अलपत्र पाँच पुलको विकल्प खोजिँदै, भेरी कोरिडोरमा थप १४ पुल बनाउन सरकारको स्वीकृति

जाजरकोट । नेपाली सेनाले सन् २०१९ नोभेम्बर ७ मा जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको एक सय १८ किलोमिटरमध्ये एक सय तीन किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलेर सडक डिभिजन चौरजहारीलाई एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच छलगाडको किनारमा हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सडक हस्तान्तरण गरेको सात वर्षपछि यो सडकखण्डको ५६ किलोमिटर कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने बाँकी ठाउँमा ठेक्का लागेर पनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।

तर, लामो समयदेखि पुल नहुँदा सास्ती खेपिरहेका नागरिकका लागि भने केही आशाको किरण देखिएको छ । सोही खण्डमा बाँकी रहेका १४ वटा पुल निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयले मागेको सहमति दिएको छ । जाजरकोटको नलगाड–१२ बाट डोल्पाको सदरमुकाम दुनैसम्मको ६२ किलोमिटर क्षेत्रमा यी पुल निर्माण हुन लागेका हुन् ।

जाजरकोटको तल्लुदेखि डोल्पाको सदरमुकाम दुनैसम्म १४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि फाइल मन्त्रालय हुँदै योजना आयोग पुगेर अड्किएको थियो । स्रोत सुनिश्चित भएसँगै अब अन्य काम सुरु हुने योजना प्रमुख नरेश केसरीले बताए ।

‘तीस मिटरभन्दा कम लम्बाइका पुलको डिजाइन सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सुर्खेतले स्वीकृत गर्छ, त्योभन्दा माथिको लागि माथिल्लो निकायमा पठाउने गरिन्छ,’ उनले भने । योजना आयोगले भेरी कोरिडोरभित्रका फूलबारीखोला, चिसापानीखोला, खहरेखोला, घट्टेखोला, मनकाखोला, रिजिगार, उसुमखोला, कर्पगाड, खदाङ, खदाङभेरी, चुँगाड, त्रिपुराकोट, गल्ली गाड र खोरखोलामा पुल निर्माण गर्न सहमति दिएको हो ।

एकातिर नयाँ पुल निर्माणको बाटो खुलेको छ भने अर्कोतिर यही सडकखण्डमा छ वर्षदेखि पाँचवटा पक्की पुल अलपत्र पर्दै आएका छन् । छ वर्षअगाडि ठेक्का लागेका पक्की पुलको काम नहुँदा यस क्षेत्रका नेताले समेत चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

५६ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा सँगसँगै ठेक्का लागेका पुलको भने कुनै काम भएको छैन । योजना प्रमुख केसरीले अलपत्र पाँचमध्ये तीनवटा पुल निर्माणको जिम्मा अर्को कम्पनीलाई दिइने र बाँकी दुईवटा पुल क्याराभानले नै निर्माण गर्ने गरी अन्तिम सहमति हुन लागेको बताए । क्याराभान हिराचन जेभीले २०७७ माघ २ गते जाजरकोटको नलगाड खोला र झुर्मेखोलाको पक्की पुल निर्माण गर्न १८ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।

सोही जेभीले सोही मितिमा १३ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा नलगाड–९ को त्रात्रखोला, वडा नम्बर ८ को मैदेखोला र वडा नम्बर ११ को ताक्सुगाड चौखामा पुल निर्माणको अर्को ठेक्का पनि लिएको थियो । भेरी कोरिडोरका लाइफलाइन मानिएका यी पुल लामो समयदेखि निर्माणविहीन छन् ।

यद्यपि, नलगाड–१२ को तल्लुस्थित भेरी नदीको पुल र डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–१ छलगाडको पुल निर्माण कार्य सुरु भएको छ । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोटस्थित छहरेखोला र जाजरकोट भेरी नगरपालिका–१ पिपे खोलाको पुलको काम करिब पूरा भएको छ ।

तर, एयपी एमआरपी पुलचोक जेभीले ठेक्का लिएको खदाङको पुल भने विवादका कारण अझै सुरु हुन सकेको छैन । हाल नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा काठमाडौँबाट सिधै डोल्पाको सदरमुकामसम्म यातायातका साधन पुग्ने गरेका छन् ।

जाजरकोटको तल्लुसम्म कालोपत्रे सडक र त्यहाँबाट रुकुम पश्चिम हुँदै डोल्पाको सदरमुकामसम्म नेपाली सेनाले निर्माण गरेको कच्ची सडकमा गुड्दै सवारीसाधन दुनै पुग्छन् । यातायातको पहुँचसँगै डोल्पाका पर्यटकीयस्थलमा भ्रमणमा जाने पर्यटकको चाप ठूलो मात्रामा बढेको छ ।

