जनकपुरधाम । मधेशका गाउँबस्तीमा वर्षा सुरु भएसँगै बालबालिकाका लागि अर्को अदृश्य खतरा पनि सक्रिय हुन्छ—पानीले भरिएका खाल्डाखुल्डी। इँटा उद्योगले माटो निकालेर छाडेका गहिरा खाडल, सडक निर्माणका क्रममा बनेका पोखरी, नदीकिनारमा उत्खननपछि बनेका गहिरा खाल्डा र बेवारिसे जलाशय बर्सेनि सयौँ बालबालिकाका लागि मृत्युका पासो बन्दै गएका छन्।
असार ३२ गते बाराको करैयामाई गाउँपालिका–३ की ११ वर्षीया रोशनी चौधरी बाख्रा चराउन गएकी थिइन्। स्थानीय इँटा उद्योगले माटो निकालेर छाडेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर उनको मृत्यु भयो। त्यसको केही दिनअघि सिरहाको गोलबजारमा एकै परिवारका तीन बालबालिकाले पानी भरिएको खाल्डोमा ज्यान गुमाए। धनुषा, रौतहट, महोत्तरी, सप्तरीदेखि पर्सासम्म यस्ता घटनाको शृङ्खला वर्षेनि दोहोरिँदै आएको छ।
यी घटना केवल दुर्घटना होइनन्, कमजोर नियमन, लापरवाही र राज्यको उदासीनताका पीडादायी उदाहरण पनि हुन्।
सयौँ बालबालिकाको अकाल मृत्यु
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म मात्रै डुबेर १११ बालबालिकाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। मृतकमध्ये ५७ बालक र ५४ बालिका रहेका छन्।
सबैभन्दा बढी रौतहटमा २४, सप्तरीमा १७, सिरहामा १६, धनुषा र सर्लाहीमा १३–१३, महोत्तरीमा १२, बारामा ११ तथा पर्सामा ५ बालबालिकाको डुबेर मृत्यु भएको छ।
अघिल्ला वर्षहरूको तथ्याङ्क पनि झन् चिन्ताजनक छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५०, २०८०/८१ मा ११० र २०७९/८० मा ८२ बालबालिकाले डुबेर ज्यान गुमाएका थिए। वर्षेनि संख्या केही तलमाथि भए पनि बालमृत्युको क्रम भने रोकिएको छैन।
नदीभन्दा बढी खतरनाक बने मानव निर्मित खाल्डा
डुबेर हुने अधिकांश मृत्यु नदी वा खोलामा होइन, मानव निर्मित संरचनामा भइरहेको देखिन्छ। इँटा उद्योग, माटो तथा ग्राभेल उत्खनन, सडक निर्माण तथा निजी प्रयोजनका लागि खनिएका खाल्डा वर्षामा पानीले भरिएपछि जोखिमपूर्ण जलाशयमा परिणत हुन्छन्।
कमला, रातु, बागमती, औरहीलगायत नदी क्षेत्रमा उत्खननपछि बनेका गहिरा खाल्डाहरू वर्षौंदेखि खुला छन्। कतिपय स्थानमा २५ देखि ३० फिटसम्म गहिरा खाडल कुनै चेतावनी बोर्ड, तारबार वा सुरक्षाविना छाडिएका छन्।
बालबालिकाले सामान्य पानी जस्तो देखिने यस्ता स्थानको गहिराइ अनुमान गर्न सक्दैनन्। खेल्ने, बाख्रा चराउने वा कवाड सङ्कलन गर्ने क्रममा उनीहरू दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्।
विपन्न परिवारका बालबालिका बढी जोखिममा
जोखिम सबैका लागि भए पनि यसको सबैभन्दा ठूलो मार आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिकाले भोगिरहेका छन्।
दैनिक ज्यालादारी, कृषि मजदुरी वा कवाड सङ्कलन गरेर जीवन धान्ने परिवारका अभिभावक काममा व्यस्त हुँदा बालबालिका निगरानीबाहिर रहने गर्छन्। उनीहरू खेल्ने वा पशु चराउने क्रममा जोखिमयुक्त स्थानमा पुगेर दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्।
चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिलकुमार यादवका अनुसार यो समस्या केवल अभिभावकको लापरवाही मात्र होइन। जोखिमयुक्त संरचना हटाउने, खाल्डा पुर्ने र सुरक्षित वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राज्यकै हो।
चेतना मात्रै पर्याप्त छैन
प्रहरीले जनचेतनामूलक अभियान चलाइरहेको बताउँदै आएको छ। तर तथ्याङ्कले देखाउँछ, सचेतना मात्रै पर्याप्त छैन।
जोखिमयुक्त खाल्डा पुर्ने, उत्खननपछि जमिन सम्याउने, तारबार गर्ने र चेतावनी बोर्ड राख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू भएको देखिँदैन। स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव पनि स्पष्ट देखिन्छ।
मधेश प्रदेश सरकारले पनि बाल डुबानका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे पनि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा यससम्बन्धी स्पष्ट योजना, कार्यक्रम वा छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको पाइँदैन।
अब प्रश्न राज्यतर्फ
हरेक वर्ष सयभन्दा बढी बालबालिकाले यस्तै खाल्डा, पोखरी र जलाशयमा ज्यान गुमाइरहेका छन् भने यो समस्या केवल चेतनाको मात्र होइन, उत्तरदायित्व र नियमनको पनि हो।
उत्खनन गर्नेले खाल्डा पुर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू नहुन्जेल, स्थानीय सरकारले जोखिमयुक्त संरचनाको पहिचान र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता नदिउन्जेल तथा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही नबनाइउन्जेल मधेशका गाउँबस्तीमा यस्ता खाल्डाखुल्डी बालबालिकाका लागि मृत्युका पासो बनिरहनेछन्।
अर्को वर्षा आउँदा पनि यस्तै खबर दोहोरिने हो, कि अब जोखिम हटाउने काम सुरु हुनेछ ? भन्ने प्रश्न अझै उस्तै छ ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: