२०८४ को आशा : डा. भट्टराईको वैकल्पिक शक्तिको सपना र यथार्थको मूल्याङ्कन

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हालै दिएको अभिव्यक्तिमा उनले २०८४ सालसम्म नेपालमा वैकल्पिक शक्तिको उदय हुने ठोकुवा गरे। उनी आफैंले सुरु गरेको “नयाँ शक्ति अभियान” विस्तारै आकार लिँदैछ भनी दाबी गर्दै, लोकतन्त्रको नाममा चलिरहेको सत्ताको अनिश्चितता, नेतृत्वहीनता र जनअपेक्षाबाट टाढिएको प्रवृत्तिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

पुराना दलहरूप्रति कटाक्ष :

भट्टराईको मूल सन्देश स्पष्ट छ — पुराना दलहरू रूपान्तरण हुन नसकेका कारण जनताको भरोसा हराउँदैछ। ‘जेल बसेको’ वा ‘भूमिगत आन्दोलन गरेको’ इतिहास मात्रै राखेर देश चलाउने समय अब सकिएको उनको भनाइप्रति आम नागरिक मात्र होइन, स्वयं राजनीतिकर्मीहरूलाई पनि आत्मनिरीक्षण गर्नु जरुरी छ।

तर यहाँ प्रश्न उठ्छ — यिनै दलभित्र काम गरेका, सत्तामा बसेका नेताहरूले नयाँ विकल्पको नेतृत्व गर्न सक्लान्? भट्टराई स्वयं दशकौंसम्म माओवादी आन्दोलन र सत्ताको मूलधारमा रहिसकेका व्यक्ति हुन्। उनको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले अपेक्षित रूपान्तरण किन गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्नलाई उनले स्पष्ट जवाफ दिन बाँकी नै छ।

वैकल्पिक शक्ति : संकल्प कि भ्रम?

डा. भट्टराई भन्छन् — वैकल्पिक शक्ति एकै दल होइन, साझा मोर्चा हो। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई आधार मानेर विभिन्न दल र समूहबीच सहकार्य गर्न सकिन्छ।

तर नेपालमा सहकार्य र मोर्चाबन्दीहरू धेरैजसो चुनावी समीकरणको अंकगणितमा सीमित हुने गरेका छन्। नीति र विचारको आधारमा बनेका मोर्चाहरू लामो समय टिकेका छैनन्। त्यसैले यहाँ मूल प्रश्न हुन्छ — यो मोर्चा विचारधारामा आधारित हुनेछ कि अवसरवादी गठबन्धन मात्र?

प्रणालीगत सुधारको माग : प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति

भट्टराईले देशलाई स्थायित्व दिन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा वकालत गरेका छन्। वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई "तमासा" भन्ने उनको टिप्पणी गम्भीर हो।

नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, विभाजित समाजमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको मोडेलले स्थायित्व दिन सक्छ — तर यसको लागि गहिरो सार्वजनिक संवाद, संवैधानिक पुनर्लेखन र राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ। भट्टराईले देखाएको मोडल राम्रो लागे पनि, त्यसको कार्यान्वयन अहिलेको विभाजित राजनीतिक भूगोलमा कत्तिको सम्भव छ?

भूमिसुधार र कृषि अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना

भट्टराईको अर्को केन्द्रीय मुद्दा हो — वैज्ञानिक भूमिसुधार। जमिनको स्वामित्व राज्य र समुदायमा, भोगाधिकार व्यक्तिमा भन्ने प्रस्ताव साहसी छ। यो तानाशाही साम्यवाद होइन, सामाजिक न्यायमा आधारित प्रणाली हो।

नेपालमा कृषि सुधारबिना समृद्धि सम्भव छैन। तर जमिन सुधारका नाममा विगतमा भएका असफल प्रयोगहरूले जनतामा शङ्का उत्पन्न गराएका छन्। अतः राज्यले कृषकलाई मल, बीउ, प्रविधि, वित्तीय सहुलियत दिनुपर्ने प्रस्ताव व्यवहारिक छ तर कार्यान्वयनमा स्पष्ट नीतिगत खाका देखिएको छैन।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार होइन, व्यापार!

डा. भट्टराईको आलोचना शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरणका विरुद्ध छ। ‘निजी क्षेत्रले व्यापार गर्न पाउनु पर्छ’ भन्ने धारणा संविधानसँग मेल खान्न। शिक्षा परोपकार र नागरिक अधिकार हो भन्ने सन्देश उनी निरन्तर दिँदै आएका छन्।

तर विडम्बना, नयाँ शक्ति, विवेकशील, रास्वपाजस्ता वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरूले समेत शिक्षा–स्वास्थ्यमा निजीकरणको खिलाफ बलियो नीति देखाउन सकेका छैनन्। त्यसैले यहाँ पनि वैकल्पिक शक्तिको चरित्र अझै स्पष्ट छैन।

विधिको शासन, प्रतिशोध र नैतिक प्रश्न

सरकारका तर्फबाट भइरहेको केही कानुनी कारबाहीहरूलाई लिएर “प्रतिशोधको गन्ध” आउन थालेको भट्टराईको भनाइ चित्त बुझ्दो छ। उनी भन्छन् — कारबाही होस् तर पारदर्शी होस्, नत्र विधिको शासनमा विश्वास कम हुन्छ।

आजको दिनमा मुद्दा परेको बित्तिकै "राजनीतिक षड्यन्त्र" भन्ने र नपरे "सफासुग्घर" भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु जरूरी छ। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य वैकल्पिक शक्ति बन्नेहरूकै पहिलो परीक्षा हुनेछ।