एआइजी ज्ञवालीसहित पाँच प्रहरी सर्वोच्च अदालतमा

काठमाडौं । उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवालीसहित पाँच जनाले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदन दिने अन्य प्रहरी अधिकृतहरूमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक यज्ञविनोद पोखरेल, केदार ढकाल, राजेशनाथ बास्तोला र प्रहरी निरीक्षक नागेन्द्र ठाकुर छन् । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ज्ञवाली ५६ वर्षे उमेर हदका कारण भदौ २६ गते अवकाशमा जान लागेका थिए । अन्य अधिकृतहरू त्यसअघि नै अवकाशमा जान लागेका थिए । उनीहरूलाई प्रहरी किताबखानाले अवकाशको चिठी पठाइसकेको थियो ।

‘उमेर हदका कारण हुने अवकाशको विषयसमेत सम्बोधन हुनुपर्‍यो भन्ने माग दाबी गरी हामीले सामूहिक रुपमा निवेदन दिएका हौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसबारे अदालतले बिहीबार पेशी तोकेको छ ।’ यसअघि सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा हुने अवकाश कार्यान्वयन नगर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरूद्ध सरकारले भने सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ ।

२१ जना प्रहरी अधिकृतहरूले ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगराउन अदालत गुहारेका थिए । प्रहरी नियमावली अनुसार अहिले एआइजीको उमेर ५६ र पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ । तर, अधिकांश एआइजीहरू पदावधि नसकिँदै अवकाशमा जाने गरेका छन् ।

डिआइजीहरूको समेत पदावधि पाँच वर्ष र ५६ वर्ष उमेर हद कायम गरिएको छ। तर, प्रहरी ऐन संशोधन प्रस्तावमा उमेर हद ५७ र सेवा अवधि चार वर्षमा झार्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकांश अधिकारी र पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गर्दै विगतमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले ऐनमार्फत् नै अवकाशको विषय संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो । २०७१ वैशाखमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले ‘अवकाशको उमेर हद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अपनाई प्रहरी ऐनमै चाहिने व्यवस्थान गर्नू–गराउनू’ भनी परमादेश दिएको थियो ।

एआइजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । तर, पदमा पुग्ने सीमित प्रहरी अधिकारीले त्यसलाई कार्यान्वयन नगराउन सरकारमाथि दबाब बढाउने गरेका छन् । राजनीतिक शक्तिकेन्द्र ‘एस म्यान’को खोजीमा लिप्त बन्ने गरेकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि केही प्रहरी अधिकृतहरूमा बेचैनी आएको छ ।