जेनजी आन्दाेलन छानबिन आयोग प्रतिवेदन: भदौ २३ लाई कारबाही, २४ लाई उन्मुक्ति

काठमाडौं । जेनजी विद्रोहको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले भदौ २३ गतेको घटनालाई लिएर सरकार प्रमुखदेखि सुरक्षा अंगका प्रमुखलाई कारबाहीको सिफारिस गरिरहँदा भदौ २४ गतेको विध्वंसमा संलग्न रहेकाहरूलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ।

जनआस्था साप्ताहिकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश प्रदर्शनकारीहरू निःशस्त्र हुनु, बन्दुकजस्तो गम्भीर हतियारको प्रयोग हुनु र धातुको गोली चल्नु, हतियार प्रयोग हुनुअघि सबैले सुन्ने गरी प्रभावकारी रूपले चेतावनी नदिनु, राज्यद्वारा मानवअधिकारप्रतिको उत्तरदायित्व उल्लंघन हुनुजस्ता कारण देखाएर कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ तर भदौ २४ गतेको घटनालाई भने आयोगले ध्यान दिएर छानबिन गरेको छैन।

भदौ २३ गतेको जरियाले २४ गतेको घटना हुन गएको र ७६ जनाको मृत्यु हुन पुगेको आयोगले जनाएको छ। भदौ २३ कै कारण २४ आएको आयोगको ठम्याइ छ । २३ गते गोली हान्नु र २४ गते सुरक्षाका कुनै पनि कदम नचालिनु नै विध्वंसको कारण रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भदौ २३ गते माइतीघरबाट सुरु भएको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहे पनि बानेश्वर पुग्दा उत्तेजनामा परिणत भइसकेको थियो। २३ गते सुरक्षाकर्मीले भिड व्यवस्थापनमा सक्रियता देखाए पनि पर्याप्त पूर्वतयारी र जोखिम विश्लेषण अभावका कारण स्थिति नियन्त्रणमा राख्न कठिन भएको जनाएर भदौ २४ गते स्थिति विध्वांसात्मक बनेको बेला सुरक्षा निकायको सक्रियता कमजोर देखिएको आयोगको ठहर गरी दोहोरो मापदण्ड सिर्जना गरेको छ।

सिंहदरबार, शीतल निवास, संघीय संसद् भवन तथा अन्य संवेदनशील स्थानमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा सुरक्षाकर्मीले अपेक्षित प्रतिरोध गर्न नसकेको बताउँदै आयोगले आलोचना गरेपछि सुरक्षाकर्मीको हकमा दोहोरो मापदण्ड सिर्जना गरेको हो।

आयोगको प्रतिवेदनले २३ गतेको घटनालाई लिएर तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई फौजदारी संहिताअनुसार कारबाही सिफारिस गरेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

 आयोगले नेपाल प्रहरीतर्फ एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजी ओमबहादुर राना, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी (हाल डिआइजी), उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी दीपशमशेर जबरा र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ऋषिराम कँडेललाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीतर्फ एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रमुख हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याललाई फौजदारी कसुरमा छुट्टै कारबाही सिफारिस गरिएको छ। राअवितर्फ उपत्यका अभियान महाशाखा सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक एवं काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रिबेनकुमार गच्छदारलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

नेपाली सेनातर्फ राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासको सुरक्षामा खटिएको टोलीका प्रमुख सहायक रथी मनोजकुमार बैदवार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा खटिएका सुरक्षा टोलीका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षार्थ खटिएको टोलीका प्रमुख प्रमुख सेनानी गणेश खड्कालाई पनि सैनिक ऐनअनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

भदौ २३ गते जेनजी युवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँका कारणले ज्यान गएको भन्दै अपराध संहिताअनुरूप कारबाही सिफारिस गरेको उल्ल्लेख छ । उनीहरूलाई लापरबाहीका कारण ज्यान गएको भन्दै आयोगले अपराध संहिताको दफा १८१ अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको उल्लेख छ।

