त्रिविको जग्गामा क-कसको राइँदाइँ ? ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लुकाएका थिए खोजबिन समितिको प्रतिवेदन

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लुकाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार त्रिवि कीर्तिपुरपरिसरमा मात्रै पाँच हजार ५० रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाम रहेकोमा ८४३ रोपनी १० आना ६ पैसा एक दाम जग्गामा विभिन्न संघसंस्थाले रजाइँ गरेका छन् । 

त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारेको १७९ पेज लामो प्रतिवेदन २ पुस ०८१ मै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो । विज्ञहरूले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनमै कार्यान्वयनमा लैजाने मापदण्ड बनाए पनि ओलीले गुपचुप राखेका थिए । आइतबार शिक्षामन्त्री महावीर पुनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

‘प्रतिवेदन निकै राम्ररी लुकाइएको रहेछ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खोज्न लगाउँदा एक प्रति हार्डकपी भेटियो । बल्लबल्ल हार्डकपी पाएपछि त्यसलाई इ–कपी बनाएर वेबसाइटमा राखिनेछ,’ उनले भने, ‘थुप्रै जग्गा हिनामिना भएको छ, तत्काल के–के कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, ती कार्यान्वयन हुन्छन् । दुईजना सहसचिवलाई अध्ययन गर्न लगाउँछु । त्रिविको जग्गा सकेसम्म त्रिविकै मातहतमा आउँछ ।’ 

त्रिविले छानबिन समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कृषि बागवानी केन्द्रले मात्रै २८१ रोपनी प्रयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै, प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीले १६० रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले १०९ रोपनी र आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले २५ रोपनी भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा भएको कित्ता नम्बर ३४ को १०८ रोपनी १४ आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले अनधिकृत रूपमा जबर्जस्ती कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा छ । समितिले उक्त जग्गा लेबोरेटरी विद्यालयले भोगाधिकार दर्ता गराउन प्रयास गरेको भन्दै त्रिविकै नाममा फिर्ता ल्याउन सुझाव दिएको छ । 

‘लेबोरेटरी मावि कीर्तिपुरलाई त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गा तथा भवनहरू त्रिविको आफ्नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अन्यन्त आवश्यक हुन गएको हुँदा यस शैक्षिक सत्रपश्चात् उक्त भवन तथा जग्गा विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिदिने’ भनी पटक–पटक पत्राचार भएको देखिएको, तर लेबोरेटरीले उक्त जग्गा खाली गर्न अटेर गरेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । लेबोरेटरी स्कुलमा कांग्रेस नेता तथा शिक्षा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ र एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतको लगानी छ । त्रिविले ०६० देखि नै जग्गा छाड्न निर्देशन दिँदै आए पनि अटेर गर्दै आएको छ । 

त्रिविपरिसरमै ग्लोबल आइएमई बैंक, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको रक्तसञ्चार केन्द्र र नेपाल क्रिकेट संघले ७६ रोपनी चार आना तीन दाम जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले त्रिवि गेटअगाडि झन्डै २० रोपनी जमिन हडपेको छ । उक्त जग्गा संघले आफूअनुकूल भाडामा लगाएको र ठेक्कापट्टाबाट आउने रकम सोझै संघको खातामा जाने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल नामक संस्थाले पनि १५ रोपनी विनास्वीकृति ०४७ देखि अपचलन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्राध्यापक संघले ६ रोपनी १२ आना, महानगरीय प्रहरी वृत्त, कीर्तिपुरले पाँच रोपनी र महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटीले चार रोपनी भोगचलन गर्दै आएका छन् । यी संस्थाहरूलाई विभिन्न मितिमा जग्गा दिँदा विधि प्रक्रिया नपु¥याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

