आरक्षणः दोहोरो धार भएको राजनीतिक हतियार

बाबा अम्बेडकरको विषयमा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहको लोकसभाभित्रको वक्तव्यलाई लिएर भारतीय संसदमा हंगामा भएको छ । बाबा अम्बेडकर अनुसूचित र सीमान्त जाति र वर्गको आरक्षण, संरक्षण र उत्थानको विषयका ठूला संस्थापक योद्धा हुन् । भर्खरै बंगलादेशमा आरक्षणको विषयलाई लिएर सत्ताको तख्तापलट भएको छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सामाजिक न्याय र संरक्षणवादी अडानले भारतीय लोकसभामा बाबा अम्बेडकरको विषय निकै चर्को रुपमा उठेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको संरक्षणवादी राष्ट्रवाद र राष्ट्र प्रथमको नीति र युरोपमा चल्दै गरेको राष्ट्रवादको समर्थनले संसारमा आन्तरिक राष्ट्रवादको संकेत देखापरेको छ । यद्यपि यो विषय निश्चित वर्ग जनजातिको उत्थान र संरक्षणको विषयमात्र नहोला, तर राजनीतिभित्र देखिएका यस्ता संकेत चरम पुँजीवाद र प्रजातन्त्रभित्र बढ्दै गएको प्रियतावादको उत्कर्ष होइनन् भन्न सकिँदैन ।

आरक्षण संरचनात्मक भेदभाव हो । यो भेदभाव नै समानताको औजार मानिन्छ । सामाजिक न्यायको उत्तर आधुनिक मन्त्र आरक्षण नै हो । अर्थशास्त्रको पुँजीले मात्र न्याय दिँदैन भन्ने मार्क्सवादी अवधारणा अहिले चरितार्थ हुँदैछ । किन्सिएन अर्थशास्त्रको असफलताको विषय मार्क्सले त्यतिखेरै भनेका थिए । मान्छेको योग्यताको न्यायपूर्ण वितरण प्रणालीबाट मात्र बजारमा न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने विषय आरक्षणको मूल आशय हो । संसारमा ८० को दशकसम्म सामाजिक न्यायका विषय ओझेल थिए । किनकि अर्थतन्त्र र पुँजीको उपयोग राज्यको नियन्त्रणभित्र थियो । सन् १९८० को नवपुँजीवादले यो नियन्त्रण भङ्ग गरिदियो । भौगोलीकरण र व्यापारले धनी र गरिबको खाडल झन् बढायो ।

यो चिन्ता तिनै देशलाई थियो, जसले गरिब देशबाट समेत पुँजी भित्र्याउँदै थिए र छन् । यो विषय गरिब देशले थाहै पाएनन् । सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, वातावरण र जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र सामाजिक न्यायका नाममा जी(सेभेन र जी(ट्वेन्टीले अविकसित देशमा ऋण अनुदान दिँदै गए । यो उनीहरूको अनिवार्य दायित्व र संरक्षणवादी नीति थियो र छ, तर हाम्रा जस्ता देश ऋण र अनुदानबाट यति थिचिए कि देशभित्रै सामाजिक न्याय र आरक्षणलाई मूल सिद्धान्तको रुपमा अपनाउनुपर्ने बाध्यता बन्यो ।

यसबाट विकसित देशलाई दुइटा फाइदा भयो । पहिलो( गरिब देश सधैं सामाजिक न्याय र वितरण प्रणालीभित्रै रमाइरहन्छन् र दोस्रो( पुँजीको अत्यधिक उपयोग तिनै धनी देशले गरिरहन्छन् । जसको फाइदा गरिब देशले संरक्षणको रुपमा लिने गर्छन् । यस्ता संरक्षण हामीले अपनाइएको सामाजिक न्याय नै हो, तर यो गहिराइसम्म पुग्न हाम्रा नीति निर्माता तत्पर छैनन् । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय बजार र पुँजीको उपयोग सम्बन्धमा हामी धनी देशसँग आँखा जुधाएर वार्ता गर्न सक्दैनौं । यसको अर्थ गरिब देश जति सक्दो सहायता र अनुदान लिनमा उत्सुक हुन्छन्, हतारिन्छन् ।