‘यी पदाधिकारीहरूकै हेलचेक्र्याइँपूर्ण कामकारबाही कारणले किशोरकिशोरीको समेत ज्यान मर्न/मराउन गएकोमा यी पदाधिकारीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिताको १८२ (१) अनुसार कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरीगराई अभियोजन गर्नगराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ठहर्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी पदाधिकारीहरूकै हेलचेक्र्याइँ काम कारबाही कारणले किशोरकिशोरीहरूको समेत ज्यान मर्न/मराउन गएकोमा यी पदाधिकारी माथि मुलुकी अपराध संहिताको १८२ (१) अनुसार कानुनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी गराई अभियोजन गर्न/गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ठहर्छ।’

सेनाको मौनतामाथि प्रश्न

जाँचबुझ आयोगले हिंसात्मक घटना र महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनामा भएको आगजनीका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। सुरुमा जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको आयोगको प्रतिवेदनले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ले सहयोग माग्दा समेत सेना समयमै परिचालित नभएको र ऐतिहासिक धरोहरहरूको सुरक्षामा ‘निष्क्रिय’ रहेको उल्लेख छ।

भदौ २३ गते काठमाडौंको सुरक्षा स्थिति बिग्रिएपछि प्रजिअले सेनाको सहयोग मागेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम सेनाको मद्दत मागिएको भए पनि सेनाले सहयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सेनाले १२ः४५ बजे नै सिंहदरबारबाट टोली ‘मुभ’ भएको दाबी गरे पनि प्रदर्शनकारीहरू ट्रकको चक्कामुनि सुतेका कारण दिउँसो ३ बजे मात्र संघीय संसद् भवन पुगेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। यस विषयमा प्रहरीले सेनाले प्रदर्शनकारीलाई हटाएर वा पैदलै गएर पनि सुरक्षा नदिएको भन्दै भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको हो। ‘करिब ३ बजे दिउँसोको समयमा मात्र संघीय संसद् भवन प्रवेश गरेको देखिन्छ। सेनाको टुकडी संसद् भवन परिसरमा पुगी राति त्यही रहेको र दोस्रो दिन भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद भवनमा आगजनी गर्न थालेपछि संसद भवनबाट निस्की गएको भनी प्रहरी र प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले सिसिटिभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीको बयानलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबारमा दोस्रो पटक प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्दा नेपाली सेना गृह मन्त्रालयको भवनतर्फ जाने बाटोमा निष्क्रिय अवस्थामा उभिएको देखिन्छ।’

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रदर्शनकारीहरू मूल गेटबाट भित्र पसेर तोडफोड र आगजनी गरिरहँदा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी लिएको सेना ‘मौन’ बसेको र कमान्डरहरूले कर्तव्य निर्वाह नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आयोगसमक्ष बयान दिने क्रममा सैनिक अधिकारीहरू सम्पत्तिभन्दा जीवन महत्त्वपूर्ण रहेको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको बताएर आफ्नो बचाउ गर्दै उम्केका छन्।

नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति भएको स्मरण गराउँदै आयोगले राष्ट्रको धरोहर राष्ट्रपति र शीतल निवासको सुरक्षा सेनाको जिम्मामा रहे पनि प्रदर्शनकारी पूर्वपट्टिको मूल गेटबाट भित्र छिर्दा सकल दर्जाका अफिसर र जवानले प्रभावकारी प्रतिरोध नगर्दा ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको पुरातात्त्विक भवनमा आगजनी भई भवनसँगै दस्तावेज जलेको उल्लेख गरेको छ।

‘सिंहदरबार र शीतल निवासका भवनहरू मात्र होइनन्, ती त पुरातात्विक महŒवका सामग्रीहरू र जनताको आस्थाका केन्द्रबिन्दु पनि हुन्। यी भवनहरूमाथिको आक्रमणले नेपाली सेनाप्रति नेपाली नागरिकहरुको आस्था र विश्वास डगमगाएको छ। सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासजस्ता महत्त्वपूर्ण भवनहरूमा चारैतर्फ नेपाली सेनाको बख्तरबन्द गाडीसहित नेपाली सेनाको तैनाथी समयमा नै परिचालन भएको भए प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीलेभित्र प्रवेश गर्न नदिई बाहिर नै रोकी उक्त धरोहरहरू सुरक्षित राख्न गर्न सक्ने बलियो सम्भावना थियो,’ भनिएको छ तर प्रधानसेनापतिले यसलाई संवैधानिक दायारामा बसेर दायित्व पूरा गरेको बताएका छन्। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भदौ २३/२४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा सेनाले संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहेर दायित्व पूरा गरेको बयान दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित आयोगलाई बयान दिँदै सिग्देलले भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षा निकायको समन्वय र सेना परिचालनको संवैधानिक बाध्यताका विषयमा छलफल भएको बताए। 

