बाढीबाट जोगाउन हटाइएका सुकुम्बासी फेरि बाढीमै, थातथलोमै फर्काउने सरकारको योजना

काठमाडौं । नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै सरकारले केही महिनाअघि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा डोजर चलाएर हजारौं परिवारलाई विस्थापित गर्‍यो। सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासनसहित होल्डिङ सेन्टरमा सारिएका ती परिवार अहिले फेरि असुरक्षा र अनिश्चिततामै बाँचिरहेका छन्। अब सरकारले उनीहरूलाई काठमाडौंमै पुनःस्थापना गर्नेभन्दा पनि मूल थातथलोमै फर्काउने रणनीति अघि सारेको छ।

गत वैशाखमा सरकारले थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा, बल्खुलगायत नदी किनारका बस्ती हटाएको थियो। सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानअन्तर्गत हजारौं घरटहरा भत्काइएपछि धेरै परिवार अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिए। तर विडम्बना, सुरक्षित भनिएको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर नै असारको वर्षापछि बाढीमा डुब्यो। रातारात उद्धार गरिएका परिवारलाई फेरि अर्को स्थानमा सार्नुपर्‍यो।

सरकारी तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका २७ वटा बस्तीमा करिब ३ हजार ५०० घर हटाइएका थिए, जहाँ ५ हजार ७०६ परिवार बसोबास गर्थे। तीमध्ये सबैलाई सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा राख्न सकेन। बनेपा, खरिपाटी, इचंगु, बोडे, नगरकोट, कीर्तिपुर र सूर्यदर्शन होटललगायत स्थानमा जम्मा ३८८ परिवार मात्रै राखिएको थियो। धेरै परिवार आफैं डेरा खोज्न वा आफन्तकहाँ बस्न बाध्य भए।

होल्डिङ सेन्टरमा समेत आधारभूत सुविधा अभाव भएपछि सरकारले पछि पुनःस्थापना खर्च र घरभाडा उपलब्ध गराएर त्यहाँबाट पनि हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो। हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा ११० परिवार मात्रै बाँकी रहेको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ।

अब सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नयाँ मोडेलका रूपमा उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा फर्काउने नीति अघि बढाएको छ। भूमि समस्या समाधान आयोगले संकलित विवरणका आधारमा हालसम्म २३ परिवारलाई उनीहरूको मूल पालिकामा पठाइसकेको छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले उपयुक्त जग्गा पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी योजना छ।

तर यो योजनामाथि विज्ञ र अधिकारकर्मीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार अधिकांश परिवार गाउँमा जीविकोपार्जनको आधार नहुँदा रोजगारीको खोजीमा काठमाडौं आएका हुन्। त्यसैले नागरिकता भएको जिल्लामै फर्काउनु मात्रै समाधान नहुने उनीहरूको तर्क छ। जोखिमरहित क्षेत्रमै बसोबासको व्यवस्था गर्दै रोजगारी, शिक्षा र आधारभूत सेवासँग जोडेर दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको योजना आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

भूमि अधिकारकर्मीहरूले भारतको उडिसा राज्यमा झुपडपट्टी व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको मोडेल नेपालका लागि पनि उदाहरण हुन सक्ने बताएका छन्। त्यहाँ बस्ती हटाउनेभन्दा पनि खानेपानी, सडक, विद्युत्, जग्गाको अधिकार र आवास सुधारलाई सँगै अघि बढाइएको थियो। नेपालमा पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई केवल स्थानान्तरणको विषय नभई सामाजिक, आर्थिक र मानवीय अधिकारसँग जोडेर समाधान गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।