मोबाइल पानीमा, टेम्पो भीरमा : कानुन लागू हुँदैछ कि शक्ति प्रदर्शन ?

सिरहाको एउटा पोखरीमा सयौं मोबाइल फोन र स्मार्ट वाचहरू पानीमा डुबाइँदै गर्दा वरिपरि उभिएका मानिसहरूले भिडियो खिचिरहेका थिए। केही दिनपछि कैलालीको गोदावरी जंगल क्षेत्रमा अर्को दृश्य देखियो। वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले एउटा टेम्पोलाई धकेल्दै सडकबाट तल झारे। क्षणभरमै त्यो टेम्पो भीरबाट लडेर जंगलतिर हरायो।

दुवै दृश्य फरक थिए, तर सन्देश उस्तै थियो । राज्यले कारबाही गरिरहेको थियो। तर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा बहस कारबाहीको होइन, कारबाही गर्ने शैलीको भइरहेको छ। धेरैले सोधिरहेका छन्, कानून कार्यान्वयनको नाममा राज्य कति टाढासम्म जान सक्छ ? र त्यो सीमारेखा कहाँ सकिन्छ, जहाँबाट कानून होइन, शक्ति प्रदर्शन सुरु हुन्छ ?

नियम आवश्यक छन्। परीक्षामा मोबाइल लैजान पाइँदैन। संरक्षित वन क्षेत्रमा अवैध व्यापार गर्न पनि पाइँदैन। सभ्य समाज नियमकै जगमा चल्छ। तर नियम उल्लंघन भयो भन्दैमा राज्यले नागरिकको सम्पत्ति नष्ट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न अहिले बहसको केन्द्रमा छ।

सिरहामा जफत गरिएका मोबाइलमध्ये धेरै विद्यार्थीका थिए। ती मोबाइल कसैले रहरले किनेका थिएनन्। कतिपय अभिभावकले महिनौंको कमाइ जोगाएर छोराछोरीका लागि किनेका थिए। आजको समयमा मोबाइल केवल फोन होइन, पढाइको सामग्री हो, बैंक खाताको पहुँच हो, परिवारसँगको सम्पर्क हो, दैनिक जीवनको हिस्सा हो।

यदि ती मोबाइल परीक्षा नियमविपरीत प्रयोग गरिएका थिए भने कानुनी प्रक्रिया के भन्छ ? जफत गर्ने, जरिवाना गर्ने वा प्रमाणका रूपमा राख्ने विकल्प थिए कि थिएनन् ? यदि थिए भने नष्ट गर्नु नै किन रोजियो ?

यही प्रश्न कैलालीको टेम्पो घटनामा पनि उठ्छ । टेम्पो एउटा गाडी मात्र होइन। धेरै नेपालीका लागि त्यो परिवारको भान्सा चलाउने साधन हो। त्यसमा बैंकको ऋण जोडिएको हुन्छ, पसिनाको मूल्य जोडिएको हुन्छ र भविष्यको सपना जोडिएको हुन्छ। नियम उल्लंघन भएको भए कारबाही हुनुपर्थ्यो। तर कारबाही र प्रतिशोधबीचको दूरी पनि त छुट्याउनुपर्छ।

लोकतान्त्रिक राज्यको शक्ति नागरिकमाथि होइन, कानूनमाथि आधारित हुन्छ। कानूनले अधिकार दिन्छ, तर त्यही कानूनले सीमासमेत तोक्छ। जब कारबाही सुधारभन्दा बढी प्रदर्शनजस्तो देखिन थाल्छ, तब नागरिकले राज्यको नियतबारे प्रश्न गर्न थाल्छन्।

यही कारण सिरहा र कैलालीका घटनाले सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा ठूलो बहस जन्माएका छन्। राज्यले नियम पालन गराउन खोजेको हो कि आफ्नो हैसियत देखाउन खोजेको हो ?

नेपाल अहिले आर्थिक संकट, बेरोजगारी र बढ्दो महँगीसँग जुधिरहेको छ। हजारौं परिवार दैनिक गुजारा चलाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसैको मोबाइल पानीमा डुबाउनु वा कसैको टेम्पो भीरमा खसाल्नु केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, नागरिकको आत्मसम्मानमाथिको प्रहार पनि हो।

कानूनले डर पैदा गर्न सक्छ, तर विश्वास पैदा गर्न सक्दैन। विश्वास त न्यायपूर्ण व्यवहारबाट मात्र जन्मिन्छ। नागरिकले राज्यलाई शक्तिशाली भएकाले होइन, न्यायपूर्ण भएकाले सम्मान गर्छन्।

सिरहाको पोखरीमा डुबेका मोबाइल र कैलालीको भीरबाट खसेको टेम्पोले एउटा गम्भीर सन्देश दिएका छन्—कानूनको कार्यान्वयनमा विवेक हरायो भने राज्य र नागरिकबीचको दूरी बढ्न थाल्छ।

राज्यको दायित्व सम्पत्ति नष्ट गर्नु होइन, कानूनको दायराभित्र रहेर संरक्षण गर्नु हो। कारबाही गर्नु हो, अपमान गर्नु होइन। अनुशासन कायम गर्नु हो, निराशा फैलाउनु होइन।

यही कारण अहिले उठिरहेको आवाज केवल मोबाइल र टेम्पोको होइन। यो राज्यको चरित्रबारे उठेको प्रश्न हो। र यो प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले दिनुपर्ने बेला आएको छ।