मन्त्रालय घटेपछि नयाँ कर्मचारी भर्नामा कडाइ, फाजिल व्यवस्थापनअघि लोकसेवामा माग नपठाइने

काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा नयाँ नीति लागू गरेको छ। अब मन्त्रालय पुनःसंरचनाबाट फाजिल (दरबन्दीविहीन) भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा नयाँ माग पठाइने छैन।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायको नयाँ संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारणका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सर्वेक्षणपछि केही पदको दरबन्दी घट्ने र त्यसबाट फाजिल कर्मचारीको संख्या बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै साउन ४ गते बसेको सचिव बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका अनुसार कुनै कार्यालयमा कर्मचारी आवश्यक परेमा पहिलो प्राथमिकता फाजिल कर्मचारीको दरबन्दी मिलानलाई दिइनेछ। त्यसपछि पनि पद रिक्त रहे वा ओएनएम सर्वेक्षणबाट स्वीकृत नयाँ दरबन्दीमा कर्मचारी आवश्यक परे मात्र लोक सेवा आयोगमार्फत नियमित पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

सरकारले यो व्यवस्थाबाट कर्मचारी प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, चुस्त र स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग हुने अपेक्षा गरेको छ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले चालु आर्थिक वर्षभर लोक सेवा आयोगले विज्ञापन नै नगर्ने भन्ने अर्थ नरहेको स्पष्ट पारेको छ। स्रोतका अनुसार अब सरकारी निकायहरूले स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिएपछि मात्र लोक सेवा आयोगमा माग पठाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो।