सुदूरपश्चिमको विकासका लागि सबै मन्त्री, सांसद र नेताहरू एक ठाउँमा छौंः मन्त्री भण्डारी

कैलाली । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि सो प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, मन्त्री र अन्य नेताहरू एक ठाउँमा उभिएको बताएका छन् । 

प्रेस चौतारी नेपालले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारमा सहभागी मन्त्री, सांसद तथा नेताहरूले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेर सुदूरपश्चिमका महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका योजनालाई गति दिन ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । 

‘सुदूरपश्चिमबाट सरकारमा सम्मिलित सबै मन्त्री, माननीय र यहाँका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर प्रदेशको विकाससँग जोडिएका गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने, महाकाली कोरिडोर, खुटिया दिपायल फास्ट ट्रयाक, प्रदेशको राजधानी निर्माणलाई अघि बढाउने जस्ता कुरामा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ,’ उनले भने । अधुरा कामहरूलाई पूर्णता दिने र नयाँ कामको थालनी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग महत्त्वपूर्ण छलफल भएको भण्डारीको भनाई थियो ।

सेती प्रादेशिक अस्पताल समेतलाई जोडेर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरा अघि बढेको उनले बताए । प्रदेशको राजधानी निर्माणको काम पनि चाडै अघि बढ्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो ।

उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेश सहमतिमै पारित हुने बताए । ‘संसद्को अधिवेशन सुचारु छ । हामीले थुप्रै विधेयक प्रस्तुत गर्दै पारित पनि भएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि संसद्मा प्रवेश पाउँदैछ,’ भण्डारीले भने, ‘सहमतिमै अध्यादेश पारित हुने तयारी भइरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

अध्यादेशले सरकारलाई प्रभावकारी कार्य सम्पादन र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समेटेको बताउँदै भण्डारीले अहिले देखिएका जटिलता अन्त्य हुने उल्लेख गरेका छन् । 

‘सरकारले अहिले सम्पादन गरिरहेका कामहरूको परिणाम निकाल्ने कुरामा थुप्रै जटिलता र समस्याका चाङहरू छन् । परिणाम निकाल्न निश्चित कोर्स लिन्छ नै । त्यसैले ६ महिनाको परिणाम पर्याप्त होइन,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारले गति लिइरहेको छ । कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासनलाई प्रत्याभूति गर्ने थुप्रै विषय अध्यादेशले अघि सारेको छ, निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ ।’

सरकारको अर्ध वार्षिक समीक्षाको परिणामका आधारमा अहिले नै विषयगत मन्त्रालयका बारेमा धारणा बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको पनि उनको भनाई थियो ।