सरकारी अस्त्र– मधेसीलाई संशोधन, एमालेलाई चुनाव

काठमाडाैं, १९ मंसिर । संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ मत पुग्नेमा सरकार अहिले पनि आशावादी छ । प्रतिपक्षी एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, माले र नेपाः पार्टी मात्रै विपक्षमा खुलेका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– कुल ५९४ मध्ये यी पाँच पार्टीका १९५ सांसद छन् । यीबाहेक अन्य दल पक्षमा रहँदा स्पष्ट दुई तिहाइ अर्थात् ३९९ मत पुग्छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र नेकपा संयुक्त प्रस्तावको पक्षमा खुलिसकेका छन् । मधेसीसँग ५४ सांसद छन् । १७ सांसद भएका साना दल पनि विभिन्न राजनीतिक सरोकारले संशोधनकै पक्षमा उभिने बुझाइ सरकारको छ । ‘राप्रपा र मोर्चा सरकारमा’ मधेसी मोर्चाले प्रस्तावलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने र सरकारमा समेत सहभागी हुनेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त छन् । मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँगै शेरबहादुर देउवा पनि सक्रिय छन् । सरकार गठनका वेला कांग्रेस–माओवादी र मोर्चाबीच भएको सहमतिमा संशोधनपछि सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेका छन् । देश चुनावमा जाने विश्वास संशोधन भए पनि नभए पनि चुनावमा जान एमाले उत्साही छ । मधेसी मोर्चा संशोधनको पक्षमा नउभिए पनि चुनावमा जान सहमत भएमा त्यसलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा दाबी गर्ने स्थिति छ । असन्तुष्ट दल पनि चुनावमा जाँदा संविधान कार्यान्वयन अघि बढ्ने र राजनीतिले गति पाउने विश्वास सरकारको छ । यस्ता छन् संसद् अवरोध खोल्ने तीन विकल्प प्याकेज सहमति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधान कार्यान्वयन गर्न असन्तुष्ट मधेसी–थारूलगायतसँग सहमति गरेरै निर्वाचनमा जाने योजनामा छन् ।उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन नै उनले संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले अब संशोधन प्रस्ताव, स्थानीय तहको निर्वाचनसहितका विषयमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र मधेसी मोर्चाबीच प्याकेजमा सहमति गरेर जान चाहेका छन् । उनले एमालेलाई प्याकेज सहमतिको प्रस्ताव गरिसकेका छन् । प्रस्ताव परिमार्जन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दलबीच सहमति बन्ने अवस्थामा संविधान संशोधन प्रस्ताव अझै परिमार्जन गर्न तयार छन् । संशोधन प्रस्तावमा संशोधन दर्ता गर्ने क्रममा सहमति खोजेर परिमार्जन गरी अगाडि बढ्न सकिने पक्षमा उनी छन् । तर, विधेयक फिर्ता नलिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री छन् । निर्वाचन घोषणा संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव पास–फेल जे भए पनि प्रक्रियामा लैजाने र निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संविधान कार्यान्वयनतिर लाग्ने विकल्पमा जान सकिनेमा पनि प्रधानमन्त्री छन् । कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी उनको छ ।