आरक्षण र संरक्षण जस्ता नीतिले वर्गको उत्थानमा समानता पहुँच र अपनत्व त दिन्छ नै, तर दीर्घकालमा यो अधिकारको रुपमा स्थापित हुन्छ । त्यसैले आरक्षण धेरै वर्षसम्म रहिरहनु हुँदैन । नत्र यो आदत बन्छ । बङ्गलादेशको पछिल्लो उदाहरण यही हो । यो आदतले योग्यता प्रणालीलाई मात्र खराब गर्दैन । देशको शासन प्रणालीमाथि नै चुनौती दिनसक्छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान नेपाल अहिले यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

आरक्षण दोहोरो धार भएको तरवार हो । यसको तटस्थ तर्क कुतर्क हुनसक्छ । आरक्षणका पक्षधर विरुद्धमा बोल्न कठिन छ । त्यसैले आरक्षणको विश्लेषण गर्दा यसको तथ्यमा आधारित भएर गर्नुपर्छ । आरक्षणबाट शिक्षा, राजनीति, नोकरी प्राप्त हुन्छ । त्यसैले आरक्षणका पक्षधर यसको विरोध रुचाउँदैनन् । गरिबी देशमा वितरण प्रणाली तटस्थ हुन सक्दैन । किनकि स्रोतको सीमितता हुन्छ । पिछडिएको र सीमान्त वर्गमा स्रोतको वितरणमा समानता नभएको विश्वास रहन्छ । यो विश्वास जित्न सरकारले आरक्षणको नीति दिन्छ ।

बीसौं शताब्दीका ठूला विचारक जोन रहल्स, डेकाटेले राज्यका नीतिमा तटस्थताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । आरक्षणको प्रमुख सिद्धान्त तटस्थताको सिद्धान्त हो । समाजका सबै पक्षलाई तटस्थ रुपमा हेर्ने र सम्मान गर्ने व्यवस्था आरक्षण हो । सिद्धान्ततः आरक्षण समानताको विरुद्ध हुन्छ । आरक्षण बुझ्न समानता, समतामूलक व्यवहार बुझ्नुपर्छ । नेपालमा महिला, मधेशी, अपाङ्ग, पिछडिएको वर्गलाई आरक्षण कहिलेसम्म दिने भन्ने विषय झूटो विषय हो । किनकि राजनीतिले सधैंभरि आरक्षण खोजिरहन्छ । भारतको संविधानमा राजनीतिक आरक्षण १० वर्षसम्म र कर्मचारीतन्त्रको आरक्षणको विषयमा केही लेखिएको छैन । बेलाबेला यो विषयमा त्यहाँको अदालतका आदेश बढी आकर्षित हुने गर्छन् । अहिले भारतको संसदमा चर्किएको विषयको अप्रत्यक्ष आशय यही हो ।
नेपालको आरक्षण यही सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशबाट प्राप्त भएको विषय हो, तर यसलाई हामीले पञ्चायत र शासन प्रणालीको दोष ठान्यौं । यो दोष आन्तरिकमात्र थिएन । सामाजिक न्याय, मानव अधिकारका विषयमा हामीले झण्डै दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छौं । त्यसपछि गरिबी निवारण कोष, सहश्राब्दी विकास लक्ष्य, शासकीय सुधार, डब्ल्यूटीओ सदस्यताको प्राविधिक सहयोगलगायत थुप्रै क्षेत्रमा खर्बौंभन्दा बढी अनुदान र ऋण लियौं, तर ती सबै अहिले मूल नीतिमा छैनन् ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र दाता र समूहबाट सामाजिक न्याय र तल्लो वर्गको उत्थानको लागि लिएको सहयोगको मूल्याङ्कन कसले गर्ने रु यसैको प्रत्युत्पादक अहिले आरक्षण भएको छ । यदि यी कार्यक्रम सफल भएको भए आरक्षणको लागि नीतिमै दबाब गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो, तर आज हामी आरक्षणलाई झन् विस्तृत बनाउँदैछौं । यो तत् वर्गको अधिकारको कुरा पक्कै हो, तर यसले अन्त्यमा झन् ठूलो सामाजिक विभेद खडा गर्छ भन्ने विज्ञता पक्कै राज्यका नीति निर्मातालाई थाहा होला ।

