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते

गाजा । गाजा सहरमा विस्थापित मानिसहरूले वसोवास गर्दै आएको शिविरमा आगलागी हुँदा एक प्यालेस्टिनी व्यक्तिको मृत्यु भएको र अन्य पाँच जना घाइते भएको प्यालेस...

बेलायतको शरणार्थी प्रणालीमा नयाँ नियम लागू, स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने

लन्डन । बेलायत सरकारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ मा सानो डुङ्गीमार्फत बेलायती तटमा पुगेका आप्रवासीको सङ्ख्या ४१ हजार ४७२ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मको दोस्र...

अरु धेरै
Vianet Nepal Internet
world Link Nepal
Alphabet Education Consultancy

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

NIBL RIGHT SIDE