एमालेको ‘बटमलाइन’ विधेयक फिर्ता, फिर्ता भएमा कुन विषयमा कति लचक ?

काठमाडौं, १७ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म वार्तामै नबस्ने बटमलाइन बनाएको छ । विधेयक फिर्ता लिएर ५ नम्बर प्रदेश अखण्ड राख्नेगरी समाधान खोज्न सरकार तयार भए मात्रै बाँकी विषयमा छलफल गर्न सकिने निष्कर्ष एमालेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ‘एमालेविना नै पास गर्छौँ भनेर हामीले असहमति राखिरहेकै विषयमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि त्यो फिर्ता नलिएसम्म वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ रहेन,’ एमाले सचिव भीम आचार्यले भने, ‘कसैको डिजाइनमा एमालेलाई मात्रै बाइपास गरेर कमजोर बनाउने उहाँहरूको गलत उद्देश्य भएपछि सामान्य रूपमा अहिल्यै मिल्नसक्ने कतै ठाउँ रहेन । त्यसैले विधेयक फिर्ता लिएपछि वार्तामा बसेर आवश्यकता ठानिएका विषयमा संशोधनका लागि छलफल गर्न सकिन्छ ।’ विधेयक फिर्ता भएमा कुन विषयमा एमाले कति लचक ? १. सीमांकन सरकारले प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला छुट्याएर तराई र पहाडको छुट्टाछुट्टै राष्ट्रियता रहेको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न खोजेको एमालेको निष्कर्ष छ । तर, विधेयक फिर्ता लिएर लुम्बिनी क्षेत्र अखण्ड रहनेगरी संघीय आयोग गठन गरेर आयोगको सुझाबका आधारमा निर्वाचनपछि बन्ने प्रदेश सभाको समेत स्वीकृतिमा सीमांकन हेरफेरका लागि संविधान संशोधन गर्न एमाले लचक भएको छ । २. नागरिकता अहिलेको व्यवस्था नै ठीक रहे पनि विधेयक फिर्ता लिएपछि छलफल गर्न सकिने मनस्थितिमा एमाले छ । अंगीकृत र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक निकाय र राज्यका उच्च पदमा जान नपाउनेगरी नै सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसलाई अझ प्रस्ट पार्नेगरी छलफलका लागि एमाले तयार देखिएको हो । ३. राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट भूगोलका आधारमा न्यूनतम चार या पाँचजना प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दै त्यसबाहेकको प्रतिनिधित्व जनसंख्यालाई पनि मान्न सकिनेमा एमाले लचक छ । जनसंख्याका आधारमा २१ जनाभन्दा बढीको प्रतिनिधित्व नबढ्नेगरी एउटा प्रदेशबाट कम्तीमा दुई या तीनजनालाई प्रतिनिधित्व गराउन सकिने एमालेको तर्क छ । यसो गर्दा समानुपातिक र समावेशिता पनि सुनिश्चित हुने एमालेले जनाएको छ । ४. भाषा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने संशोधन प्रस्तावमा सहमतिमा पुग्न सकिने एमालेले जनाएको छ । तर, हिन्दी भाषालाई पनि मातृभाषाका रूपमा अघि सारेर तराईमा बहुसंख्यकले बोल्ने मैथली, भोजपुरी, अवधिलगायतका भाषा ‘डोमिनेट’ गर्न नसकिने एमालेको अडान छ ।