समितिले बालुवा डिपोले उपभोग गरेको जग्गाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । त्रिविको १० रोपनी जग्गा कब्जा गरी डिपो सञ्चालन भएकाले त्यसलाई खाली गराउन सुझाव दिएको छ । उक्त जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारबाही र जरिवाना गर्न पनि भनेको छ । त्यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिकाले उपभोग गरेको सय रोपनी जग्गाबारे समितिले प्रश्न उठाउँदै त्रिविको जग्गा विधिसम्मत प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले त्रिविसँग गरिएका कुनै सम्झौता भए उपलब्ध गराउन नगरपालिकालाई पत्र पठाए पनि नगरपालिकाले चासो नै नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनले १८ माघ ०१३ मा नेपाल बजेटमा त्रिविको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको उल्लेख गरेको छ । उक्त सूचनाअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि बागमती नदीदेखि पश्चिम, बल्खु खोलादेखि दक्षिण, पाँगा जाने भाजंगल र नयाँ बाटो कीर्तिपुर जाने बाटोदेखि उत्तर र कीर्तिपुरबाट कालीमाटी जाने पुरानो मूलबाटोदेखि पूर्वतर्फको चार किल्लाभित्रको कीर्तिपुर क्षेत्रको रैकर जग्गामध्ये पाँच सय रोपनी अधिग्रहण गरिने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्रिविको जग्गा कीर्तिपुरपरिसरबाहिर झन् धेरै अपचलन भएको छ । खोजबिन समितिको प्रतिवेदनमा देशभर त्रिविको कति जग्गा छ भन्ने यकिन छैन । यसका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ । 

काठमाडौंकै डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, वसन्तपुर, नयाँ नैकाप, लुभु, कपनलगायत क्षेत्रमा त्रिविको जग्गा छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार नैकापमा त्रिविकोे १२५ रोपनी र लुभुमा ३७५ रोपनी छ । सो जग्गा पनि संरक्षण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । बारामा इन्डो नेपाल कटन मिल रहेको ठाउँमा ६३ बिघा जग्गा त्रिविको नाममा किनिएको थियो । तर, उक्त जग्गा ३२ लाखमा सूर्य टोबाकोलाई बेचेको पाइएको छ । समितिले यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै, उपत्यकामा रहेका २२ आंगिक क्याम्पस (विश्वविद्यालय क्याम्पससमेत) र उपत्यकाबाहिर मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ४० गरी ६२ आंगिक क्याम्पसको आ–आफ्नो स्वामित्वमा रहेको र भोगाधिकार प्राप्त गरेकोसमेत जग्गाजमिन र अन्य अचल सम्पत्तिहरू मुलुकभर रहेको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । 

छानबिन समितिका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा त्रिविको कैयौँ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको पुष्टि गरिएको छ । ‘प्रतिवेदन अहिलेका शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको थाहा पाउँदा खुसी लाग्यो, अब त्रिविको सम्पत्ति केही हदसम्म भए पनि सुरक्षित होला र फर्किएला भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले उक्त अध्ययन छोटो समयमै गरेका थियौँ, विस्तृत अध्ययन गर्न समय अझै कम भएको थियो । हामीले प्रतिवेदनमा अर्को अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ, यदि कार्यान्वयन भयो भने त्रिविको भलो हुनेछ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले लुकाएका थिए प्रतिवेदन

त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र त्रिवि पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा २ पुस ०८१ मै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो । तर, ओलीले कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा प्रतिवेदन नै लुकाएका थिए । जबकि विज्ञहरूले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनमै कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर मापदण्ड पनि बनाएका थिए । 

तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सक्रियता देखाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाबमा रोकिएकी थिइन् । योलगायत घटनाबाट रुष्ट बनेकी भट्टराईलाई शिक्षक आन्दोलनका क्रममा साथ नदिएर ओलीले पद छाड्न बाध्य पारेका थिए । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदासमेत अटेर गरेको थियो । 

सुरुमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १८ जेठ ०८१ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविको जग्गा खोजबिन समिति बनाएको थियो । त्रिताल बिरामी परेपछि समिति सदस्य महेन्द्रकुमार थापा संयोजक बने । सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी र प्रेमसागर चापागाईं थिए । समितिले १५ मंसिरमै प्रतिवेदन तयार पारी १६ मंसिरमै तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई बुझाएको थियो । पछि कार्यान्वयनमा लैजान भन्दै समितिले शिक्षामन्त्रीसहितको उपस्थितिमा त्रिवि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई २ पुसमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ।