शिक्षकहरूले विरोध गरेको विधेयकमा लेख लेख्न र डीभी वा पीआर भर्न नपाउने प्रावधान पनि

काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री अशोक राईले बिहीवार बिहान गरेको वार्ता 'सकारात्मक' भए तापनि 'कुनै निष्कर्ष निस्किन नसकेको' अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी एउटा विधेयकमा समेटिएका विभिन्न प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै देशैभरि रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू पठनपाठन नै अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलन गरिरहेका छन्।

बिहीवार बिहानको वार्तापछि गृहमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीले भने, "उहाँहरूले आफ्नो सरोकार अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग समेत रहेको बताउनुभएको छ। गृहमन्त्रीले शिक्षकहरूको आत्मबल कमजोर बनाउने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको कुरा आश्वस्त पार्नुभयो।"

सरकारले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले मङ्गलवार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गरेको वार्ताको आह्वानलाई अस्वीकार गरेका थिए।

शिक्षाविद्हरू भने विद्यार्थीलाई पठनपाठनबाट वञ्चित गरेर गरिने आन्दोलन उचित नभएको भन्दै सरकारले यस्ता आन्दोलनका बेला विद्यार्थीलाई वैकल्पिक ढङ्गले पढाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन्।

यद्यपि शिक्षा राज्यमन्त्रीले छलफलबाटै समस्या समाधान हुने बताइन्।

शिक्षकहरू किन आन्दोलनमा?

शिक्षकहरूले संसद्‌मा दर्ता भएको 'विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक'को मस्यौदा बन्दैखेरि नै त्यसप्रति असहमति व्यक्त गरेका थिए।

त्यसलाई सम्बोधन गर्न भन्दै वार्ताहरू भएका थिए र सरकारले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही प्रतिबद्धताअनुसार पुरानो मस्यौदालाई परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्‌ले अहिले संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयक अघि बढायो।

तर शिक्षकहरूले आफ्ना कैयौँ मागहरू हालको विधेयकले पनि सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्नुपरेको दाबी गरेका छन्।

नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले भनिन्, "पहिले हामीसँग गरिएका सहमतिअनुसार केही कुरा त सम्बोधन भए तर धेरै कुरा सम्बोधन नभएकाले हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ।"

यद्यपि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गत मङ्गलवार राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा "शिक्षकहरूले आफ्ना मागबारे सरकारलाई जानकारी नै नगराई आन्दोलनमा उत्रिएको" बताएका थिए।

शिक्षकहरूका माग के हुन्?

आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरू राखेका छन्।

उनीहरूले राखेका मुख्य मागहरू यस्ता छन्:

• करिब १०/१२ हजारको सङ्ख्यामा रहेका उमेर हद कटेका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउनुपर्ने
• विद्यालयहरूमा कार्यरत करिब २७ हजार कर्मचारीहलाई हरेक विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थायी बनाउनुपर्ने र अवकास लिन चाहनेहरूलाई सुविधासहित अवकास दिनुपर्ने
• प्रारम्भिक बाल शिक्षाका सहजकर्ताहरूलाई पनि प्राथमिक तृतीय सरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायीको प्रक्रियामा लानुपर्ने
• नयाँ शिक्षा ऐन लागु हुनुअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकहरूलाई अस्थायी अवधिलाई समेत गणनागरी पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने
• स्थायी भएको निश्चित अवधि पुगेपछि अर्थात् आवधिक रूपमा स्वत: बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
• निजामती कर्मचारी सरहको तलब र ग्रेड हुनुपर्ने
• विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति स्थानीय तहबाट हुन नहुने र निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकबाट सेवा आयोगमार्फत् परीक्षा लिएर गर्नुपर्ने
• शिक्षकहरूको वृत्ति विकासका लागि शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने
• शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पालिकाहरूलाई दिन नहुने। त्यस्तो कार्य जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेशस्तरबाट हुनुपर्ने
• दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता दिनुपर्ने
• विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनु नहुने र त्यसका लागि राजनीतिक चलखेल नहुने खालको व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने
• सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगरी सङ्घ अन्तर्गत राख्नुपर्ने
• निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब र भत्ता पनि सामुदायिकका शिक्षकहरूको बराबर हुनुपर्ने र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने
• विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका ट्रेड युनियन अधिकारलाई हनन् गर्ने खालका प्रावधान हटाउनुपर्ने
• शिक्षक र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहला दिनु नहुने

माग कति राजनीतिक?

