पुनर्निर्माण बाहेक बजेटमा पुरानै कार्यक्रम

३० असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, तराई(मधेस क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ –डा. महतले मंगलबार अपराह्न संसद्मा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा दुई खर्ब रुपैयाँ बढी आठ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको ‘बजेट’ सार्वजनिक गरे। बजेटले गाउँ विकास समितिलाई गाभिन (मर्ज) अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम प्रमुखतासाथ अघि सारेको छ। गाभिने गाविसलाई थप नगद अनुदान दिने कार्यक्रम बजेटमा छ। संविधान निर्माण र स्थानीय निकाय निर्वाचनमार्फत दिगो शान्ति हासिल गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटको छ। लगानी वृद्धिका कार्यक्रम, करका दर वृद्धि नगरिनु, उद्योगीव्यवसायीको मागबमोजिम पुनर्निर्माण कर नलाइनु तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को थ्रेसहोल्ड सीमा बढाउनुले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रमैत्री भएको देखिएको छ। लामो समयदेखि बहसमा रहेको विदेशमा लगानी प्रतिबन्धसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। सामाजिक क्षेत्रमा रकम विनियोजन गर्दा कनिका छरेको भन्दै विगत वर्षहरूका बजेटको आलोचना गर्ने महत स्वयंले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत वृद्धभत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरेका छन्। मासिक पाँच सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका वृद्ध र एकल महिलाले अब हजार रुपैयाँ दरले भत्ता पाउनेछन्। पटकपटक अर्थमन्त्री बनेका डा. महतले प्रस्तुत गरेको यो छैटौं बजेट हो। बजेटमा स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि रकम विनियोजन गरेको उल्लेख गरे पनि ठ्याक्कै रकम भने छुट्याइएको छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बजेट लगानीमैत्री भएको बताए। ुसमग्रमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने बजेट छु, उनले भने। भूकम्पपछिको पुनस्थापना तथा पुनर्निर्माणमार्फत नवनेपाल निर्माणको अभियान बजेटमा घोषणा गरिएको छ। पुनर्निर्माण कार्य द्रुतगतिमा अघि बढाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष खडा गरी खर्च गरिने कार्यक्रम बजेटमा आएको छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ सोही कोषमार्फत खर्च गरिने अर्थमन्त्री डा। महतले जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुनर्निर्माण कोषमा ७४ अर्ब रुपैयाँं विनियोजन गरिएको छ। भूकम्पबाट क्षति भएका घर आफैंले निर्माण गर्न चाहनेका लागि दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँ दुई प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न ५० हजार युवालाई सिकर्मी, डकर्मीलगायत तालिम दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ। घोषणा गर्दा राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहने पटकपटकको अनुभव सकार्दै डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षलाई बजेट कार्यान्वयन वर्षका रूपमा घोषणा गरेका छन्। भूकम्पका कारण सुस्त भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने, सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा ठूला लगानीका परियोजना सञ्चालन गरिने तथा भूकम्पबाट शिथिल भएको रियल स्टेट व्यवसायमा पुनर्ताजगी दिन विदेशी नागरिकले समेत अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। खुला अर्थतन्त्रका हिमायती डा। महतले आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने भएका छन्।