कोशी प्रदेश सरकार: आगामी वैशाख २५ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने

विराटनगर । काेशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आगामी वैशाख २५ गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाे छ । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कोशी प्रदेश सभामा दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपछि कार्कीले विश्वासकाे मत लिनु पर्ने भएकाे हाे ।

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने र नलिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट पारित पारित भएको छ । 

प्रदेश सभाको शुक्रवारको बैठकले उक्त बैठक पारित गरेसँगै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । विश्वासको मत नलिएमा नयाँ सरकार गठनको तयारी थाल्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने बताइएको छ ।

प्रस्ताव पारित हुनुअघि उक्त प्रस्तावमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले ‘रिस्क’ लिएकै कारण कोशी प्रदेशमा संवैधानिक सङ्कट टरेको दाबी गरे । संविधानको धाराअनुसार सरकार चल्ने र आफू त्यसभन्दा पर नजाने बताउँदै कार्कीले राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रदेशको संरचना बढाउन सर्वसम्मतिको सर्वदलीय सरकार बनाउन पनि आह्वान गरे । 

प्रस्तावमाथिको छलफलपछि मत विभाजनमा प्रस्ताव ५२ मतसहित पारित हुँदा विपक्षमा भने कसैले मत दिएनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीन जना सांसद तटस्थ रहे ।  ध्वनिमतबाट प्रस्ताव पारित भइसकेपछि भने विपक्षमा रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले मतदानबाट मत विभाजनको माग गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले उभ्याएर सङ्ख्या गणना गर्दै बहुमतले प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरे । 

जसको असन्तुष्टि स्वरूप बैठकमा उपस्थित रहेका सत्तापक्षका २४ सांसद मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । प्रस्ताव पारित भइसकेपछि बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले आगामी २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए । 

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र नलिए स्वतः पदमुक्त हुने बताए । 

यता, सरकारका प्रवक्ता शमशेर राईले आफूहरू संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको बताए । अहिलेको सङ्कल्प प्रस्ताव निर्णयसम्मत छ–छैन भन्ने विषयलाई लिएर कानुनी परामर्श गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्री कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५२ जना सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । सोही दिन ५२ सांसदले नै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । सोहीअनुरूप बोलाइएको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिमको अधिवेशन आजबाट अन्त्य भएको छ ।