बालेनका विवादले ओझेलमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बहस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह (बालेन)सँग जोडिएका पछिल्ला विवादका कारण सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमाथिको बहस ओझेलमा परेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पर्याप्त छलफलविनै पारित भइसकेको छ भने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट पनि प्रभावकारी बहसविनै पारित हुने अवस्था देखिएको छ।

गत वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। तर, कार्यक्रम वाचनकै क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन बैठक छाडेर बाहिरिएपछि संसद्मा नयाँ विवाद सुरु भएको थियो।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले बैठक बीचमै छाड्ने घटना दुर्लभ मानिन्छ। यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्मा विरोध जनाएपछि नीति तथा कार्यक्रमको विषयवस्तुभन्दा प्रधानमन्त्रीको व्यवहार नै बहसको केन्द्र बन्न पुग्यो।

यसको असर स्वरूप नीति तथा कार्यक्रममाथि अपेक्षित छलफल हुन सकेन। विपक्षी दलहरूले सीमित रूपमा आफ्नो धारणा राखे पनि सत्तापक्षका धेरै सांसद बहसमा सक्रिय देखिएनन्।

उता, जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफल पनि विवादकै छायाँमा परेको छ। बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री बालेन संसद्मा सांसदहरूसँग अन्तरक्रियामा सहभागी भएका थिए। सो क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिले नयाँ राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्‍यो।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै माफी माग्नुपर्ने र संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। यही विषयलाई लिएर विपक्षीले लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।

विपक्षीको अवरोधपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा बैठक जेठ २५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। यसले बजेटमाथिको नियमित छलफल प्रभावित बनेको छ।

मंगलबार सभामुख अर्यालले विपक्षी दलहरूसँगको संवादमा उनीहरूले उठाएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइएको संकेत गरेका थिए। उनले संसद्को कार्यसूची अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै विवादित विषयमा पनि संवाद जारी रहने बताएका थिए। तर विपक्षी दलहरू आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि बैठक पुनः स्थगित गर्नुपरेको हो।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा बीचमै बैठक छाडेका प्रधानमन्त्री बालेनले त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे पनि उनले माफी माग्ने संकेत नदेखिएकाले संसद्मा बजेट बहस सहज रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन।