चार देशको टीपीएस खारेज, पाँच लाख आप्रवासी प्रभावित

अमेरिका। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले चार वटा देशको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस)खारेज गर्न गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको छ ।

अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले धेरै अघिदेखि टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेता पनि वोस्टनको सङ्घीय अदालतले यसलाई रोकेको थियो । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले चार वटा देश क्युवा, हेटी, निकारागुवा र भेनेजुएलाका करिब पाँच लाख आप्रवासीहरुको टीपीएस खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई अनुमति दिएको कुरा समाचारपत्र पोलिटिकोले जनाएको छ ।

यो अनुमतिसँगै अबको केही दिनमा ती पाँच लाख आप्रवासीहरु स्वैच्छाले या त स्वदेश जानुपर्नेछ या सरकारी गिरफ्तारीमा परेर निष्काशित हुनुपर्नेछ ।

प्राकृतिक विपत्ति, सशस्त्र द्वन्द्व र महामारी जस्ता कारणले आफ्नो देशबाट भागेर आएका वा ल्याइएका वैध आप्रवासीहरुलाई अमेरिकाले अस्थायी रुपमा काम गर्ने गरी अनुमति टीपीएस दिने गरेको छ ।

राष्ट्रपति जर्ज डब्लु वुसको कार्यकालमा सन् १९९० मा इमिग्रेसन याक्टका रुपमा यो कानुन ल्याइएको हो । हाल विश्वका करिब १७ देशका नागरिकलाई अमेरिकाले टीपीएस सुविधा दिएको छ । सर्वोच्चको यो अनुमतिसँगै अब हेटीका टीपीएस वाहकले अगष्ट २५ भित्र अमेरिका छोड्नु पर्ने छ या त अवैध रुपमा लुकीछिपी रहनुपर्ने छ ।

यी पाँच लाख बाहेक सर्वोच्चको यो अनुमतिले अरु पाँच लाख मानिसहरु पनि प्रभावित हुने बताइएको छ । पोलिटिकोका अनुसार, युक्रेन, अफगानिस्तान र मध्य अमेरिकाका करिब पाँच लाख टीपीएस वाहकहरु अर्को निसानामा पर्नेछन् ।

नेपालीहरुको टीपीएसको म्याद भने स्वत: डिसेम्वरसम्म थप भएको छ । नेपाली टीपीएस वाहकहरु झण्डै आठ हजार रहेको बताइएको छ ।

घाइते हुनेहरुमा बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका – ६ गगुडा कै ५० वर्षीया चना देवी चन्द, सोही ठाउँका ४० वर्षीया महेश्वरा देवी चन्द, ४२ वर्षीया बिर्मा देवी चन्द छन्। त्यस्तै, बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–२ चाल्साका १९ वर्षीय धनबहादुर बम, केआईसिंह गाउँपालिका–४ वायलका ४७ वर्षीय नरेशप्रसाद जोशी, डडेल्धुरा जिल्लाको गन्यापधुरा गाउँपालिका– ३ सकायलकी २३ वर्षीया राधिका देउवा र उनको दुई वर्षीया छोरी रियान्सा देउवा घाइते भएको छन् ।