समानुपातिक प्रणाली: परिवर्तनको सपना र नेतृत्वको असफलता

काठमाडाैं । नेपालले १० वर्षअघि नयाँ संविधानसँगै समानुपातिक प्रणाली लागू गर्‍यो। त्यो संविधान जारी हुँदा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले भनेका थिए– “संविधानले शासन पद्धतिको सिद्धान्त तोक्छ, तर बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्दैन। नेतृत्वले विवेकशील भई क्षमता देखाउनुपर्छ।”

तर १० वर्षको अनुभवले देखायो– नेताहरूले विवेक र क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन्। कानून र प्रणालीलाई दोष दिन सजिलो भयो, तर नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने साहस देखाएन। एउटाले अर्कोलाई दोष दिए, आलोचना र आरोप–प्रत्यारोपको खेल भयो, तर मूल उद्देश्य–समानुपातिक प्रणालीमार्फत सामाजिक समावेशीकरण–लगातार चुनौतीमा रह्यो।

पारिवारिक राजनीति र ‘प्रतिस्पर्धात्मक प्रमाण’

सुबास नेम्बाङको छोराको उदाहरण विश्लेषणयोग्य छ। एमालेले उनका छोरा सुहाङ नेम्बाङलाई इलाम–२ मा सांसद उठायो। सुहाङले आफ्नै क्षमता र मतदातासँगको सीधा सम्बन्धले चुनावमा सफलता देखायो। उनले प्रचण्ड र कांग्रेसका नेता डम्बर खड्कालाई परास्त गरे, र महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको रूपमा पनि खुलातर्फ जिते।

यो स्पष्ट देखाउँछ– पारिवारिक प्रभाव भए पनि व्यक्तिगत क्षमताले प्रमाणित भए अपमानको अवसर सीमित रहन्छ। तर यस्तो उदाहरण अपवादमा मात्र सीमित छ। अधिकांश दलमा परिवारवाद, पहुँच र अनुहार प्राथमिकता पाइन्छ, जसले समानुपातिकको मूल उद्देश्य–विपन्न, कमजोर र सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गलाई प्रतिनिधित्व दिनु–अन्ततः कमजोर पार्दछ।

समानुपातिकमा विकृति: अधिकारको खिल्ली

रास्वपा प्राइमरी चुनाव उदाहरण हो। उम्मेदवारहरूले गाउँ–शहरमा इमानदारीपूर्वक प्रतिस्पर्धा गरे, तर शीर्ष नेतृत्वले निर्णय गर्दा योग्य उम्मेदवारको स्थान कम भयो। आदिवासी, दलित, महिला र युवा उम्मेदवारहरूले पनि उच्च मत पाए तर सूचीमा स्थान पाएनन्।

यसले देखाउँछ– समानुपातिकको नाममा ‘अपवाद’ मात्र होइन, विकृति नै नियम बनिरहेको छ। पहुँच, साइनो र पार्टी भित्री राजनीतिक खेलले वास्तविक प्रतिनिधित्वलाई पन्छाइदियो।

आन्दोलन र बलिदानको विरासत कहाँ?

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले सीमान्तकृत वर्गलाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको थियो। शहीद, आन्दोलनकारी र विस्थापित वर्गले अधिकारको लागि जीवनको बाजी राखेका थिए। आज उनीहरूको बलिदानको लाभ, पहुँचवालाले सूचीमा स्थान पाउने माध्यममा, आफ्नो इज्जत र अवसर खोलेर मात्र लिइरहेका छन्।

नेतृत्वले विवेक र क्षमता देखाउने जिम्मेवारी लिन सकेन। नियम आफ्नै लागि होइन, अरूका लागि मात्र लागू भयो। यही कारण समानुपातिक प्रणालीको नाममा संरचनागत विकृति व्यापक बन्यो।

विकल्पको खोज

समानुपातिकको विकृति विरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ। प्रतिनिधित्व नभएकाहरूका लागि यो व्यवस्था जीवन र मानवीय इज्जतको कुरा हो। नेतृत्वको भय वा राजनीतिक दबाबले निष्पक्षता र पारदर्शिता हराएको अवस्थामा नागरिक र पक्षधरले सक्रिय भूमिका लिनुपर्छ।

सुवास नेम्बाङले भनेको सत्य आज अझै प्रासंगिक छ– नियमले बुद्धि बाँड्दैन। नेतृत्वले नै विवेक देखाउनुपर्छ। वर्तमान अनुभवले देखाउँछ– पहुँचवालाको फाइदा, कमजोरको अपमान, र संरचनागत विकृति नियमित प्रक्रिया बनिसकेको छ।

अब विकल्प स्वयं खोज्ने समय आएको छ। समानुपातिक प्रणालीको मूल उद्देश्य–समान अवसर, सामाजिक समावेश र न्याय सुनिश्चित गर्ने–लाई पुनर्स्थापित गर्न नेतृत्व र समुदाय दुवैको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ।