प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता भएकाे रिटमा कात्तिक १२ गतेका लागि तोकियो पेशी

खबरडबली संवाददाता

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ । हालैका राजनीतिक घटनाक्रमपछि संवैधानिक व्यवस्था र कार्यकारी अधिकारको प्रयोगबारे उठेका प्रश्नका बीचमा सर्वोच्च अदालतमा यो विषय पुगेको हो ।

अभियन्ता युवराज सफल पौडेलसहित १० जनाले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा संवैधानिक प्रक्रियाको उल्लंघन भएको र प्रतिनिधिसभा विघटनले नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि आघात पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन् ।

यससँगै, जेन–जी आन्दोलनको क्रममा नागरिकका मौलिक हकहरू हनन भएको भन्दै थप चार वटा रिट पनि दर्ता भएका छन् । यसरी अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटनसम्बन्धी १० र जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित ४ गरी कूल १४ वटा रिट विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आगामी कात्तिक १२ गते पेशी तोकेको छ । त्यस दिन न्यायाधीशको एकल इजलासमा रिटको प्रारम्भिक बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कानूनी विश्लेषकहरूका अनुसार यो मुद्दा नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा निर्णायक सावित हुन सक्छ, किनभने यसले कार्यकारी, विधायिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलनबारे स्पष्ट दिशानिर्देश दिने सम्भावना राख्छ ।