सम्पादकहरूसँग प्रचण्ड: देशकाे तत्काल संकट समाधान गर्ने एक मात्र विकल्प ‘राष्ट्रिय सहमति’

काठमाडाैं । नेपालको समसामयिक राजनीतिक दृश्य अहिले पुनः एक गहिरो संक्रमणकालीन मोडमा पुगेको छ । दशक लामो लोकतान्त्रिक प्रयोग, संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन, र असन्तुष्टिको बढ्दो स्वरबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले राजनीतिक विमर्शलाई फेरि केन्द्रीय मुद्दातर्फ तानेका छन् ।

प्रेस सेन्टर नेपालले आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा प्रचण्डले दिएको विचार-‘वास्तविक जेनजीलाई विश्वासमा लिएर बृहत् राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ’-अहिलेको राजनीतिक समीकरणको न्वारान खोजी जस्तो लाग्छ। उनका अनुसार, देशले सामना गरिरहेको राजनीतिक, आर्थिक र नैतिक संकटको समाधान सत्ता–संघर्ष वा पदलोलुपतामा होइन, ‘वास्तविक संवाद र विश्वासको पुनर्निर्माण’मा निहित छ ।

जेन-जी आन्दोलन र नयाँ पुस्ताको असन्तोष

प्रचण्डले हालैका आन्दोलनहरूलाई ‘देशमा बढेको बेथिति र असन्तुष्टिको उपज’को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले ‘जेन्यून जेनजीहरू आन्दोलनबाट पन्छिएका थिए, पछि नक्कलीहरू हावी भए’ भन्दै यो आन्दोलनमा बाह्य हस्तक्षेप र उद्देश्य–विकृति भएको संकेत गरेका छन् । 

तर, यो आन्दोलनले उठाएको असन्तुष्टि केवल केही व्यक्तिहरूप्रतिको विरोध होइन । यो पुरै राजनीतिक प्रणालीप्रतिको असन्तोष हो । यही कारण, प्रचण्डले उठाएको ‘वास्तविक जेनजीलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव निकै सान्दर्भिक देखिन्छ । नयाँ पुस्ता राजनीतिक विमुखतामा जाँदैछ, र त्यो अन्तर हटाउने एक मात्र बाटो खुला संवाद र साझा जिम्मेवारी हो ।

जेन–जी आन्दोलनले युवा पुस्ताको चेतनाको नयाँ अध्याय खोलेको छ- जसले अब पुरानो राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती दिएको छ । प्रचण्ड स्वयंले पनि स्वीकार गरेझैँ, यो आन्दोलनले संविधान र राजनीतिक संरचनाको पुनर्समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता बलियो बनाएको छ ।

कार्कीको नियुक्ति र राजनीतिक वैधानिकता

प्रचण्डले सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे खुलासा गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै लिखित सिफारिसमा नियुक्ति भएको बताएका छन् । यसले के प्रष्ट पार्छ भने, अहिलेको अन्तरिम सरकार कुनै ‘अनौठो प्रयोग’ होइन, संविधानको मर्मअनुसार राजनीतिक सहमतिबाट बनेको सरकार हो ।

यो अभिव्यक्ति केवल वैधानिकता प्रमाणित गर्ने प्रयास होइन, तर ओली र प्रचण्डबीचको पुरानो अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोपबीच पनि कहिलेकाहीँ ‘राजनीतिक यथार्थ’ मिल्न सक्ने सन्देश हो ।

तर विरोधाभासको कुरा के छ भने, ओलीले यही सरकारलाई ‘हावाको सरकार’ भनेर व्यङ्ग्य गर्दा प्रचण्डले उल्टै त्यसलाई ओलीकै सिफारिसबाट बनेको सरकार ठहर्याएका छन् । यसले नेपाली राजनीतिमा देखिने नाटकीय परिवर्तन र वाकयुद्धको चरित्रलाई फेरि एकपटक उजागर गर्छ । तर देशप्रति प्रचण्ड जति जिम्मेवारी देखिएका छन्, ओली प्रष्ट रुपमा गैर जिम्वार भएकाे बाेलिरहेका छन् ।

