साउन १५ भित्र मधेस सरकारमा ठूलो हेरफेर, मन्त्रालय १२ बाट ९ मा झार्ने तयारी

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारमा साउन १५ भित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने संकेत देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारलाई निरन्तरता दिँदै मन्त्रालयको संख्या घटाउने र मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन्।

हाल १२ मन्त्रालय रहेको मधेस सरकारलाई घटाएर ९ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने विषयमा गठबन्धनबीच सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालय पुनर्संरचनाअन्तर्गत वन तथा पर्यटनलाई एउटै मन्त्रालय बनाउने, वाणिज्यलाई गृह मन्त्रालयमा गाभ्ने र शिक्षालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने गृहकार्य भइरहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले आगामी वर्ष स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन हुने भएकाले सरकार परिवर्तनको आवश्यकता नरहेको बताए। उनका अनुसार अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने समझदारी बनेको छ।

यता, नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रत्नेश्वर गोइत यादवले साउन १५ भित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सक्ने जानकारी दिए। उनले एक वर्ष पूरा गरेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाउने तयारी भइरहेको बताए।

मन्त्रालय संख्या घटेपछि कांग्रेस र एमालेले तीन–तीन मन्त्रालय तथा नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने गरी नयाँ शक्ति बाँडफाँटको प्रारम्भिक सहमति बनेको बताइएको छ।

यससँगै मधेस प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका योजनामा पनि नयाँ नीति अपनाउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि सबै विकास योजना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरिने तयारी गरिएको छ। विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा विवाद, अनियमितता र गुणस्तरहीन निर्माणको गुनासो बढेपछि यो व्यवस्था हटाउने निर्णय गरिएको हो।

सरकारले भदौ महिनादेखि विकास आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ।