निजामती कर्मचारीको मनपरी हुने सरुवा र बढुवा रोक्न स्पष्टरुपमा ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले निजामती कर्मचारीको मनपरिरुपमा हुने सरुवा र बढुवा रोक्ने स्पष्टरुपमा ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले सिंहदरबारमा ‘अत्तिरिक्त समूह’ र कायम मुकायम ‘कामु’ मा कर्मचारी राख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । 

सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चान र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरुले कर्मचारीको सङ्घीय राजधानी, सिंहदरबारभित्रै एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय र आसपासकै कार्यालयमा सरुवा हुने तर दुर्गममा जान नमान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

कतिपय निजामती कर्मचारीको एक वर्षको अवधि पूरा नहुँदै सरुवा भइरहने र त्यसको असर कार्यसम्पादनमा पर्ने गरेको उनिहरुको भनाइ छ । संशोधनकर्ता सांसद मीना तामाङले निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनबारे भनिन, “तीन तीन महिनाभित्र सरुवा भइरहेको छ । कुन मन्त्रालयमा कुन सचिव कार्यरत हुनुहुन्छ, चिन्न गाह्रो छ”, सबै तहका कर्मचारी कम्तीमा एक ठाउँमा एक वर्ष बस्नैपर्ने व्यवस्था गरौँ ।”

सांसद रामकुमार राईले दुर्गम क्षेत्रमा जाँदै नजाने कर्मचारीलाई बाध्यात्मक टिप्पणी खुलाई अनिवार्य जानुपर्ने व्यवस्थाको माग गरे । अर्का संशोधनकर्ता सुशीला श्रेष्ठले निजामती कर्मचारीको सबै तहमा महिलाको सहभागिताका लागि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सरुवा र बढुवा व्यवस्थित बनाउन माग गरिन । 

“मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तिकै कर्मचारी सरुवा र बढुवाको चलखेल सुरु हुनु भएन । काम गर्ने वातावरण दिने ऐन बन्नुपर्छ”, उनले भनिन । छलफलमा संशोधनकर्ता अमरेशकुमार सिंहले काजमा काम गर्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिए । “सरकार ‘इ गर्भनेन्स’ को अभ्यासमा छ । काठमाडौं कर्मचारी आइरहनुपर्दैन । काजमा काम गर्ने व्यवस्था बन्द गरौँ”, उनले भने, “काम गर्ने दिनको ९० दिन नबस्नेलाई कारबाही गरौँ ।”

उनले कर्मचारीको सेवा निवृत्तिको एक वर्षअघिसम्म बढुवा नगर्न सुझाव दिए । समितिले विधेयकलाई सङ्घीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोटका साथ संशोधनकर्ता सदस्यहरुसँग दफावार छलफल अघि बढाएको छ । समितिको अर्को बैठक आइतबार बस्ने तय भएको छ ।