​विकासको डोजर कि गरिबको आँसु: कसको लागि बन्दैछ 'नयाँ नेपाल'?

यो एउटा गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। सहरको 'कुरुप' हटाउने नाममा मान्छेको 'पिरती' र 'बाँच्ने आधार' भत्काउँदा निस्कने आँसुले विकासको रङलाई कत्तिको चम्किलो बनाउला?

​नेपालको राजनीतिमा 'समाजवाद' शब्द संविधानको पानामा त लिपिबद्ध छ, तर सडकमा निस्कँदा त्यो शब्द डोजरको आवाजले थिचिएको भेटिन्छ। हालैका दिनहरूमा सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा चलाएको डोजर र त्यसपछि उब्जिएको आक्रोशले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ— समस्या देशको हो कि सुकुम्बासीको?

​१. विकासको नाममा 'दमन' को रोडम्यापः ​सरकारले सहरलाई सुन्दर बनाउने र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने तर्क अघि सारेको छ। सुन्दै जाँदा यो तर्क जायज लाग्छ। तर, के विकासको अर्थ केवल सिमेन्टका संरचना र फराकिला सडक मात्र हुन्? मान्छेको गाँस र बास खोसेर बनाइएको 'भ्यु टावर' ले कुन सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्छ?

​बिना विकल्पको विस्थापन: कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो दायित्व आफ्ना नागरिकको सुरक्षा हो। विकल्प नदिई मध्यरातमा वा छोटो सूचनामा टहरा भत्काउनु विकास होइन, राज्यको बर्बरता हो।

​कानुनी विभेद: ठूला व्यापारिक घरानाले सरकारी जग्गा लिजमा लिएर वर्षौंसम्म कौडीको भाउमा चलाउँदा आँखा चिम्लिने सरकार, गरिबको सानो झुप्रो देख्नेबित्तिकै किन 'कानुन' को डण्डा उचाल्छ?

​२. गरिबको आवाज: सुन्ने कसले?

​चुनावका बेला सुकुम्बासीका बस्ती छिरेर "लालपुर्जा हातैमा दिन्छौँ" भन्दै भोट माग्ने नेताहरू आज सत्ताको कुर्सीमा बसेपछि तिनै बस्तीलाई 'अतिक्रमणकारी' देख्न थालेका छन्।

​"गरिबका लागि सरकार भनेको केवल कर लिने र घर भत्काउने निकाय मात्र बन्नु हुँदैन।" ​सरकारको रोडम्यापमा चिल्ला सडक त छन्, तर ती सडकका किनारामा रात काट्न विवश नागरिकका लागि कुनै आश्रयस्थल छैन। जब राज्यले आफ्ना नागरिकलाई 'अनागरिक' सरह व्यवहार गर्छ, तब विद्रोहको बिउ त्यहीँबाट रोपिन्छ।

​३. वास्तविकता: समस्या कि बाध्यता?

​धेरैलाई लाग्न सक्छ सुकुम्बासी हुनु एक रहर हो। तर, सत्य यो हो कि राज्यको असफलता र गाउँमा अवसरको अभावले गर्दा मानिसहरू सहरका नदी किनारमा ओत लाग्न आइपुगेका हुन्। ​हुने खाने र हुँदा खाने बीचको खाडल: सहरका ठूला महलहरूले चर्चेको जग्गाको छानबिन नगरी केवल नदी किनारका झुप्राहरूमा डोजर चलाउनुले सरकारको नियतमाथि शंका उब्जाउँछ।

​अधुरो आयोग: सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न दर्जनौँ आयोग बने, अर्बौँ खर्च भए। तर, ती आयोगहरू कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्र बने, वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या जहाँको त्यहीँ रह्यो।

​निष्कर्ष: अबको बाटो के?

​सरकारले बुझ्नुपर्छ कि विकास भनेको मानवीय संवेदनाहीन 'कङ्क्रिटको जङ्गल' होइन। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न 'भत्काउने होइन, व्यवस्थापन गर्ने' नीति चाहिन्छ।

​यदि सरकार साँच्चै नै समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छ भने, उसले डोजरको साँचो होइन, मानवताको साँचो बोकेर बस्ती छिर्नुपर्छ। गरिबका आँसुमाथि उभिएर बनाइएको 'स्मार्ट सिटी' ले कहिल्यै पनि इतिहासमा सम्मान पाउने छैन।

​अन्त्यमा, समस्या देशको संरचनामा छ, ती निरीह मानिसमा होइन जो केवल दुई छाक टार्न र एक मुठी ओत लाग्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। सरकारले विकासको रोडम्याप कोर्दै गर्दा त्यसमा गरिबको तस्बिर पनि अटाओस्, नत्र यो 'विकास' केवल केही सीमित वर्गको 'विलासिता' मात्र बन्नेछ।