अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएरै युएसएडसँग सहकार्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएरै अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय विकास नियोग [युएसएड] सँग वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहायतासम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।

सरकारको अनुमति बिनै युएसएडसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले उक्त उजुरीमाथि आज आयोगसँग जवाफ लिएको हो ।
समितिको आजको बैठकमा वित्त आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष जुध्दबहादुर गुरुङले युएसएडसँगको सहकार्य अर्थ मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा भएको बताए । “अर्थ मन्त्रालय र युएसएडबीच २०७९ माघ २३ गते परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको र मन्त्रालयले आयोगलाई प्रतिनिधि तोक्नका लागि २०७९ फागुन ४ गते पत्र पठाएको थियो । आयोगको २०८० भदौ ६ गतेको बैठकबाट विभिन्न १८ वटा क्रियाकलापसहित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहायता सम्बन्धी निर्णय भई सहयोगका लागि २०७० भदौ ७ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो”, कार्यबाहक अध्यक्ष गुरुङले आजको बैठकमा भने । 

यसरी आयोगबाट मन्त्रालयलाई विभिन्न १८ वटा कार्यक्रम प्रस्ताव भएकोमा २०८० असोज १४ गते को निर्णयबाट छ वटा क्रियाकलाप छनौट गरी कार्यान्वयनका लागि समेत मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको भएको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वित्त आयोगले सोझै युएसएडसँग रकम लिएको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी छ । त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत ‘नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि दिइएको अमेरिकी डलर दुई करोड र जैविक विविधता संरक्षणका लागि दिइएको अमेरिकी डलर एक करोड ९० लाख धोकाधडी हो’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति लिए । यस विषयमा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालय र युएसएडबीच औपचारिक सम्झौता भएरै यी कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको जनाएको हो ।

आयोगलाई बदनाम गराउने र दुःख लिने नियतले आयोगकै पूर्वसदस्य अमरराज मिश्रले विभिन्न निकायमा उजुरी गर्दै हिँडेको आरोप पनि कार्यबाहक अध्यक्ष गुरुङको छ । “अर्थ समितिसहित विभिन्न निकायमा परेका उजुरीमा अरु कसैको नाम भएपनि आयोगकै पूर्वसदस्यले हामीलाई दुःख दिने नियतले यस्तो काम गरिरहेका छन् ।उनि आयोगमा कार्यरत हुँदा पनि कहिल्यै सजिलोसँग काम गर्न दिनुभएन”, कार्यबाहक अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।