स्थायी व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्वासीको जीवन सहज बन्दै

भक्तपुर । बल्खु, शङ्खमुललगायत क्षेत्रका सुकुम्वासी बस्ती हटाइएपछि भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र अस्थायी होल्डिङ सेन्टरका रूपमा सञ्चालनमा आएको एक साता पूरा हुन लागेको छ। अहिले यहाँ ८९ परिवारका १९२ जना बसोबास गरिरहेका छन्।

अस्थायी व्यवस्थापनका रूपमा सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधा बीच उनीहरूको दैनिक जीवन क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ। बिहानको चिया नास्तादेखि साँझको बसाइसम्म सेन्टरको वातावरण क्रमशः लयमा फर्किँदै गएको बसोबासीहरूको भनाइ छ।

विसं २०४४ देखि बल्खुमा बस्दै आएका ८४ वर्षीय मानबहादुर राईका अनुसार अहिलेको व्यवस्था अस्थायी भए पनि राहतदायी छ। “बिहान उठेर हिँडडुल गर्छौँ, चिया खान्छौँ, सरकारलाई धन्यवाद छ,” उनले भने, “तर स्थायी पुनर्बासको व्यवस्था छिटो हुनुपर्छ।”

सोही सेन्टरमा बस्दै आएका ७२ वर्षीय गोपाल तामाङ पनि सुरक्षित बसोबासको आशामा छन्। “खाना र बसोबासको व्यवस्था ठिक छ, अब स्थायी बासस्थानको पर्खाइमा छौँ,” उनले भने।

सेन्टरभित्र बालबालिका र परिवारबीचको सामूहिक बसाइले वातावरणलाई केही सहज बनाएको देखिन्छ। २८ वर्षीया खुस्बु खातुनका अनुसार सामूहिक बसाइले एकअर्काबीच आत्मीयता बढाएको छ। “बच्चाहरूसँग खेल्दै दिन बित्छ,” उनले भनिन्, “तर उनीहरूको पढाइ र भविष्यको चिन्ता छ।”

सवारी चालक पेसाबाट प्रभावित ५६ वर्षीय प्रेमबहादुर हुमागाईंले वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार अस्थायी व्यवस्थाले तत्काल राहत दिए पनि स्थायी समाधान आवश्यक छ।

सेन्टरमा सांसदहरूले समेत स्थलगत अवलोकन गर्दै व्यवस्थापनको प्रशंसा गरेका छन्। कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत सुविधा व्यवस्थित देखिएको बताइन्। तर बालबालिकाको शिक्षामा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पुनर्बास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए भने सांसद मनमाया विश्वकर्माले गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको विशेष हेरचाह आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।

होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालयको समन्वयमा भइरहेको छ भने अन्य सम्बन्धित निकायहरूले खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समन्वयको भूमिका निभाइरहेको छ।

सेन्टरमा हाल ३० जना बालबालिकाका लागि अस्थायी कक्षासमेत सञ्चालन गरिएको छ। प्रशासन प्रमुख भरत केसीका अनुसार नजिकैका विद्यालयमा भर्ना गराउने तयारी भइरहेको छ।

अस्थायी व्यवस्थापन सहज देखिए पनि यहाँ बसोबास गरिरहेका परिवारहरूको मुख्य अपेक्षा भने स्थायी पुनर्बास र सुरक्षित भविष्य नै रहेको छ।