दोस्रो कार्यकाल सन्तोषजनक काम गरेको छु : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दोस्रो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीद्वारा आज आयोजित विदाइ कार्यक्रममा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मुलुकको भावी विकास र अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएकोसमेत दाबी गरे । 

उनले चार महिने कार्यकालमा आफू जिम्मेवारीमा नरहे पनि आफ्नो अनुभव र शिक्षाका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ आउने मन्त्रीसँग सहकार्य हुने उनले बताए । आगामी आवको बजेटमार्फत विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार तथा निजी क्षेत्र र युवा वर्गमा आशा जगाउने खालका कार्यक्रम ल्याइएको उनले जिकिर गरे । 

बाह्र वर्षअघि पहिलो पटक १८ महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा दुई आर्थिक वर्षमा पुरक बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले यसपटक संसदबाट पूर्ण बजेट ल्याउने मौका पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । “केही आशा जगाउने गरी बजेट ल्याएको छु । चार महिना एक साताको कार्यकालबाट म सन्तुष्ट छु”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “मलाई अर्थ मन्त्रालय परिवार र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित सम्वद्ध सबैबाट राम्रो सहयोग मिल्यो ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितात्मक बनाइएकाले विगतको तुलनामा यस पटकको बजेटको स्वामित्व धेरैले लिएको उनको भनाइ थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदा मुलकको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको विगतबाट सिकेर योपटक बढीभन्दा बढी निकाय र सरोकारवालाको सहभागितामा बजेट निर्माण गरिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । 

“एक वर्ष बसे पनि, चार महिना बसे पनि अर्थमन्त्रीले गर्ने मुख्य काम बजेट ल्याउनु नै हो । जहिले पनि बजेट विवादमा आउने र कसैले स्वामित्व नलिने अवस्था रहँदै आयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्ने नीति तथा कार्यक्रम एक खालको, अर्थ मन्त्रालयमा बन्ने बजेट अर्को खालको र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति अर्कै खालको हुने गरेको थियो”, उनले भने, “राज्यका नीतिहरु समन्वयात्मक ढङ्गले आउनुपर्छ भनेर यसपटक बजेट निर्माणमा सुरुदेखि नै बजेट बनाउँदा योजना आयोगका, उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गर्भनर र मुख्यसचिवलाई सुरुदेखि नै सहभागी गराइयो ।”

मलुकु आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्दै गर्दा तयार पारिएको बजेटले आशा जगाएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । विगतमा जस्तो यस पटक बजेट महत्वाकांक्षी नरहेकाले कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का नरहेको उनले उल्लेख गरे । मुलुकको भू–अवस्थितिअनुसार आर्थिक विकासको अवधारणा र रुपान्तरणकारी योजना बनाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर यसपटक विगतमा जस्तै कृषि, जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादममुलक उद्योगमा जोड दिइए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । 

“सूचना प्रविधिमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता छ । भू–अवस्थितिका कारणले पनि त्यो क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमता बन्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो”, उनले भने । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको विकसित र सुदृढ अर्थतन्त्रबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी बजेटमार्फत् योजना अघि सारिएको पुनको दाबी छ । “विगतमा बजेट छरियो, आकार ठूलो भयो, महत्वाकांक्षी भयो, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने गरिन्थ्यो । धेरैको अपेक्षाविपरीत हामीले सही आकारको र यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गरेका छौं”, उनले भने, “विश्व आर्थिक केन्द्र बन्दै गइरहेको दुवै छिमेकका विकसित अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिनुपर्छ भनेर योजना र कार्यक्रम ल्याएका छौं ।”

बढ्दो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई मुलुकको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’को अवधारणा अघि सारिएको अर्थमन्त्री पुनले उल्लेख गरे । “वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिलाई मुलुकको विकासमा सदुपयोग गर्नका लागि बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’का रुपमा लानुपर्छ भन्ने नयाँ बहस अघि सारेका छौँ”, उनले भने, “यो अवधारणाले हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई मुलुकको प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रयोग गर्ने सुविधा दिन्छ ।”

अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत् करका दर फेरफेर गर्दा यस पटक धेरै विवाद नभएकोसमते जिकिर गरे । बजेट निर्माणको सुरुको चरणदेखि नै आफू त्यसबारे सचेत रहेको भन्दै उनले एक्लै नभई मन्त्रालयका दुवै सचिव, राजश्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार र राजश्वका महानिर्देशक र बजेट लेखन समितिका सदस्यबिच लामो छलफलपछि मात्र करका दरहरुमा हेरफेर भएको बताए । 

“अर्थमन्त्रीले अन्तिम रात आफूखुसी बिना तर्क, बिना तथ्य एक्लो तजबिजमा राजश्व र भन्सारका दरमा हेरफेर गरिन्थ्यो । यसपटक मन्त्रालयको पूरै टिमले विज्ञ, सरोकारवाला र उद्योगी व्यवसायीका संगठनले संस्थागतरुपमा दिएका संस्थागत सुझावसमेत समेटेर तथ्यमा आधारित रहेर राजश्व र भन्सारका दर हेरफेर गरेका छौं । त्यसमा पनि एकदमै कम चलाएका छौँ”, पुनले भने । सरकारले विकासका ढाँचा बनाउँदा केही ठाउँमा विकास गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने गरी नीति लिनुपर्ने भन्दै उहाँले बजेटले नयाँ कार्यक्रमका रुपमा पोखरा, बुटवल र नारायणगढ तीन ठूला सहरलाई जोेडर आर्थिक त्रिभुजको अवधारणा अघि सारेको उल्लेख गरे ।