संसद्मा पेश भएका आठ अध्यादेशको स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेन

काठमाडौं । सरकारले संसद्मा पेश गरेका आठ वटा अध्यादेशको स्वीकृति प्रक्रिया अझै अघि बढाएको छैन। संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला जारी गरिएका यी अध्यादेशहरू संसद् बैठक सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएका थिए।

सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत तीन वटा अध्यादेश रहेका छन्। ती हुन्– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश तथा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश।

त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिएको थियो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि सोही क्रममा जारी भएका हुन्।

संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएसँगै यी सबै अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश गरिए पनि सरकारले हालसम्म ‘अध्यादेश स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव दुवै सदनमा अघि बढाएको छैन।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक दर्ता गरी पारित गर्नुपर्छ। दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

२८ वैशाखदेखि गणना हुने उक्त ६० दिनको अवधि भित्र प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता, पारित र प्रमाणीकरण हुन नसके अध्यादेशमार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्था तथा विद्यमान कानुनमा भएका संशोधनहरू स्वत: निष्क्रिय हुनेछन्।

यसबीच सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा ती अध्यादेशहरूको भविष्यबारे चासो बढ्न थालेको छ।