सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा विकास कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताएका छन् । 

सशस्त्र प्रहरी दिवसको २३औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देशको सुरक्षा र स्वाभिमानका निम्ति सशस्त्रले पुर्‍याएको योगदानबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सङ्गठनका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताए । 

“सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलले अगाडि बढाएका कार्यक्रमले विद्यमान समस्या तथा चुनौती सम्बोधन गर्दै देशको स्वाभिमान र सीमा सुरक्षामा गुणात्मक योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सङ्गठनले प्रस्ताव गरेका सीमा विकास कार्यक्रमलाई प्रथमिकतामा राखी अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

हिमालदेखि तराईसम्मका कठिन भौगोलिक तथा वातावरणीय प्रतिकूलता तथा सीमित पूर्वाधारका बाबजुत राष्ट्रसेवाको भावनासहित कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएर सशस्त्र प्रहरीका जवान तथा अधिकृतको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सीमा सुरक्षार्थ तैनाथ सशस्त्र प्रहरी बललाई स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले भने,“सीमा सुरक्षाका साथै तपाईंहरूले राजस्व सङ्कलनमा पुर्‍याउनुभएको योगदान, महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा संरचनाको सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन, देशमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन, कायम गर्ने तथा जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने कार्यमा पुर्‍याउनुभएको योगदानप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।”

देशको सुरक्षा र स्वाभिमानका निम्ति दिलोज्यानले क्रियाशील सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतको वृत्तिविकास एवं प्रोत्साहनमा देखिएका समस्याप्रति आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “मैले सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात् सकल दर्जाका करिब छ हजार अधिकृत र जवानको पदोन्नतिको प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । साथै बललाई विगतमा प्राप्त गरेको जिम्मेवारीका अतिरिक्त केही नयाँ जिम्मेवारीसमेत प्रदान गरिएको छ ।” उनले आगामी दिनमा बाँकी समस्याका विषयमा छलफल गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाए । 

प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्गठनमा आबद्ध अधिकृत र जवानको वृत्तिविकास, सेवा सुविधा, सुरक्षा, हातहतियारलगायत अन्य सामग्रीको उपलब्धतालाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने बताए ।