सरकारको १०० दिन : सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार

काठमाडौँ । सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने दिशामा वर्तमान सरकारले प्रस्थान विन्दु तयार गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनमा सुशासनको जगमा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको हो ।

राजनीतिक नियुक्ति पारदर्शिता, खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति तथा परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको छ ।

नीतिगत र संरचनागत सुधारका साथै सङ्घीय सरकारको मन्त्रालय सङ्ख्या घटाएर आर्थिक मितव्ययी अपनाइएको छ । विगतमा राजनीतिक दलका नेता बढी व्यस्त हुने उद्घाटन र शिलान्यासजस्ता कार्यक्रमलाई अन्त्य गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सरकारले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । “यस अवधिमा हामीले धेरै प्रक्रिया पारदर्शी बनाएका छौँ, अधिकांश नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट गरिएको छ । राजदूत नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ”, मन्त्री पोखरेलले भने ।

उनका अनुसार आठ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्ति सरकारको हस्तक्षेपविना विज्ञ समिति गठन गरेर टुङ्ग्याइएको छ । सबै विश्वविद्यालयमा एकैपटक उपकुलपतिको नियुक्ति गरिएको छ । परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई यस अवधिमा उल्लेख्य कामका रुपमा लिन सकिने उनले बताए ।

शिक्षा ९दशौँ संशोधन० नियमावली, २०८३ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ । शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । एसइई र दश जोड दुईको नतिजा तोकिएको समयावधिभित्रै सार्वजनिक गरिएको छ । स्नातक तहका परीक्षाको नतिजा पनि क्यालेन्डरअनुसारै सार्वजनिक हुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सरकारको एक सय बुँदामा समेटिएका सबै काम सम्पन्न गरी अतिरिक्त ४२ वटा काम गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति ९एनओसी० सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने, विश्वविद्यालयलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ ।

अबदेखि एसइईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने अभ्यास स्थापित गरिएको छ । व्यवस्था शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको ‘सयबुँदे कार्ययोजना’अनुसार कार्यान्वयन गरिएको हो ।

उक्त कार्य योजनामा विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सिटीइभिटी० ले परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने तथा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नतिजा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनलाई विश्वविद्यालयका भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत सङ्केत हटाउने तथा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि निर्देशिका निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा गएका तर तोकिएको अवधिमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब रु दुई अर्बमध्ये हालसम्म करिब रु ५० करोड राजस्व फिर्ता भएको छ ।

कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई मनोवैज्ञानिक दबाब कम हुने वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ । जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

विद्यार्थीलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आवश्यक कार्यविधि जारी गर्ने तयारी गरिएको छ ।

मन्त्रालयले शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड प्रणालीको तयारी, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको अन्तिम मस्यौदा, सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधि कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह पुन:संरचना ९बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ–बिपिआर० सम्बन्धी कार्यलाई अघि बढाएको जनाएको छ ।