सुडानमा जारी युद्धका कारण चार लाख नागरिक विस्थापित

जेनेभा । सुडानमा सन् २०२३ देखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण हालसम्म चार लाखभन्दा बढी नागरिकले देश छाडिसकेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार जानकारी गराएको छ । उक्त सङ्ख्यालाई संस्थाले ‘विनाशकारी मोड’ को रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकाय (युएनएचसीआर) का अनुसार, यदि द्वन्द्व यथावत् रह्यो भने नागरिकहरूको पलायन अझै तीव्र हुने सम्भावना छ, जसले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

सुडानको नियमित सेना र अर्धसैनिक ‘तीव्र सहायता बल’ (आरएसएफ) बिच सन् २०२३ को वैशाखदेखि सत्ताका लागि हिंसात्मक संघर्ष जारी छ । यो युद्धले हजारौं नागरिकको ज्यान लिएको छ र यो अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठुलो भोकमरी तथा विस्थापन संकटको रूपमा विकसित भएको छ ।

शरणार्थी निकायकी प्रवक्ता यूजिन ब्युनेले जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “सुडानमा युद्ध सुरु भएदेखि अहिले तेस्रो वर्ष चलिरहेकाबेला चार लाखभन्दा बढी नागरिक छिमेकी मुलुकहरूतर्फ पलायन भइसकेका छन् । यो अवस्था अत्यन्तै दुःखद र चिन्ताजनक हो ।”

उनले थप भने,“यदि यो द्वन्द्व रोकिएन भने, अझै हजारौं व्यक्तिहरू विस्थापित हुनेछन्, जसले समग्र क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षा अस्थिर बनाउन सक्छ ।” संस्थाले हालसम्मको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै सोमबारसम्म चालिस लाख तीन हजार ३८५ जनाले सुडान छाडिसकेको जानकारी दिएको छ । तीमध्ये १५ लाखले इजिप्ट, ११ लाखभन्दा बढीले दक्षिण सुडान (जसमा आठ लाखजति पहिल्यै सुडानमा शरणार्थी थिए) र आठ लाख ५० हजारले चाड पुगेका छन् ।

पूर्वी चाडमा मानवीय अवस्था झनै गम्भीर बन्दै गएको युएनएचसीआरले जनाएको छ । चाडले द्वन्द्वपूर्व नै चार लाखभन्दा बढी सुडानी शरणार्थीको संरक्षण गरिरहेकोमा हाल यो सङ्ख्या १२ लाख नाघिसकेको छ, जसले चाड सरकारको क्षमता नै संकटमा पारेको बताइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधि डोसु पाट्रिस अहोआन्सुले चाडको पूर्वी भूभाग अम्जारासबाट जानकारी दिँदै भने,“धेरैजसो नागरिकहरू हिंसाबाट त्रसित भएर भागिरहेका छन् । उनीहरूले बन्दुकधारी समूहको नियन्त्रण, लुटपाट र जबर्जस्ती जाँच नाकाहरू पार गर्दै सीमापारी प्रवेश गरिरहेका छन् ।”
“विस्थापित नागरिकहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । बसोबासको सुविधा छैन, चरम गर्मी, असुरक्षा र खानेपानीको अभावले उनीहरूको जीवन जोखिममा परेको छ ।”

अन्ततः संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुडानमा भइरहेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरू पहिचान गर्न र तुरुन्तै सहायता पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ ।