अदालत बोलिरहेछ, डोजर चलिरहेछ

फइल तस्विर

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौं । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ स्थित क्रिकेट मैदान आसपासको जग्गा खाली गराउन वैशाख १६ गते १० दिने सूचना जारी गर्‍यो । सूचना टाँसिएसँगै स्थानीय सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी त्रसित बने।

त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार बस्ती हटाउने विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले वैशाख २५ गते महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश दियो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेय को इजलासले चरणबद्ध व्यवस्थापनबिनै सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जबर्जस्ती हटाउन नपाइने स्पष्ट आदेश जारी गरेको थियो।

तर अदालतको आदेश आएको भोलिपल्टै कोहलपुर नगरपालिकाले अर्को सूचना निकाल्यो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सर्वोच्च अदालतको आदेश “नगर विकास समितिको अतिक्रमित जमिनमा लागू नहुने” दाबी गरिएको छ।

अदालतले ‘मानवीय व्यवस्थापन गर’ भनेको छ, स्थानीय तहले ‘यो आदेश हामीलाई लाग्दैन’ भन्न थालेका छन्। यही बीचमा डोजर रोकिने कि अघि बढ्ने भन्ने अन्योलमा स्थानीय बासिन्दा छन्।

एकातिर अदालतको आदेश, अर्कोतिर नगरपालिकाको अडान। बीचमा घरटहरा बचाउने चिन्तामा सर्वसाधारण। अहिले कोहलपुरमा कानुनभन्दा डोजर छिटो कुदिरहेको देखिन्छ।