तस्बिर सार्वजनिक भएपछि उठ्यो सरकारी कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नताको प्रश्न

श्रेष्ठको दाबी– सदस्य वा प्रतिनिधि होइन, ‘हेर्न मात्रै गएको हुँ’

खबरडबली संवाददाता

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चितवनमा जारी महाधिवेशनमा बुटवल उपमहानगरपालिकामा कार्यरत एक सरकारी इन्जिनियर देखिएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। महाधिवेशन स्थलमा उनको उपस्थिति झल्किने तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सरकारी कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नताको विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको हो।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको भवन निर्माण महाशाखामा प्राविधिकतर्फ अधिकृत आठौँ तहमा कार्यरत इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठ महाधिवेशनस्थलमा देखिएका व्यक्ति हुन्। सामाजिक सञ्जालमा उनको तस्बिर सार्वजनिक भएसँगै सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी कुनै राजनीतिक दलको कार्यक्रममा सहभागी हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

रास्वपाले स्थापना कालदेखि नै सरकारी कर्मचारीलाई दलगत राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने नीति लिँदै आएको छ। पार्टीले कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको छ भने अन्य दलजस्तै कर्मचारी संगठनसमेत गठन गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनस्थलमा सरकारी कर्मचारी देखिनुले पार्टीको घोषित नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

तर इन्जिनियर श्रेष्ठले भने आफू महाधिवेशनमा सहभागी हुन नभई ‘हेर्न मात्रै’ पुगेको बताएका छन्। उनका अनुसार चितवन हुँदै बुटवल फर्कने क्रममा महाधिवेशन चलिरहेको थाहा पाएपछि स्थल अवलोकन गर्न पुगेका थिए।

“म पार्टीको प्रतिनिधि वा सदस्यका रूपमा गएको होइन। कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ भनेर हेर्न पुगेको थिएँ। त्यही बेला साथीहरूले फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखिदिए,” श्रेष्ठले बताएका छन्।

यद्यपि, उनको स्पष्टीकरणले सबै जिज्ञासा मेटिएको छैन। रास्वपानिकट केही कार्यकर्ताहरूले श्रेष्ठ आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा बुटवलको मेयर पदका सम्भावित आकांक्षीका रूपमा हेरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। यसले उनको महाधिवेशन उपस्थितिलाई थप चर्चाको विषय बनाएको छ।

महाधिवेशनमा श्रेष्ठसँगै एमालेका प्रभावशाली नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठका छोरा सुनिल श्रेष्ठ पनि देखिएका छन्। दुवै जना सँगै रहेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू हुन थालेका छन्।

यद्यपि रास्वपा वा सम्बन्धित पक्षले यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर सरकारी कर्मचारीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नता सम्बन्धी कानुनी र नैतिक प्रश्न भने फेरि एकपटक बहसमा आएको छ।