स्वाधीनता र भ्रष्टाचारविरुद्धको विमर्श

प्रचण्डले आफ्नो १८ महिनाको सरकारकाललाई स्मरण गर्दै भने, “बिचौलिया र दलालहरू अत्तालिएर मलाई सत्ताबाट हटाइयो ।” यो अभिव्यक्ति सामान्य राजनीतिक भाषण मात्र होइन, नेपालको प्रशासनिक संरचनामा गहिरो गरी गढिएको भ्रष्टाचार र ‘सेटिङ संस्कृतिको’ आलोचना हो । देशमा सुशासन र पारदर्शिताको चर्चा हुने तर व्यवहारमा ठूला बिचौलियाहरूको प्रभाव नघट्ने यथार्थ आज पनि उस्तै छ ।

त्यसैबीच उनको अर्को टिप्पणी “राष्ट्रिय स्वाधीनतामा यति ठूलो संकट पहिले थिएन । गम्भीर र चेतावनीपूर्ण छ । आज नेपालको आन्तरिक अस्थिरता, आर्थिक निर्भरता, र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–प्रतिस्पर्धाका सन्दर्भमा स्वाधीनताको प्रश्न पुनः चर्चाको केन्द्रमा आएको छ ।

नेपालले सधैं असन्तुलित शक्ति–सन्तुलनमा आफ्नो कूटनीतिक बाटो खोज्दै आएको छ, तर हालको जटिल परिस्थिति भूराजनीतिक स्वार्थहरूका लागि झनै संवेदनशील बनेको छ ।

संविधानको समिक्षा

संविधान कार्यान्वयनको दशक पूरा हुँदै गर्दा प्रचण्डले “अब समीक्षा गरेर सुधार गर्नुपर्छ” भन्ने सन्देश दिएका छन् । यो सन्देश केवल राजनीतिक भाषण होइन, संरचनात्मक पुनर्विचारको संकेत हो ।

संविधानले दिएको अधिकार र संरचनाको प्रयोग सन्तुलित ढङ्गले नहुँदा राज्य र जनताको बीच दूरी बढेको छ । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा संविधानको पुनःसमीक्षा र नयाँ पुस्ताको अपेक्षा मिलाउने कार्य राजनीतिक आवश्यकता बनेको छ ।

बृहत् राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य

प्रचण्डले बारम्बार “बृहत् राष्ट्रिय सहमति” शब्द प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर सहमति शब्दको औपचारिकता भन्दा पनि यसको व्यवहारिकता महत्व राख्छ । आजको सहमति केवल दलहरूको बीचमा होइन । यो दल, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी र युवाबीचको साझा प्रतिबद्धता बन्नुपर्छ । प्रचण्डले त्यसतर्फ संकेत गरेका छन् । अस्थिरता, अविश्वास र सामाजिक विभाजन अन्त्य गर्न सबै पक्षले आत्मसमिक्षा गरेर नयाँ यथार्थ स्वीकार गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिले जनता, युवापुस्ता र श्रमिक वर्गका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने, नयाँ आन्दोलनहरू पुनः जन्मिन्छन् । त्यसैले, प्रचण्डको भनाइ छ- “संकट समाधानका लागि वास्तविक जेनजीको माग पूरा गरेर बृहत् राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य छ । आजको आवश्यकता पनि त्यही हाे । 

नेपालको राजनीतिले फेरि एउटा ‘टर्निङ पोइन्ट’मा आफूलाई उभ्याएको छ । असन्तुष्टि छ, अविश्वास छ, र स्वाधीनतामा प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । यस्तो बेलामा केवल सत्ता–परिवर्तन होइन, सोच–परिवर्तन आवश्यक छ । प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको सहमतिको आव्हान, आत्मसमिक्षाको आग्रह, र स्वाधीनताको चेतावनी- यी सबै कुरा केवल राजनीतिक सन्देश होइनन्, आगामी राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको दिशानिर्देश पनि हुन् । त्यसकाे लागि समाधान संवादबाटै सम्भव छ । त्यसकाे लागि एक मात्र विकल्प भनेकाे राष्ट्रिय सहमति भएकाे प्रचण्डकाे प्रष्ट सन्देश छ ।