विधेयक फिर्ता लिन सत्तापक्षमै दबाब

काठमाडौं, १८ मंसिर । संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न नसकिने संघीय गठबन्धन र त्यसमा आबद्ध मधेसी मोर्चाको प्रतिक्रियाले अप्ठ्यारोमा परेको सरकारले केही दिन ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिने भएको छ । स्रोतका अनुसार मोर्चाको गतिविधि र आन्दोलनको परिस्थिति हेरेर केही दिनमा सरकारले विधेयक फिर्ता लिने या नलिने निर्णय गर्नेछ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– ‘जसका लागि यो संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो, त्यही पक्षले मान्दै मान्दैनौं भनेपछि सत्तापक्षभित्रै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने दबाब बढेको छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘केही दिन मोर्चाको मनस्थिति र विपक्षी पार्टीको आन्दोलन हेरेर विधेयकलाई के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’ प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन बदल्ने प्रस्तावविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनमा विपक्षी नेतासँगै सत्तापक्षका नेता तथा कार्यकर्ता नै देखिएपछि सरकार झनै अप्ठ्यारोमा परेको हो । स्रोतका अनुसार मोर्चाले विधेयकको पक्षमा तत्काल सकारात्मक सन्देश नदिए प्रधानमन्त्री संशोधन विधेयकलाई निष्क्रिय बनाएर स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने रणनीतिमा जानेछन् । कांग्रेस नेता एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भने संशोधन विधेयकको पक्षमा मोर्चाका नेताहरू आउने दाबी गर्छन् । मोर्चाका नेताहरूसँग औपचारिकरअनौपचारिक लामो छलफलपछि विधेयक आएको बताउँदै निधिले यथास्थितिमा नमान्ने भने पनि उनीहरूले विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी गरे । ‘केही नेताले असन्तुष्टि प्रकट गरे पनि सरकारले अघि बढाएको विधेयकप्रति मधेसका नेता तथा कार्यकर्तामा खुसी छाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार संशोधन विधेयकलाई पारित गराउने प्रयासमै रहन्छ तर केही दिन हामी ‘पर्ख र हेरको’ स्थितिमा छौं ।’ मोर्चाका नेताहरूले आलोचनात्मक समर्थन गर्दै आफूहरूले निर्वाचनमा भाग लिने भनेपछि मात्रै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको सरकारको दाबी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार बोलाएको बैठकमा मोर्चाका नेताहरू त्यसविपरीत गएपछि सत्तापक्षभित्रै विधेयक अघि बढाउनुको औचित्य नरहेको भन्दै फिर्ता लिन दबाब पर्न थालेको हो । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजान आफूहरूले अल्टिमेटम दिए पनि ‘कन्टेन्ट’ को विषयमा छलफल नभएको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ठाकुरले भनेका छन्, ‘यथास्थितिमा हामी यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौं । परिमार्जनसहित लैजाने हो भने समर्थन गर्छौं ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार बोलाएको बैठकमै संघीय गठबन्धनका तर्फबाट परिमार्जनको प्रस्ताव राखिएको थियो । गठबन्धनले विवादित पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरको सीमांकन पनि यही संशोधनमा मिलाएर अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अहिल्यै मिलाउन नसक्ने हो भने संघीय आयोगलाई तीन महिना समय दिने र त्यसको रिपोर्ट आएपछि मात्रै चुनावमा जानुपर्ने सर्त उनीहरूको थियो । मोर्चाले यस्तो सर्त राखेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हाल भएका सातवटै प्रदेशलाई खारेज गरेर सबैको सीमांकन मिलाउन संघीय आयोगलाई जिम्मा दिउँ भन्नेसम्मको धारणा राखेका थिए ।