प्रचण्ड पाइलट कि को– पाइलट ?

‘बराबरी हैसियतमा रहेका अध्यक्ष दाहालले ओलीको अनुपस्थितिमा बैठक बोलाउन किन नपाउने ? एकपटक बैठकको अध्यक्षता गर्न दिइएको भए पनि नेता–कार्यकर्तामा भावनात्मक सम्बन्ध बन्थ्यो, विवाद सतहमा आउँदैनथ्यो ।’ – हरिबोल गजुरेल, नेता, नेकपा

काठमाडौँ । दुई पार्टी एकीकरणक्रममा नेकपाभित्र दुई अध्यक्ष किन राखियो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका थिए, ‘जेटमा दुई पाइलट हुन्छन् । दुई पाइलट भएको जेट डुब्दैन ।’ ओलीले भनेजस्तै एकीकरणको १३ महिनापछि जहाजले उल्टो दिशा समातेको छ ।

दुई नेताबीच अविश्वास यति बढेको छ कि व्यवहारमा ओली पाइलट र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल को–पाइलटको भूमिकामा सीमित भएको गुनासो पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूले गर्न थालेका छन्।

दाहालनिकट नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार सरकारमा आलोपालो गर्ने सहमति र पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुनुको अर्थ बराबरी हैसियत हो। एकीकरणयता अध्यक्ष दाहालले एक पटक पनि बैठक अध्यक्षता गर्न पाएका छैनन्। ओलीको अनुपस्थितिमा पार्टी र सचिवालयको बैठक बोलाउने अख्तियार पनि दाहाललाई छैन।

‘एकैपटक बैठकको अध्यक्षता गर्न दिइए पनि पार्टीभित्र भावना बढ्थ्यो, बराबरी हैसियतमा रहेका अध्यक्षले ओलीको अनुपस्थितिमा बैठक बोलाउन किन नपाउने ?’ गजुरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रश्न बैठक बोलाउन र अध्यक्षता गर्न नपाएकोमा होइन। भावनाको कुरा हो। एकैपटक बैठकको अध्यक्षता गर्न दिइएको भए पनि नेता–कार्यकर्तामा भावनात्मक सम्बन्ध बन्थ्यो, विवाद सतहमा आउँदैनथ्यो।’

एक वर्षभित्रै महाधिवेशन हुने टुंगो नलाग्नु र सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा समेत ओली अनुदार बन्दै जानुले पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई झस्काएको छ। एकीकरणका बखत भएको सहमति र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको हिसाबले दाहाललाई एक वर्षपछि सरकार वा पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ। जसलाई ओलीले सकारात्मक नलिएपछि दुई अध्यक्षबीच मनमुटाव सार्वजनिक रूपमै सतहमा आएको छ।

सोमबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा समेत सांसदहरूले पार्टी र सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर दाहालप्रति भन्दा ओलीप्रति नै बढी कटाक्ष गरेका थिए। एमालेकै माधव नेपाल खेमा र माओवादी पृष्ठभूमिका सांसद ओलीविरुद्ध खनिएका थिए। केही दिनअघि गुठी विधेयकलाई लिएर राजधानीमा उर्लिएको जनसागर र पार्टीभित्रैबाट आफूविरुद्ध आलोचना बढ्न थालेपछि ओली केही हच्केका छन्। बाहिर आएका सबै विवाद मत्थर पार्न भन्दै दुई अध्यक्ष निरन्तर छलफलमा जुटेका छन्।

एमाले नेता सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्ष खुलेर छलफलमा बस्न थालेको बताए। गजुरेलले पनि पार्टी संसदीय दलको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेको अनुभव आफूले पाएको बताए। दुई अध्यक्षको बराबरी हैसियत भावनात्मक रूपमै देखिने गरी पार्टी एकीकरणका काम टुंगोमा पुग्नुपर्ने गजुरेलको भनाइ छ। पार्टीमा ओलीकै हैसियत आफूले नपाएपछि दाहाल र उनीनिकट नेताहरूले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएका थिए।

सरकारको विषय र पार्टी एकीकरणका सबै मुद्दा टुंग्याउन ओली र दाहालले छलफल बढाएका हुन्। दुई अध्यक्षबीच बुधबार बिहान पनि कुराकानी भएको थियो। नेम्वाङले एकीकरणका सबै विषयलाई असार मसान्तभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउने गरी छलफल जारी रहेको बताए। ‘आवश्यक पर्दा थप सहयोगी बोलाउने र नपर्दा दुई अध्यक्ष मात्रै छलफलमा बस्न थालेको तीनरचार दिन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दुई अध्यक्षले बिहानदेखि बेलुकासम्म छलफल गर्नुभएको छ। असार मसान्तसम्म तपाईंहरूले ध्यानाकर्षण गराएका सबै विषय टुंगोमा पुग्नेछन्।’

शक्तिको बाँडफाँटलाई दाहालले मुद्दा बनाउँदै आए पनि दुई नेताबीचको पछिल्लो छलफलमा राजनीतिक दस्तावेजमै कुरा मिलेको छैन। पार्टीको भावी कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद राख्ने कि नराख्ने भन्ने सवालमा मतान्तर छ। गत असार ८ को सचिवालय बैठकमा ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। एकीकरणका बेला भएको सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै दाहालले ओलीको प्रस्ताव स्विकारेनन्। वरिष्ठ नेता नेपालले पनि सहमतिविपरीत जान नहुने बताए। महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादबारे बहस गर्न सकिने भए पनि पार्टीको कार्यदिशा सहमतिअनुसारकै ‘जनताको जनवाद’ राख्नुपर्छ भन्ने लाइनमा नेपाल उभिएपछि ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

राजनीतिक दस्तावेजको यही रस्साकसीलाई लिएर गत शनिबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको गोष्ठीमा समेत दुई अध्यक्षबीच घोचपेच भएको थियो। सांकेतिक रूपमा ओलीले दाहाललाई नक्कली सिद्धान्तको पिँजडामा रमाउने नेता र दाहालले ओलीलाई परिवर्तनको बहाव समात्न नसक्ने, आग्रह, पूर्वाग्रह र संकीर्ण नेता भनी घोचपेच गरेका थिए।

अर्को मुद्दा नेताहरूको कार्यविभाजनसँग सम्बन्धित छ। कार्यविभाजन गर्दा एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्ने भन्दै दाहाल र नेपाल पक्षले ओलीमाथि दबाब बढाउँदै आएका छन्। ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ। कान्तिपुरबाट