धरपकडबाट संवादतिर प्रधानमन्त्री : १०० दिनपछि निजी क्षेत्रसँग ‘आइस–ब्रेक’

काठमाडौं । सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा उद्योगी–व्यवसायीमाथि लगातार भएको पक्राउ, अनुसन्धान र कडा सरकारी कदमले निजी क्षेत्रमा गहिरो त्रास सिर्जना गरेको थियो। आर्थिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षासहित बनेको नयाँ सरकारप्रति उत्साहित देखिएको निजी क्षेत्र केही सातामै निराश बनेको थियो। तर सरकार गठनको १०० दिनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले कार्यशैलीमा परिवर्तनको संकेत दिँदै निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेका छन्।

२०८२ फागुनको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै कर्मचारीतन्त्रको झन्झट हट्ने, लगानीको वातावरण सहज हुने र आर्थिक गतिविधिले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको शपथ भएको केही दिनमै विभिन्न व्यवसायीमाथि अनुसन्धान र पक्राउको श्रृंखला सुरु भएपछि निजी क्षेत्र सरकारप्रति सशंकित बन्न पुग्यो।

सेयर कारोबार र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स प्रकरणमा व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि सुरु भएको विवाद त्यसपछि उद्योगी शंकर अग्रवाल र अन्य व्यवसायीमाथिको कारबाहीसँगै झन् चर्कियो। पर्याप्त प्रमाणबिना अनुसन्धानको नाममा व्यवसायी पक्राउ गरिएको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए। निजी क्षेत्रभित्र ‘पहिले थुन्ने, पछि सुन्ने’ शैली हाबी भएको टिप्पणी व्यापक बन्न पुग्यो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छादेखि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेसम्म अनुसन्धानको घेरामा परेपछि लगानीकर्तामा असुरक्षा बढ्यो। निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत पक्राउ गरेर राजनीतिक तहमा जिम्मा लगाइएका घटनाले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी थप बढायो।

यसबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्दोष व्यवसायीलाई आतंकित नगर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूको साझा धारणा थियो—कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही होस्, तर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई दोषीको दृष्टिले नहेरियोस्।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार सञ्चालनको सय दिन पूरा गरेपछि पहिलो पटक उद्योगी–व्यवसायीसँग औपचारिक संवाद थालेका छन्। बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग करिब दुई घण्टा लामो छलफल भयो। व्यवसायीहरूले यसलाई सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास पुनःस्थापनाको सुरुवातका रूपमा लिएका छन्।

छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले पछिल्ला पक्राउ, अनुसन्धान र सञ्चारमाध्यममार्फत हुने सार्वजनिक आरोपबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको उद्देश्य कसैलाई तर्साउने वा व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा राख्ने नभई औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने रहेको स्पष्ट पारेका थिए। निजी क्षेत्रलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा हेरेको र अर्थतन्त्र सुधारका लागि सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीका गुनासा सुन्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै छुट्टै ‘डेस्क’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्। नीतिगत अवरोध हटाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने विषयमा सरकार निरन्तर छलफल गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन, कालोबजारी ऐन संशोधन, पुराना कानुन सुधार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

संवादको क्रम उद्योगी–व्यवसायीमा मात्र सीमित रहेन। त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसँग भेट गर्दै आयोजना म्याद थप, भुक्तानी प्रक्रिया र निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरे। निर्माण व्यवसायीहरूले विकास निर्माणका काममा देखिएका प्रशासनिक जटिलता हटाउन आग्रह गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास आयोजनालाई गति दिन निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक रहेको बताएका थिए।

यस्तै शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)सँग पनि प्रधानमन्त्रीले विस्तृत छलफल गरे। ऊर्जा उद्यमीहरूले रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग, आईपीओ निष्कासन तथा लगानीका विभिन्न समस्याबारे ४७ बुँदे सुझाव पेस गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले विद्युत् व्यापार, निर्यात, ट्यारिफ र लगानीसम्बन्धी विषयमा विस्तृत जानकारी लिँदै समाधानमुखी छलफल गरेका थिए।

व्यवसायीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कार्यशैली सुरुवाती सय दिनको भन्दा फरक देखिएको छ। सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु हुनु, समस्या सुन्ने वातावरण बन्नु र कानुनी सुधारका लागि सकारात्मक संकेत देखिनुलाई उनीहरूले अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेतका रूपमा लिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले आगामी पाँच वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। यो लक्ष्य निजी क्षेत्रको लगानी र सहकार्यबिना सम्भव नहुने यथार्थ स्वीकार गर्दै उनले व्यावहारिक सुझावका आधारमा ऐन–कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको सन्देश दिएका छन्।

सरकार गठनपछि बढेको अविश्वास, धरपकड र संवादहीनताले त्रसित बनेको निजी क्षेत्र अहिले भने सम्बन्ध सुधारको प्रारम्भिक संकेत देखिएको भन्दै आशावादी बन्न थालेको छ। अब यो संवाद व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले आगामी दिनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धको दिशा तय गर्नेछ