संसद् रोकियो, प्रधानमन्त्री ‘मन्त्रालय कटौती’को बैठकमा

काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुनुपर्ने दिन प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भयो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेेनन साहको अनिवार्य उपस्थितिको माग गर्दै सदन अवरोध गरेपछि बुधबार संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री संसद्मा अनुपस्थित भएपछि विपक्षी सांसदहरूले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाए । उनीहरूले नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अडान राखे ।

तर संसद् बैठक चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन भने सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक र मन्त्रालय पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफलमा व्यस्त रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेपछि कुन–कुन मन्त्रालय एकआपसमा गाभ्ने भन्ने विषयमा विस्तृत मोडालिटी तयार पार्ने काम चलिरहेको थियो ।

“मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरिसकेको छ । अब कुन मन्त्रालय कहाँ समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ,” प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित संघीय सरकारमा २५ मन्त्रालय छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त संख्या घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका अनुसार प्रशासनिक खर्च कटौती, निर्णय प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने र मन्त्रालयबीचको दोहोरो जिम्मेवारी हटाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

यही कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुन नसकेको दाबी सरकार पक्षको छ ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छलफलका लागि पेस गर्ने कार्यसूची थियो । प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि अर्थमन्त्री Swarnim Wagle ले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजेका थिए । तर विपक्षी दलहरूले अवरोध कायम राखेपछि छलफल अघि बढ्न सकेन ।

विपक्षी सांसदहरूले सभामुख डिपी  आर्याल समक्ष प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन रूलिङ गर्न माग गरेका थिए । तर सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बोलाउने अधिकार आफूलाई नभएको जवाफ दिएका थिए ।

संसद्मा लगातार नाराबाजी र अवरोध भएपछि बैठक दुई पटकसम्म स्थगित गरिएको थियो । सभामुखले दलहरूबीच संवादमार्फत सहमति खोज्ने प्रयास गरे पनि विपक्षीहरू “प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म बैठक चल्न सक्दैन” भन्ने अडानमा देखिए ।

संसद् अवरुद्ध भइरहँदा बाहिर भने अर्को बहस सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता संसद् हो कि प्रशासनिक पुनर्संरचना ?

सरकार पक्षले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयलाई “संरचनात्मक सुधार” को रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने विपक्षीहरूले संसद्लाई बेवास्ता गरेर कार्यकारी शक्ति केन्द्रित गर्न खोजिएको आरोप लगाउन थालेका छन् ।

अब बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन्छन् वा फेरि राजनीतिक टकराव दोहोरिन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।