स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले स्वीकृत

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ लाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको सभाको बैठकमा उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएसँगै स्वीकृतिको प्रस्ताव पारित भएको हो । बैठकमा सांसद मीना सिंह रखालले ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने सूचना प्रस्तुत गरेको थिइन् । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै रखालले सरकारले संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत अध्यादेश ल्याएको आरोप बताइन्।

उनले भनिन्, “संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुले जननिर्वाचित निकायलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा विज्ञको परामर्श र संसदीय बहस आवश्यक हुन्छ, तर सरकारले पारदर्शिताबाट पन्छिन हतारमा अध्यादेश ल्याएको छ ।” उनले यो अध्यादेश जनहितमा भन्दा पनि राजनीतिक नियुक्ति र पदाधिकारी फेरबदलको स्वार्थबाट प्रेरित भएको दाबी गरिन्।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताले विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा रहेका नीतिगत र प्रशासनिक विविधतालाई अन्त्य गरी एकरूपता ल्याउन अध्यादेश आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री मेहताले भनिन, “हाल विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारीको सङ्ख्या, पदावधि र सेवा सुविधामा ठूलो अन्तर छ । विगतको टिके प्रथा र अपारदर्शितालाई अन्त्य गर्दै एउटा ठोस कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो ।”

मन्त्री मेहताले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा प्रयोग गरेको एक शब्दप्रति सदनमा नियमापत्ति जनाइएको थियो । माननीय सदस्यहरूले उक्त शब्द असंसदीय भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि मन्त्रीले आफ्नो भनाइ परिमार्जन गर्दै दलप्रति आबद्ध व्यक्तिहरू भन्न खोजिएको स्पष्ट पारिन् ।

स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री मेहताले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउन बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा साढे सात अर्ब विनियोजन हुने गरेकोमा यस वर्ष १५ अर्ब पुर्‍याइएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी आगामी आर्थिक वर्षमा थप व्यवस्थित विधेयक सदनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।”

मन्त्रीको जवाफपछि सभाका अध्यक्षले अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको घोषणा गरेको हो ।