आन्दोलनरत शिक्षकहरूले राखेका केही माग राजनीतिसँग जोडिएको देखिएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। कतिपयका भनाइ उनीहरूले राखेका अन्य मागहरू देखाउनका लागि हुन् र मुख्यत: दलीय आबद्धता भएका सङ्गठनहरूमा शिक्षकहरू सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्थाप्रति उनीहरूको असहमति व्यक्त भएको हो।

त्यसलाई महासङ्घकी अध्यक्ष तुलाधरले पनि अस्वीकार गरिनन्। उनले भनिन्, "शिक्षकलाई दलको सदस्यता लिनबाट रोक्नु ठिकै होला तर कुनै आस्थासँग निकट भएको पेसागत सङ्गठनको सदस्य पनि लिनु हुँदैन भन्ने कुरा पञ्चायतकालमा पनि नभएको कुरा हो।"

"अहिले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ र संविधानले नै ट्रेड युनियनको हक दिएको अवस्थामा सरकारले यस्तो गर्न कसरी मिल्छ?" शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भने शिक्षकका कतिपय माग उचित भए पनि दलीय संस्थाहरूमा सदस्य बन्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा ठिक नभएको बताउँछन्।

उनी त्यस्ता माग शिक्षकहरूले राख्न नहुने र उनीहरू राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन नहुनेमा जोड दिन्छन्। "यस्ता कुरालाई राजनीतिक दलहरूले पनि हेर्नुपर्छ र शिक्षकहरूलाई पार्टीको कुनै पनि समितिमा लग्नु हुँदैन," उनी भन्छन्।

लेख लेख्नदेखि डीभी/पीआर भर्न नपाउने प्रावधान

विशेषगरी संसद्‌मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको दफा ७१ देखि ८८ सम्ममा राखिएका विभिन्न प्रावधानहरूमा शिक्षकहरूको असहमति देखिएको छ। ती दफामा राखिएका केही निषेधात्मक कुराहरू 'संविधानको समेत प्रतिकूल हुने' दाबी तुलाधर गर्छिन्।

यद्यपि शिक्षाविद् कोइराला त्यहाँ समावेश कतिपय कुरा आचारसंहिताका रूपमा राख्नुपर्ने जस्ता रहेको बताउँछन्।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँगको कुरानानीमा ती दफाहरूमा समावेश मुख्यत: राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने, अनुचित खालको लेख रचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने, कम्पनी खोल्न वा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्न नपाउने र कुनै पनि अन्य देशको आवसीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन समेत दिन नपाउनेलगायतका विषयमा उनीहरूको असन्तुष्टि देखिएको छ।

उक्त विधेयकको दफा ७३ मा "शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता" लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले कुनै पनि दल निकट भनेर चिनिएका शिक्षक सङ्गठनहरूको सदस्य बन्न पनि आफूहरूलाई नदिने अवस्था आउने शिक्षकहरूको बुझाइ देखिन्छ।

त्यस्तै कस्तो लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था दफा ७४ मा गरिएको छ। त्यसमा "शिक्षकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको पारस्पारिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध वा जनताबीच आपसी सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने" खालको लेख रचना लेख्न र प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि उक्त दफामा अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी वा आफ्नो पाठ तथा शैक्षिक क्रियाकलाप लगायतबारे त्यस्ता गतिविधि गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा शिक्षकले कम्पनी खोल्न नपाउने, अन्यत्र काम गर्न नपाउने वा परामर्शदाता पनि बन्न नपाउने लगायतका विषय समेटिएका छन्। यद्यपि जनगणना वा विपद्‌का बेलामा सरकारले लगाउने कामहरू भने गर्न छुट दिइएको छ।

त्यस्तै दफा ८३ मा अमेरिकाको डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम अर्थात् डीभीजस्तै विभिन्न देशका आवासीय अनुमति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा भनिएको छ, "सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु हुँदैन।"

त्यस्ता गतिविधिहरूलाई विधेयकमा दण्डनीय समेत बनाइएको छ।

शिक्षा राज्यमन्त्री के भन्छिन्?

लेख लेख्न समेत बन्देज लगाउन खालको प्रावधानले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत हनन गर्ने तुलाधर बताउँछिन्।

त्यसैले आफूहरूले आफ्ना मागहरू शिक्षा मन्त्रालयबाट मात्र पूरा नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका सचेतकहरूसहित मात्र वार्ता गर्ने अडान राखेको उनको भनाइ छ। शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले शिक्षकहरूका मागबारे सरकार संवेदनशील रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, "शिक्षकहरूले राखेका कतिपय मागहरू जायज होलान् कति पूरा गर्न नसकिने खालका पनि होलान् तर हामी वार्ताको पहल गर्छौँ। गाँठो फुकाउनका लागि पनि वार्ताको विकल्प छैन।" बीबीसी