बागमती प्रदेशमा बेरुजुको चाङ

मकवानपुर । हरेक आर्थिक वर्षमा बेरुजु बढ्दै गएको बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसम्म बेरुजुको चाङ रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखापरीक्षणमा बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसम्म बेरुजु रहेको देखिएको हो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बागमती प्रदेशको छैटौँ प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशको मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय गरी १८ वटा कार्यालयको आव २०७९/०८० को लेखापरीक्षण गरिएकोमा छ वटा मन्त्रालय र आयोग बाहेकका प्रदेश सभा सचिवालय र मन्त्रालय गरी १२ वटाको बेरुजु फस्र्यौट नभएको पाइएको छ । 

उक्त आवमा प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयहरु गरी ७८ अर्ब ९९ करोड २७ लाख ७१ हजार रुपियाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा कूल बेरुजु रकम ८६ करोड ९० लाख ३७ हजार रुपियाँ रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयहरुमध्ये उक्त आवमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयहरुमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २६ करोड ७२ लाख ३९ हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको २४ करोड चार लाख ५० हजार र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयको १७ करोड ३४ लाख ३१ हजार रुपियाँ रहेको छ । 

प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेश सभा सचिवालयको २४ लाख ८६ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एक करोड १५ लाख ६३ हजार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (साविक) को ३४ लाख ६९ हजार र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय (साविक) को ७० हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सात करोड चार लाख ९५ हजार, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको ५५ लाख पाँच हजार, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको नौ लाख ८२ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको सात करोड २४ लाख ४६ हजार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको दुई करोड नौ लाख एक हजार रुपियाँ बेरुजु रहेको छ । 

आव २०७९/०८० मा लेखापरीक्षण गरिएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालय (साविक), प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बेरुजुको अवस्था शून्य रहेको छ । 

बागमती प्रदेशको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ३८ मा बेरुजु फस्र्यौट गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । सोही ऐनको दफा ३४ (५) मा औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएमा सो म्यादभित्र फस्र्यौट गर्ने र फस्र्यौट नगरेमा लेखाउत्तरदायी अधिकृत र विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने उल्लेख छ । 

सोही व्यवस्था बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत आव २०७९/०८० को बेरुजु फस्र्यौट नभएकोले उक्त व्यहोरा वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेस गरिएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत आव २०७९/०८० मा बेरुजुभएका प्रदेश सभा सचिवालय र मन्त्रालयहरुको तत्कालीन लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुको विवरण र अद्यावधिक बेरुजुको स्थितिसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।