नेपालमा राजनीति र प्रशासन दुवै क्षेत्रमा आरक्षण छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले महिलालाई राजनीतिमा ३३ प्रतिशत र प्रशासनमा महिला र सबै समुदाय तथा वर्गलाई ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्‍यो । महिला, आदिवासी तथा जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, अपाङ्ग र पिछडिएको वर्गलाई आरक्षण दिइयो । अन्य सामाजिक न्यायका विषय छुट्टै छन् । वितरण प्रणालीमा आधारित सामाजिक न्याय र सकारात्मक विभेदका नीति तत् वर्गलाई छँदैछन् । विगत १५ वर्षमा आरक्षण र यसको प्रभाव उल्लेख्य छैन । अहिले तत् वर्गका सीमान्त क्षेत्र आरक्षणको नीतिप्रति उदासीन छन् ।
यसको अर्थ आरक्षण नीति होइन, यसको प्रयोगको अप्रभावकारिता मुख्य हो । अपाङ्गता नदेखिने अपाङ्गले आरक्षणको सुविधा लिएका छन् । वास्तविक अपाङ्ग यसको पहुँचभित्रै छैन । तत् वर्गका उपल्लो वर्गले महिलाको आरक्षण उपयोग गरेको छ । सीमान्त महिला अहिले वैदेशिक रोजगारतर्फ आकर्षित छन् । पिछडिएको वर्गका शहर केन्द्रितले आरक्षणको सुविधा लिएका छन् । गाउँमा आरक्षण पुगेकै छैन । प्रथमतः आरक्षण दिने वर्ग र क्षेत्र समष्टि रुपमा हेर्दा आरक्षण नीतिको पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने स्थिति छ । आरक्षण सधैंको लागि होइन, आरक्षित वर्गको उत्थान एउटा समयभित्र गरिसक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तभित्र अडिन अहिले कोही तयार छैन ।

भारतका संविधानविद् डाक्टर बाबा अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘आरक्षण वैशाखी होइन । यो निश्चित समयभित्र आरक्षित वर्गको उत्थानको आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।’ नेपालमा १५ वर्षमा आरक्षणले झन्डै २६ हजार पदमा आरक्षित वर्ग पुगेका छन् । सङ्ख्यात्मक हिसाबमा यो उच्च हो । महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा झन्डै ३८ प्रतिशत छ । राजनीतिमा उल्लेख्य संख्यामा आरक्षण पुगेको छ, तर यसको गुनासो र गुणात्मक पक्ष साह्रै कमजोर छ । आरक्षणको सामाजिक न्याय वितरण प्रणाली गाउँसम्म पुगेन । उत्पादन, उद्योग, श्रम र बजारमा आरक्षित वर्गको पहुँच पुगेन । यिनीहरु सरकारी पहुँचसम्म पुग्नै सकेनन् ।

राजनीतिले आरक्षणलाई कार्यकर्ताको रुपमा प्रयोग गर्दै गयो । पुनर्भरण र क्षतिपूर्तिको रुपमा दिइने आरक्षण र आर्थिक र सामाजिक रूपमा दिइने आरक्षण अब फरक हुनुपर्छ । हतारमा हामीले सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर विश्लेषण गरेका छौं । विश्वमा फैलँदै गरेको आन्तरिक राष्ट्रवाद कतै यस्तै सामाजिक नारा र विषयको रुपमा नेपालमा पनि प्रभावित नहुन् । अहिले नै नीतिगत र अधिकार सापेक्ष रूपमा आरक्षणको मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ ।

(नेपाल सरकारका सहसचिव रहेका दाहाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा कार्यरत छन् ।)