प्रधानसेनापतिले भदौ २३ गते संसद् भवन क्षेत्रको सुरक्षा जटिल बन्दै गएपछि नेपाली सेनालाई आवश्यक सुरक्षा तयारीका लागि निर्देशित गरिएको र तत्कालै सडकमा परिचालन नगरिएको बताएका छन्। सेनाको परिचालन नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयबाट मात्र सम्भव हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीले दुई विकल्प दिएको, जसमा राजनीतिक समाधानतर्फ जान वा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएसँगै सेनालाई परिचालन गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

उक्त दिन नेपाली सेनाले क्रमशः विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति बहाल गर्न सक्रिय भूमिका खेलेको र राति १० बजेदेखि पूर्ण रूपमा तैनाथ भएको बताएका छन्। प्रधानसेनापतिले सुरक्षा निकायबिच समन्वय अभाव भएको भन्दै सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागारलगायत संवेदनशील संरचनाहरू जोगाउन सेनाले अग्रसर भूमिका निभाएको बताएका छन्। साथै मानवीय क्षति न्यून राख्न विशेष संयमता अपनाइएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

आन्दोलन शान्त पारेको बालेन्द्रको दाबी

काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहले गत २३ भदौको शान्तिपूर्ण र्‍यालीमा आफ्नो समर्थन भए पनि आन्दोलनमा नभएको बताएका छन्। उनले आफ्नो बयानमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको आग्रहमा आन्दोलनलाई शान्त पार्न भूमिका खेलेको बताएका छन्।

भदौ २४ गतेको आगजनी नियन्त्रणका लागि महानगरले समयमै दमकल पठाएको र महानगरभित्रका संरचना महानगरकै दमकलले नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। ‘सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकार र सहभागी दलले लिनुपर्छ।’

विगतमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विवरणबारे समेत आयोगले उनलाई प्रश्न सोधेको थियो। त्यसक्रममा उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरको फोहोर बोक्ने गाडी बन्चरेडाँडा जाँदै गर्दा अनावश्यक रोकेपछि विरोधस्वरूप मेटाफोरका रूपमा फेसबुकमा अभिव्यक्ति दिएकोमा ‘जलाई दिन्छु’ शब्द प्रयोग भएको थिएन।’

उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको अभिव्यक्तिले आन्दोलनलाई शान्त पार्न मद्दत गरेको भन्दै महानगर प्रहरी र अन्य विभागसँग समन्वय गरेर घाइते र मृतकका परिवारलाई तत्काल आवश्यक सहयोग प्रदान गरेको उल्लेख गरेका छन्।

विध्वंसमा प्रज्जवलनशील पदार्थको प्रयोग

भदौ २३ को विद्रोहपछि २४ गते भएको विध्वंसमा सरकारी, व्यापारिक र निजी भवनहरूमा भएको आगजनी तथा तोडफोडमा विभिन्न व्यक्तिहरूको संलग्नता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। ‘सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, व्यापारिका गोदाम घरहरू, भाटभटेनी स्टोरहरू, कान्तिपुर पब्लिकेसन, हिल्टन होटल, हायातलगायत होटलजस्ता ठाउँहरूमा भने रसायन, पेट्रोल बमलगायत अति प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरेको पाइन्छ। केही आवास घर र भाटभटेनीमा लुटपाट गरी आगजनी गरी लुटपाट गर्न खोज्दा केही लुटेरा निस्किन नसकी जलेर मृत्यु भएको पनि देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

भदौ २४ गतेको देशभरिका घटनाहरू विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको जाँचबुझ आयोगसमक्ष बयान दिएका व्यक्तिहरू र आयोगका पदाधिकारीबाट गरिएका विभिन्न जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण एवं भ्रमणका क्रममा सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग गरिएको अन्तर्क्रियाबाट आएको सुझाव र सूचनालाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको उल्लेख गर्दै आयोगले भदौ २४ गतेको प्रदर्शन सुरुमा भाद्र २३ गते मारिएका युवाहरूको समर्थनमा सरकारको विरोधमा सुरु भएको थियो तर केही समयपछि नै यसमा आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू पनि सामेल भएको जनाइएको छ।

