विद्युत् बक्यौता राफसाफ गर्न अर्थमन्त्रीसँग मेयर्स फोरमको अनुरोध

ललितपुर । काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग चालु आर्थिक वर्षसम्मको विद्युत् बक्यौता राफसाफ गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले तीन महिनाअघि स्थानीय तहलाई विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न बिलसहित पत्राचार गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन नेतृत्वको टोलीले बिहीबार अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग विद्युत् महसुलको बक्यौता राफसाफ गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष महर्जनले आगामी आवदेखि  स्थानीय तहले आफ्नो विद्युत् महसुल तिर्ने बताए । “चालु आवसम्मको राफसाफ होस्, आउने आवदेखि ६०/४० मा जाऔँ । विद्युत् महसुलबापत उठेको रकममध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तहले र ४० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपछ”, उनले भने।

विद्युत् प्राधिकरणले २०७४ सालदेखिको महसुल असुल्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेपछि उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरु र मेयर्स फोरमले विरोध जनाउँदै आएको छ । अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुग्नुभएका जनप्रतिनिधिले  नगरपालिकालाई प्राप्त बिलमा उल्लेखित रकम तथ्यपरक नभएको गुनासो गर्नुभएको छ । “कहिले देखिको बिल हो भन्ने थाहा छैन, कसरी त्यति उठ्यो भन्ने पनि थाहा छैन, यो बिलले स्थानीय तहको ढाड सेक्छ”, अध्यक्ष महर्जनले  भने। काठमाडौँ उपत्यकालाई उज्यालोसहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधिलाई विद्युत् प्राधिकरणले निराश बनाएको उनको आरोप छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख तथा फोरमका महासचिव घनश्याम गिरीले आगामी आवदेखि विद्युत् महसुल तिर्न आफूहरु तयार भएको बताए। 

यसअघि फोरमका टोलीले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर स्थानीय तहलाई विद्युत् महसुल भुक्तानीको  रकमउपर पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेका थिए । फोरमको गोकर्णेश्वरमा बसेको छैटौँ बैठकले विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न आएको पत्रको बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुरुप फोरमका पदाधिकारीहरु ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेट्न ऊर्जा मन्त्रालय पुगेका थिए । त्यसबखत मन्त्री बस्नेतले विद्युत् महसुल बक्यौताको बारेमा छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालय जान अनुरोध गरेको थिए ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका जनप्रतिनिधिले राखेको मागमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएको छन् । प्राधिकरण पनि सरकारको अङ्ग भएकोले यो विषयमा सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्न सकिने उनले प्रष्ट पारे। 

“प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयमा छलफल गरौँ, सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढौँ”, उनले भने। आफू ऊर्जा मन्त्री हुँदा पनि यो विषयमा छलफल गरेको उनले स्मरण गरे। 

विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्ने सन्दर्भमा कानुनी छलफल, कानुन संशोधनलगायतका विषयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पुनले विद्युत् महसुल नतिरेका कारण विद्युत् लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए ।