नवराजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ जना भ्रष्टाचारी ठहर

सिरहा । सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतसहित १४ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी पाइएका छन् । मंगलबार विशेष अदालतले उनीहरूलाई सजायसमेत सुनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसै वर्ष २८ जेठमा मुद्दा चलाएको थियो । जसमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका साथै चार कर्मचारीसमेत सबै प्रतिवादी दोषी पाइएका हुन् । यस मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य तेजनारायणसिंह राईको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । सिराहाको मझौरामा मधेश प्रदेश सरकारको सांसद अनुदान रकम हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा गाउँपालिकाको वडा नं २ स्थित रामजानकी दलित आधारभूत विद्यालयमा कार्य पूरा गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको भेटिएको थियो ।

यसमा गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वमोहनप्रसाद र उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादव पनि दोषी ठहर भएका छन् । तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख रमेशकुमार निधि, जिन्सी प्रमुख संजयप्रसाद यादव, वडा नं ४ का अध्यक्ष मदन यादव र वडा नं ५ का अध्यक्ष मनोजकुमार यादव पनि यस मुद्दामा दोषी पाइएका छन् ।

उनीहरू अनुगमन समितिमा रहे पनि हुँदै नभएको काम सम्पन्न भएको भनी अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनीहरू सबैलाई जनही ३–३ महिना कैद तथा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको छ । वडा नं २ का अध्यक्ष खुसीलाल साहलाई पनि विशेषले ३ महिना कैद र १० हजार जरिवाना तोकेको छ । उनले हुँदै नभएको काम भएको भनी सिफारिस गरेका थिए ।

विशेषले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मुखिया, कोषाध्यक्ष घुरनीदेवी मण्डल र सचिव रामभरोस मुखिया मलाहलाई ३ महिना कैद तोकेको छ । उनीहरूले बदनियतपूर्वक झुठा बिल पेस गरेको विशेषको ठहर छ । प्रतिवादी कुसियैत गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए भने लेखापालका रूपमा सोमप्रसाद आचार्य थिए । यसैगरी, इन्जिनियर र सबइन्जिनियरका रूपमा कृष्णा साह र सन्तोषकुमार यादव कार्यरत रहेकोमा उनीहरूले गलत प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन दिएको तथा त्यसैका आधारमा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा थियो ।

उक्त अभियोग दाबी पुष्टि हुने भन्दै विशेषले कुसियैत र आचार्यलाई जनही ३–३ महिना कैद र दुई लाख ७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । साह र यादवको हकमा पनि कैद ३ महिना छ भने जरिवाना जनही १० हजार तोकिएको छ । भवनको कार्य पूरा नै नगरी नभएको कामलाई भएको भनी झुठा प्रतिवेदन तयार गरेर उपभोक्ताको बिलमा चढाइएको थियो । यसबाट साढे १४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।