‘भदौ २४ गते व्यक्तिका घर, सपिङ मल, सरकारी कार्यालयहरू, व्यापारीक प्रतिष्ठानहरू, होटलहरू लुट्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, प्रहरीका हतियार लुट्ने र प्रहरी माथी आक्रमण गर्ने, आगो लगाउने र विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूमाथि आक्रमण गर्नेजस्ता कार्य आपराधिक मनोवृत्तिबाट प्रभावित भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सिसिटिभी फुटेज र व्यक्तिहरूसँगको सोधपुछबाट यसमा केही ‘स्ट्रिट भेन्डर’ देखि कवाडी संकलन गर्ने, ग्यारेजमा काम गर्ने मानिसहरू, बस, ट्रकलगायत सवारीसाधनका चालक, सहचालक, उपत्यकाबाहिरबाट आएका निर्माण कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरू, वर्कसपमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, सुकुम्बासीसम्मका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार कारागारबाट भागेका र प्रहरीको हिरासत कक्षबाट छुटेका केही व्यक्तिको पनि आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्न रहेको पाइएको छ। केही स्थानहरूमा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न र अन्य केही ठाउँमा व्यक्तिगत रिसइबी साँध्न पनि अर्काको घरमा आगजनी गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘केही संख्यामा उरन्ठेउला जेन्जी युवा प्रदर्शनमा सहभागी भएको तर तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्नेजस्ता मनशाय नहुँदानहुँदै भिडको लहैलहैमा लागि आवेगमा आई अपराधिक कार्यमा समावेश भएको र ठुलो संख्यामा नेतृत्वविहीन, उद्देश्यविहीन, दिग्भ्रमित युवाहरूको पनि संलग्नता थियो, जसलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति जलाउनु हुँदैन, सार्वजनिक सम्पत्ति सबैको साझा सम्पति हो र यिनलाई नष्ट गर्नुहुँदैन भन्ने पनि सामान्य हेक्का थिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनजस्ता महत्त्वपूर्ण भवनहरू जलाउनमा विशेष प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

केही विशेष प्रकारका कागजात भएका ठाउँलाई लक्षित गरेर आगो लगाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ‘खासगरी आयोगको स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्रायः सबै ठाउँमा आक्रमणको कार्यशैली एकै प्रकारको देखिन्छ। 

कुनै कार्यालय/घरमा आक्रमण गर्दा सबैभन्दा पहिला सिसिटिभी क्यामरा ध्वस्त गर्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयहरूमा रहेको डेटा सेन्टर भत्काउने र कम्प्युटर कक्षमा आक्रमण गर्ने, तत्पश्चात् कागजातहरू जलाउने, लुटपाट गर्ने, अन्त्यमा ती भवनहरूमा ग्याँस सिलिन्डरमा आगजनी गरी भवनभित्र फाल्ने, सो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घर भित्र फ्याँकी आगो लगाउने गरेको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सिंहदरबार परिसरभित्र विभिन्न मन्त्रालहरुमा रहेका फायर एक्सटिंगुइसर खोलेर त्यसमा भएको केमिकल फाल्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

टिओबीबाहेक आन्दोलनकारीप्रति प्रतिवेदन मौन

आयोगले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी टिओबी ग्रुपलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ तर अन्य आन्दोलनकारी र विध्वंसकारीहरुप्रति आयोगको प्रतिवेदन मौन छ। भदौ २३ गते टिओबी ग्रुपका व्यक्तिहरू मोटरसाइकलमा चाबहिलस्थित ओम अस्पतालबाट धोबी खोला करिडोर, बिजुलीबजार हुँदै नयाँ बानेश्वर पुगेको र उनीहरूले प्रदर्शनकारीलाई उक्साएको आयोगको ठहर छ। 

शान्ति भंग गराउने कार्य गरेकाले ती ग्रुपको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषिमाथि फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसारको कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकले लेखेको छ।