सहकारीसम्बन्धी जारी नयाँ अध्यादेशमा के छ ?

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश लागु भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार प्रमाणीकरण गरेको उक्त अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो ।

संशोधन अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएसँगै सहकारीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन् । यसअनुसार देहाय बमोजिमका १० मुख्य बुँदा यहाँ उल्लेख गरिएको छ । 

नयाँ नियमनकारी निकाय गठन

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नयाँ नियमनकारी निकाय गठन भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण नामको नयाँ नियमनकारी निकाय गठन भएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा रहने कार्यालयले सहकारी रजिष्ट्रार, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा स्थानीय तहमा सहकारी हेर्ने अधिकृतमार्फत काम गराउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । 

उक्त नियमनकारी निकायमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना व्यक्ति अध्यक्षसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, अन्य २ जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यहरु पूर्णकालीन र पदेन सदस्यहरु अल्पकालीन सदस्य रहनेछन् । 

प्राधिकरणका अध्यक्षको नियुक्ति लोक सेवा आयोगका वा अध्यक्षले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर र सरकारले तोकेको सदस्यसहितको समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले गर्ने जनाइएको छ । 

प्राधिकरणले सहकारी संस्थामा भएका बचत तथा ऋण कारोबारको सम्बन्धमा भएका विवादको सम्बन्धमा अर्धन्यायिक भूमिका समेत निर्वाह गर्नेछ । त्यस्तै, सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने काम समेत प्राधिकरणले गर्नेछ । 

बचत तथा ऋण सहकारी फेरि दर्ता हुनुपर्ने

ऐनले बचत तथा ऋण सहकारी पुनः दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अबको एक वर्षभित्र ऐनद्वारा गठित प्राधिकरणका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । 

सहकारीलाई तीन भागमा विभाजन

ऐनले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नयाँ वर्गीकरण गरेको छ । यस अनुसार सहकारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । 

वर्गीकरण अनुसार बचतको सीमा

ऐनले एक प्रदेशभन्दा धेरै क्षेत्रमा कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतको अधिकतम सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । यस अनुसार एक प्रदेश भन्दा धेरै ठाउँमा सहकारी संस्थामा अधिकतम ५० लाख, एक प्रदेशभित्र एकभन्दा धेरै जिल्ला भएका सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँ र एक जिल्लाभित्र मात्रै कारोबार गर्ने सहकारीमा १० लाखभन्दा धेरै बचत गर्न नपाउनेगरी अधिकतम सीमा कायम गरिएको छ ।  

सञ्चालकमा अधिकतम दुई कार्यकाल

कुनै पनि सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा बढीमा २ कार्यकाल मात्रै बस्न पाउनेगरी सीमा कायम गरिएको छ । अहिलेसम्म यस्तो सीमा कायम गरिएको थिएन । त्यस्तै, प्राथमिक पुँजीकोषको १५ प्रतिशत भन्दा धेरै पुँजी लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बचतको स्रोत खुलाउनुपर्ने

१० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम बचत गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो बचतको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत खुलाउन नसकेको रकम सहकारीले स्वीकार गर्न नपाउने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था र कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था

ऐनले सहकारी संस्थाको कर्जा सूचना केन्द्रको बाटो खुला गरेको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रमा सदस्य बनेर सहकारी संस्थाले कर्जा सूचना आदानप्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

१० लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको कर्जाको सूचना अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै, तीन महिनाभित्र ऋण नतिर्ने व्यक्तिको नाम कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत सहकारीका सदस्य र सञ्चालकको विवरण समेत आदानप्रदान गरिने संशोधन अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै सहकारीहरुले कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षित सदस्यको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

बचत फिर्ता सम्बन्धमा

हालसम्म समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा पाँच लाखसम्म बचत रकम भएकाहरुको बचत फिर्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने भएको छ । यसअघि कसरी रकम दिने भन्ने अन्यौल हुँदा वितरण प्रभावित हुँदै आएको थियो । 

यद्यपि सहकारी पीडितका लागि सरकारी कोषबाट कुनै रकम खर्च भने गर्ने छैन । सहकारी बचत दुरुपयोगको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले ५ लाखसम्मको बचत फिर्ताको ग्यारेन्टी गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । 

राष्ट्र बैंक ऐनमा समेत संशोधन

सरकारले विद्यमान कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई सहकारीको समेत काम गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरेको छ । यसले सहकारी संस्थालाई वित्तीय संस्थाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । 

सहकारी विकास बोर्ड खारेज

अध्यादेशले सहकारी विकास बोर्ड ऐन खारेज गरेको छ । यसका सदस्यहरु पदमुक्त भएका छन् भने कर्मचारीहरु भने प्राधिकरणका कर्मचारी बनेका छन् ।