काठमाडौं । सरकारले सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिएपछि अनिवार्य रूपमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मुलुकी देवानी संहिता संशोधन विधेयकमा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी हालको ‘एक वर्षे कुलिङ पिरियड’ हटाउने व्यवस्था गरिएको हो।
हालको कानुनअनुसार अदालतले पति–पत्नीबीच मेलमिलाप गराउने प्रयास गरेपछि पनि सहमति नजुटे एक वर्षपछि मात्र सम्बन्ध विच्छेद गर्न मिल्ने प्रावधान छ। प्रस्तावित संशोधनले यो बाध्यकारी अवधि हटाउने भएकाले दुवै पक्ष सहमत भए र मेलमिलाप सम्भव नभएको अदालतले ठहर गरे तत्काल सम्बन्ध विच्छेदको फैसला हुन सक्नेछ।
विधेयकले सम्बन्ध विच्छेदका लागि पति वा पत्नी मात्र होइन, दुवैले संयुक्त रूपमा अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।
संशोधन प्रस्तावमा अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। विवाह भइसकेकी र सगोलमा नबसेकी छोरीलाई समेत अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकतामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै सम्पत्ति उपभोगसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी दिने हदम्याद ६ महिनाबाट बढाएर एक वर्ष पुर्याउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
विधेयक संसद्बाट पारित भए सम्बन्ध विच्छेद, अपुताली र सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउनेछ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २२:१८
खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले कृषिबालीमा बाँदरलगायत वन्यजन्तुले पुर्याउँदै आएको क्षति न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि ...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २२:११
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चितवनस्थित एक होटलमा खाएको अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिएपछि सम्बन्धित होटललाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ। राष्...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:५१
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनः रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । असार ७ गतेदेखि चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनबाट ला...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:२८
काठमाडौं । कैलालीमा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीले सडक छेउबाट टेम्पो खसालेको घटनामा पीडित पक्षले पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएको छ । वन कर्मचारी र...
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २१:२०
काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेका केही क्षेत्रमा अझै जोखिम, उच्च सतर्कता अपनाउन विभागको आग्रह
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - २०:०१
श्रेष्ठको दाबी– सदस्य वा प्रतिनिधि होइन, ‘हेर्न मात्रै गएको हुँ’
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:५५
यातना दिएर पक्राउ गरियो यो प्रतिशोध हो, गैरकानुनी हो
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:५२
‘समाचारको सत्यता परीक्षण नगरी हटाउन लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप’
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:४८
हुलाकी राजमार्गमा भएको दुर्घटनापछि चालक डा. राजेन्द्र चौधरी प्रहरी नियन्त्रणमा
आषाढ़ ९ गते, २०८३ - १९:४३
रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन र प्रदेश संरचना पुनर्संरचनाको एजेन्डा



प्रतिकृया लेख्नुहोस्: