फिफाको निलम्बनपछि नेपाली फुटबल ठप्प, फुकुवा गर्न संवाद, सहकार्य र समन्वयमा जोड

काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफाले) अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि प्रभावित भएको छ। निलम्बनका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाएको छैन भने खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ।

एन्फाको निलम्बन फुकुवाका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले फिफासँग छलफल तथा समन्वय अघि बढाइरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् ९राखेप०का सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले सरकार एन्फा निलम्बनको विषयमा गम्भीर रहेको र फिफासँग आवश्यक संवाद भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि सरकार उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढिरहेको छ। केही समयभित्र सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले खेलाडी तथा फुटबलप्रेमीलाई धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन्।

‘एन्फा निलम्बनको विषयमा सरकार गम्भीर छ। यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल र समन्वय भइरहेको छ। फिफासँग पनि कुराकानी भइरहेको छ,’ मेहताले भने, ‘खेलाडी र सबै फुटबल प्रेमीलाई केही समय धैर्य गरेर बस्न आग्रह गर्छु। नेपाली फुटबलको हितमा चाँडै सकारात्मक सन्देश आउनेछ।’

फिफाको निलम्बनसँगै एन्फासँग सम्बन्धित सदस्य तथा पदाधिकारीले फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)बाट सञ्चालन हुने विकास कार्यक्रम, तालिम तथा प्रशिक्षणबाट लाभ लिन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र अन्य प्राविधिक जनशक्तिमा परेको छ।

साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सहभागिता अझै अनिश्चित

नेपाली फुटबलका लागि तत्कालको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती पुरुष साफ च्याम्पियनसिप हो। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ ९साफ०को आयोजनामा आगामी नोभेम्बर ४ देखि १७ सम्म बंगलादेशमा हुने प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन।

साफले सात राष्ट्रमध्ये छ राष्ट्रलाई मात्र समेटेर समूह विभाजन गरिसकेको छ। समूह ‘ए’मा आयोजक बंगलादेशसँगै श्रीलंका र भुटान छन् भने समूह ‘बी’मा भारत, माल्दिभ्स र पाकिस्तान छन्।

यद्यपि प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि एन्फामाथिको फिफा निलम्बन फुकुवा भए नेपालले प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था साफले गरेको छ। निलम्बन हटेमा नेपाललाई समूह ‘ए’मा समावेश गरेर खेलाउने बाटो खुला रहनेछ।

यसकारण आगामी केही समय नेपाली फुटबलका लागि निर्णायक बन्ने देखिएको छ। सरकार र फिफाबीचको समन्वयबाट निलम्बन फुकुवा हुन सके नेपालले साफ च्याम्पियनसिपसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समेत पुन: सहभागिता जनाउन पाउनेछ।

‘फिफाको गाइडलाइनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ’

पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी तथा एन्फाका प्राविधिक निर्देशक हरि खड्काले नेपाली फुटबलको विवाद समाधानका लागि सरकार फिफाको मार्गनिर्देशनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्।

‘फिफाको गाइडलाइन फलो गरेर सरकार अघि बढेमात्र समस्या समाधान हुन्छ, अन्यथा समाधान हुन गाह्रो छ,’ खड्काले भने, ‘नेपाली फुटबलको हित र गतिविधिलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित सबै पक्षबीच संवाद, सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ।’

उनले अहिलेको विवादको प्रत्यक्ष असर खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्रीलगायत फुटबलसँग जोडिएका प्राविधिक जनशक्तिमा परेको बताए। समस्या समाधानका लागि सरकार र फुटबलसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई एउटै ठाउँमा राखेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

निलम्बित एन्फा कार्यसमितिको सरकारमाथि आरोप

एन्फाको निलम्बित कार्यसमितिका प्रवक्ता सुरेश साहले भने सरकारले निलम्बनको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाएका छन्।

‘सरकारले यो विषयप्रति बेवास्ता गरिरहेको छ। अहिले एन्फासँग चुपचाप हेरेर बस्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘अब हामी सरकारको स्पष्ट धारणा र आगामी कदमको प्रतीक्षामा छौँ।’

विवादको जड निर्वाचन प्रक्रिया

फिफा काउन्सिल ब्युरोले गत असारमा फिफा विधानको धारा १४ बमोजिम एन्फालाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का निर्णय तथा सरकारी निकायको हस्तक्षेपलाई निलम्बनको प्रमुख कारणका रूपमा लिइएको थियो।

फिफाको मान्यताअनुसार राष्ट्रिय फुटबल संघहरू स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ र सरकारी वा अन्य बाह्य निकायको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। तर एन्फाभित्र निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवादले समस्या चर्काउँदै लगेको थियो।

२०७९ असार ६ गते निर्वाचित पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यसमितिले समयअगावै निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। निलम्बित कार्यसमितिले बहुमतका आधारमा जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नगरी गत चैत १३ गते केन्द्रीय निर्वाचन गर्ने मिति सार्वजनिक गरेको थियो।

फिफा र एएफसीबाट तत्काल आपत्ति नआएपछि एन्फाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको थियो। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले उक्त प्रक्रिया विधानविपरीत भएको भन्दै निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

यसबीच एन्फाका केही कार्यसमिति सदस्यले निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध उजुरी दिएपछि पाटन उच्च अदालतले समेत निर्वाचन गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। राखेपले एन्फालाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनअनुसार विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

राखेपको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै गत चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो। पटक–पटकको वार्तापछि राखेपले जेठ १ गते उक्त निलम्बन फुकुवा गरेको थियो।

यसअघि राखेपको निलम्बन फुकुवा भएपछि नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले भारतमा मे २५ देखि जुन ६ सम्म आयोजित महिला साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाएको थियो। तर सरकारी निकायको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले एन्फामाथि पुन: निलम्बनको निर्णय गरेपछि नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा फेरि अनिश्चित बनेको छ।

अब नेपाली फुटबलको भविष्य सरकार, राखेप, एन्फा र फिफाबीचको समन्वय तथा विवाद समाधानका लागि चालिने कदममा निर्भर देखिएको छ। विशेषगरी पुरुष साफ च्याम्पियनसिप नजिकिँदै गर्दा एन्फाको निलम्बन फुकुवा गरी नेपाली टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा फर्काउने दबाब बढ्दै गएको छ।