२०औँ पटक नयाँ संयन्त्र, तर उही पुरानो प्रश्न : कहिले समाधान होला भूमि समस्या ?

काठमाडौं । सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेपछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नयाँ ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ गठन गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गर्दै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समितिको अध्यक्षमा कास्कीका बलभद्र बास्तोला नियुक्त भएका छन्। सदस्यहरूमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिधि सोती र काठमाडौंकी डा. रोहणा श्रेष्ठ रहेका छन्।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसहित गठन गरिएको यो नेपालमा भूमि समस्या समाधानका लागि बनाइएको २०औँ संयन्त्र हो। यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले आयोग, समिति र कार्यदल गठन गरे पनि समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन।

सरकारले केही समयअघि अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गर्दै विगतको भूमि आयोग खारेज गरेको थियो। संशोधित कानुनी व्यवस्थाले भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार गठन गरिएको नयाँ समितिलाई विगतमा विभिन्न आयोग तथा कार्यदलमार्फत वितरण गरिएका जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता, नक्सा प्रमाणीकरणलगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने अधिकार समेत दिइएको छ।

यसअघि केन्द्रमा भूमि आयोग र जिल्लामा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था रहे पनि अब जिल्ला तहमा भने नयाँ राजनीतिक संयन्त्र नबनाइने भएको छ। यसको सट्टा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।

१२ लाखभन्दा बढी परिवार अझै समस्यामा

तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले सरकारलाई बुझाएको तथ्यांकअनुसार देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी १२ लाख ३ हजार ५१९ परिवार अझै भूमि समस्यामा छन्।

तीमध्ये ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् भने १ लाख ७८ हजार ५०४ परिवार भूमिहीन सुकुमबासीका रूपमा सूचीकृत छन्। भूमिहीन दलित परिवारको संख्या ९८ हजार ३९० रहेको छ।

प्रदेशगत रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३ लाख १७ हजार १९० परिवार भूमि समस्याबाट प्रभावित छन्। कोशी प्रदेशमा २ लाख ४९ हजार ५४२ तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ लाख ३० हजार ५७३ परिवारको समस्या समाधान हुन बाँकी छ।

बागमतीमा १ लाख ३४ हजार ३८९, मधेसमा १ लाख २२ हजार ४४८ र गण्डकीमा ९२ हजार ७२ परिवार भूमि समस्यामा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने सबैभन्दा कम ५७ हजार ३०५ परिवार सूचीकृत छन्।

जग्गा वितरणमा नयाँ कडाइ

संशोधित ऐनले जग्गा वितरण प्रक्रियामा थप कडाइ गरेको छ। ऐनअनुसार नदी किनार, तालतलैया आसपास, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडक मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई त्यहीँ जग्गा उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ।