संरक्षणको प्रतीक्षामा जनकपुर चुरोट कारखाना, आफ्नो मातहतमा ल्याउने प्रयासमा प्रदेश

जनकपुरधाम। जनकपुरमा ३३ बिघा छ कट्ठामा फैलिएको जनकपुर चुरोट कारखाना छ तर त्यहाँ चुरोट उत्पादन हुँदैन, मधेश प्रदेशको नीति निर्माण, विकास निर्माण खाका उत्पादन हुन्छ । कारखानापरिसरमा मधेश प्रदेश सरकारको स्थापना भएको छ । 

त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू निवाससम्म त्यहीँ छन् । मधेश प्रदेशका लागि सरकारले चुरोट कारखानालाई तत्कालका लागि मात्र प्रयोगमा ल्याएको छ । मधेश प्रदेश ९प्रदेश नम्बर २० स्थापना भएको झन्डै नौ वर्ष हुन लागेको छ तर अझै त्यसको विकल्प खोज्ने कसैको ध्यान गएको छैन । 

चुरोट कारखाना पुन: सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छँदै छ । बेला बेलामा त्यसको चर्चा नभएको होइन तर चर्चा व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । एक समय देशकै सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने उद्योगमध्ये एक रहेको यो कारखानाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा पाँच हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको थियो । हजारौँ परिवारको जीविकोपार्जन यसै उद्योगसँग जोडिएको थियो तर अहिले त्यही कारखाना संरक्षणको अभावमा खण्डहरमा परिणत हुँदै गएको छ । 

तत्कालीन सरकारकै निर्णय अनुसार २०७० असार २० गतेबाट जनकपुर चुरोट कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनकपुर चुरोट कारखानामा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता जनकपुर चुरोट कारखाना अहिलेसम्म बन्द छ । हरेक सरकारले कारखाना सञ्चालन गर्ने चर्चा गर्छन् तर ठोस रूपमा कसैले पहल लिएको देखिँदैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव कल्पना श्रेष्ठका अनुसार कारखानाको सम्पत्ति, दायित्व, मेसिन तथा उपकरणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र पुन: सञ्चालनको सम्भावना र आगामी योजनाबारे स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न सकिने उहाँले बताउनुभयो तर मधेश सरकारले त्यसलाई प्रदेश सरकारको सचिवालय स्थायी रूपमा बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेश सरकारले चुरोट कारखानाको जग्गा तथा भवन आफ्नोमातहतमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए। 

यसका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता लालबाबु राउतले आफू मुख्यमन्त्री रहेका बेला नै कारखानाको जग्गा आफ्नोमतहतमा ल्याउने प्रयास गरेको तर तत्कालीन सरकारले सफल हुन नदिएको गुनासो गरे । सरकारले चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्न असम्भव छ । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि चुरोट कारखाना सञ्चालन हुनु हुँदैन भने पक्षमा मधेश सरकार रहेको उनले बताए । आफ्नोमतहतमा ल्याउन सरकार अझै पहल गरिरहेको उनले बताए। 

रुसको सहयोगमा स्थापना  

२०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको पहलमा तत्कालीन सोभियत सङ्घ ९रुस० सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना गरिएको कारखाना नेपालका प्रमुख सरकारी उद्योगमध्ये एक थियो । जहाँ देउराली, गैँडा, लालीगुराँस, लाहुरे, सिंह र याक जस्ता चर्चित चुरोट ब्रान्ड उत्पादन गर्ने यो उद्योगले लामो समयसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महìवपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो ।

तर २०४६ सालपछि आएको राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्थापन कमजोरी, बढ्दो प्रतिस्पर्धा तथा बदलिँदो बजार परिस्थितिका कारण उद्योग व्रmमश: कमजोर बन्दै गयो र अन्तत: सञ्चालनविहीन अवस्थामा पुग्यो । त्यसयता विभिन्न सरकारका पालामा पुन: सञ्चालनको चर्चा उठे पनि ठोस योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा ती प्रयास सफल हुन सकेनन् ।

हाल कारखानापरिसरमा रहेका करोडौँ रुपियाँ मूल्य बराबरका मेसिन, उपकरण, वर्कसप, आधुनिक छापाखाना तथा विद्युत् उत्पादनका संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । कारखानाका पूर्वकर्मचारीले धेरै उपकरण अझै उपयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेको दाबी गरेका छन् ।

कारखानाका पूर्वकर्मचारी ७२ वर्षीय सेठ साहुका अनुसार रसियाबाट ल्याइएका अधिकांश मेसिन सामान्य मर्मत र सर्भिसिङपछि पुन: सञ्चालन गर्न सकिन्छ । “कारखाना बन्द हुँदा धेरै मेसिन सञ्चालन अवस्थामै थिए । केही उपकरण त छ महिनासमेत प्रयोग भएका थिएनन्,” उनले भने । उनका अनुसार कारखानाभित्र रहेको आधुनिक छापाखाना अझै विभिन्न प्रकारका छपाइ कार्य गर्न सक्षम देखिन्छ । त्यस्तै वर्कसपमा रहेका लेथ मेसिन तथा फलामजन्य उपकरण प्रयोगमा ल्याएर मोटरसाइकल तथा अन्य सवारीसाधनका पार्टपुर्जा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनासमेत रहेको छ ।

उद्योगपरिसरभित्र रहेको पावर हाउसमा विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक इन्जिन, डाइनमो र नियन्त्रण प्रणालीसमेत सुरक्षित रहेको पूर्वकर्मचारीले बताए। प्राविधिक परीक्षणपछि ती उपकरण पुन: प्रयोगमा ल्याउन सकिने उहाँको दाबी छ । कारखानाका सुरक्षा इन्चार्ज तुला खड्काका अनुसार लामो समयसम्म प्रयोगविहीन रहँदा उपकरणहरू कबाडमा परिणत हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । हाल कारखानाको सुरक्षाका लागि केवल सात जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका व्रmममा केही भवनमा क्षति पुगे पनि मुख्य मेसिन सुरक्षित अवस्थामा रहेको सुरक्षा गार्ड खड्काले जानकारी दिए । उनले केही साना पार्टपुर्जा चोरी भए पनि मुख्य संरचना भने अझै सञ्चालनयोग्य रहेको दाबी गरे। 

स्थानीयवासी, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवालाले कारखानालाई आधुनिक उद्योग, औद्योगिक सङ्ग्रहालय वा बहुउद्देश्यीय आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । उहाँहरूका अनुसार यसले औद्योगिक सम्पदाको संरक्षणसँगै रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सक्छ ।