हाल यो सडकखण्डको नामकरण भेरी कोरिडोर सडक योजना राखिएको छ । सुर्खेतबाट डोल्पाको अन्तिम विन्दु अर्थात् नेपाल र चीनको सिमाना मरिमसम्म जोड्ने यो कोरिडोरको कुल लम्बाइ ३१० किलोमिटर छ । सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम हुँदै डोल्पाको अन्तिम विन्दु मरिमसम्म पुगेर यो सडक पूरा हुन्छ ।

भारत, नेपाल र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा रहेको यस योजनाअन्तर्गत हाल जाजरकोट खलङ्गाको पासागाडदेखि नलगाड–१२ तल्लुसम्म यति बिल्डर्समार्फत कालोपत्रेको काम भइरहेको योजना प्रमुख केसरीले बताए । त्यस्तै, तल्लुदेखि डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्मको सडक कालोपत्रे गर्न दुईवटा ठेक्का लागेकोमा एउटाको काम सुरु भएको छ भने अर्को अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

योजना प्रमुख केसरीका अनुसार ४२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न क्याब निर्माण जावलाखेलले ७४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । गत असोज २ गते भएको सम्झौताअनुसार २०८५ असोज १ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । छलगाडबाट मरिमसम्म भने एक सय २० किलोमिटर सडक बाँकी छ ।

भेरी कोरिडोरकै डोल्पा सदरमुकाम दुनै–लासिक्याप खण्डको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सोभन्दा माथिल्लो सडक निर्माणमा प्रत्यक्ष बाधा पुगेको छ । आलोचना चर्को भएपछि बल्ल ठेक्काको कामले केही गति लिएको छ ।

डोल्पाको सदरमुकामबाट माथिल्लो डोल्पाको मरिमसम्मको एक सय किलोमिटरमध्ये २५ किलोमिटर कच्ची सडक कटान गर्नुपर्नेछ । दुनै–लासिक्याप खण्ड छिटो सम्पन्न नभई माथिल्लो भागमा जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाले आवश्यक उपकरण लैजान नसक्ने भएकाले तल्लो खण्डको काम छिटो सक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अहिले २५ किलोमिटर सडकखण्डभित्र कटानको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । माथिल्लो डोल्पाको भागमा पर्ने लासिक्याप–मरिम ७५ किलोमिटरमध्ये सेनाले ४० किलोमिटर कटान गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । दुनै–लासिक्याप खण्ड निर्माणका लागि सूर्य–श्रेया–शान्ति देवी जेभीसँग २०७८ चैत १७ गते सम्झौता भएको थियो, जसको म्याद २०८२ पुस १६ गतेसम्म छ ।

पूर्वमन्त्री धनबहादुर बुढाले सेनाले निर्माण गर्ने खण्डभन्दा तलको दुनै–लासिक्याप सडक यथाशीघ्र निर्माण भएमा माथिल्लो सडक निर्माण गर्न सहज हुने बताए । ‘भेरी कोरिडोर नामकरण गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुका साथै त्रिदेशीय पारवहन सेवामा सजिलो हुने भएकाले छिन्चु–जाजरकोट–डोल्पा त्रिदेशीय मार्गलाई महत्वका साथ हेरिएको छ,’ उनले भने ।

नेपाली सेनाले २०६५ सालमा सुरु गरेको यो सडकअन्तर्गत दुनैबाट चीनको सिमाना मरिम नाकासम्मको एक सय किलोमिटरमध्ये नेपालतर्फ ४० किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ भने दुनैबाट धोसम्म निर्माण हुन बाँकी छ । दुनैबाट धोसम्मको ५० किलोमिटर खण्डमा पर्ने चट्टान विस्फोट गराउनुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ ।

देशको उत्तरी सीमासँग जोडिएको माथिल्लो डोल्पाका तीन गाउँपालिकाका नागरिकलाई नेपालतर्फ सडक सुविधा नहुँदा जिल्ला सदरमुकाम दुनैसम्म पुग्न हप्ता दिनसम्म पैदल हिँड्न बाध्य छन् । डोल्पा जडीबुटीको भण्डार भएकाले यो त्रिदेशीय मार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्णाली प्रदेशसहित सिङ्गो मुलुककै आर्थिक स्तर वृद्धि हुने अपेक्षा लिइएको छ ।