बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ गते प्रस्तुत हुने

मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभामा यही जेठ १४ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने भएको छ ।  सभामुख भुवनकुमार पाठकले आज सो जानकारी दिँदै  जेठ १४ गते प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गर्न दलहरु बीचमा सहमति भएको बताए । 

बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सोही दिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सार्वजनिकरण गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी शुभारम्भ

गृह मन्त्रालय र बागमती प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्तरुपमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको आज हेटौँडामा शुभारम्भ भएको छ । 

दुईदिने उक्त सुरक्षा गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अधिकृत, सशस्त्र प्रहरीको उच्च अधिकृत र नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरु सम्मिलित हुनुभएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईं जानकारी दिए । 

गोष्ठीमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठ, सङ्घीय गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायाण अर्याल, रथी अशोकराज सिग्देल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तराज कुँवर, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख निर्देशक हुतराज थापा, बागमती प्रदेशका कामु प्रमुख सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसहित सहभागिता रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

गोष्ठीले प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय गरेर सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गरी जिल्लामा जनताको लागि सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा समीक्षा गरी सुरक्षाको नयाँ अवधारणा तयार गर्ने उद्देश्य रहेको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीेले बताए । 

प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच साझेदारी कार्यक्रममार्फत प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको अमन चयन कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्यालाई नयाँ सोच र कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गरी अपराधको अनुसन्धान, नियन्त्रण र जनतामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सुरक्षाको रणनीतिमा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्दै लैजाने सो सुरक्षा गोष्ठीको उद्देश्य रहेको गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए । 

सो गोष्ठीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आ–आफ्नो जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, जनतामा सेवा प्रवाह, राहदानी वितरणलगायत अपराध नियन्त्रणको विषयमा प्रस्तुत गर्ने जनाइएकाे छ ।